Bhairav Diwase. Jan 20, 2021
सावली:- आदिवासी नागरिकांचे घरकुलाचे अर्ज गेल्या दोन वर्षांपासून धुळखात पडून आहेत. तर ग्रामपंचायतीच्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने,घरकुलासाठी फेऱ्या मारून थकलेल्या व कुडाच्या, गवताच्या छप्पराखाली राहणाऱ्या आदिवासींवर कुणी घर देता का घर, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटुंब बेघर राहणार नाही, यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी, घरकुल आदिम जमातीला प्राधान्यक्रम देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच आदिम जमातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजने अंतर्गत शबरी घरकुल योजनेवर आधारित घरकुल योजना तयार केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आदिम जमातीच्या अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या मागणीचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे केले आहेत. या अर्जांची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. सरकारी बाबु च्या अनास्थेमुळे, हे अर्ज धुळखात पडून असल्याचा आरोप आदिवासी नागरिकांनी केला आहे.
आदिवासी जमातीमध्ये सर्वात मागासलेल्या समाज म्हणून आदिम (माना) जमात ओळखली जाते. ह्या जमातीतील ९० टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी ही कुटुंबे खरीप हंगाम संपताच, स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्यास स्थलांतरित होतात. यातील बहुसंख्य कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे घर नाही. त्यामुळे सरकारने यापूर्वी असलेली इंदिरा आवास योजनेऐवजी तिचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेसह, आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र सरकारच्या निधीची केवळ आदिम जमातीसाठी घरकुल योजना सुरू केली आहे.
दरम्यान, घरकुल मिळावे म्हणून सावली ग्रामीण भागातील आदिवासी हे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, गडचिरोली अधिनिस्थ असलेल्या या तालुक्यातील आदिम जमातीच्या बेघर आणि कुडाच्या व गवताच्या छपराखाली झोपडीत राहणाऱ्या बरेचस्या कुटुंबांनी घरकुलाची मागणी सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली कडे केली. मात्र, वारंवार मागणी करूनही त्यांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही.