सिंदेवाही तालुक्यातील वासेरा गावातील प्रकार
कायदा व सुव्यवस्था चिघडण्याची संभावना
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) विरेंद्र का. मेश्राम, सिंदेवाही
सिंदेवाही:- तालुक्यातील मौजा वासेरा गावातील ग्राम पंचायत कडून रेस्टॉरंट इमारत बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ज्योती प्रकाश बनसोड या नावाने प्रकाश बनसोड यांनी घेतले.त्यानंतर ग्रामस्थांनी ग्रा.पं.वासेरा यांच्या निदर्शनास आणून दिल की,या ना हरकत प्रमाणपत्राचा दुरुपयोग होऊ शकते.तेव्हा सरपंच यांनी त्यांना दुसरे पत्र पाठवले.त्यात स्पष्ट नमूद आहे की आपणास उपहार गृहात दारू किंवा नशेली पदार्थ विकण्यास मनाई राहील.तसे आढळून आल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.असे सरपंच यांचे म्हणणे आहे.त्यांच्या म्हणण्यावरून स्पष्ट निदर्शनास येत आहे की सदर व्यक्ती हा आपल्या पैशाच्या जोरावर संबधित प्राधिकरणांना विकत घेतल्याची चर्चा तालुक्यातील समस्त नागरिकांत सुरु आहे.
त्याचप्रमाणे या ठिकाणची वस्तूस्थिती बघितली तर त्या ठिकाणच्या बाजूलाच इयत्ता 8 ते 10 वर्गाची मागासवर्गीय हायस्कुल पूर्वीपासून स्थित आहे.त्यामुळे शेजारील दुकानात दारू विक्री होत असल्याने इथे शिकणाऱ्या मुलींना व पालकवर्गांना अब्रूची भीती वाटायला लागली आहे.भविष्यात दारूच्या नशेत असणारा व्यक्ती हा मर्यादित भानावर राहत नसल्याने मुलींची छेडछानी करणे,शिवीगाळ होणे,त्यांना येण्या जाण्याच्या मार्गांवर दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांची जास्तच वर्दळ वाढल्याने जास्तच अफघातांची शक्यता सुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे वासेरा येथील ग्रामस्थांनी व शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी स्वतःची नैतिक जबाबदारी लक्षात घेता या मालका विरुद्ध व दुकानाविरोधात बंड करण्याचे आवाहन केले आहे.
परवाना मंजूर करतेवेळी विशेष तपासावयाच्या बाबी
ग्रामीण भागासाठी हॉटेल /रेस्टॉरंट चा दर्जा चांगला आहे किंवा नाही. प्राप्त करून घ्यायचे आहे.(मुंबई विदेशी मद्य नियम 1953 मधील नियम 44 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे)पण या ठिकाणी पूर्वी उपहार गृह नव्हते.शुभारंभ करून सरळ दारू विक्री चालू करण्यात आली.
▪️ मुबंई दुकाने व संस्था कायद्यान्वये अनुज्ञप्ती घेतली आहे का ? घेतली आहे तर या संस्थेने स्थळ पंचनामा केला का ? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
▪️प्रस्तावित परवाना कक्षासाठी खाद्य गृहाचे नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले हे का ? मात्र हे प्रमाणपत्र ऑनलाईन प्राप्त होते.
▪️ हॉटेल /रेस्टॉरंटची जागा ही मुंबई विदेशी मद्य नियम 1953 मधील नियम 45(1/सी)अन्वये अंतरनिर्बंध मुक्त असावी.
▪️ राष्ट्रीय /राज्य महामार्गांच्या बाबतीत नागरी व औद्योगिक भागात राष्ट्रीय महामार्गांच्या मध्यापासून 36 मिटर व अ-नागरी भागात राष्ट्रीय महामार्गांच्या मध्यापासून 75 मिटर व राज्य महामार्गांच्या मध्यापासून 50 मिटर एवढे कमीत कमी अंतर असावे.
सदर ठिकाणी परवाना कक्ष दिल्यास जातीय किंवा इतर प्रकारची दंगल होण्याची शक्यता नाही.असा पोलिसांचा दाखला घ्यावा.
यावर जिल्हा समितीने विचार विमर्श व पुरेपूर पडताळणी करून परवाना कक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर अथवा ना मंजूर हा निर्णय घ्यायचा आहे.तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी हा परवाना दिला किंवा नाही हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.दिला असणार तर ग्रामस्थ त्यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चाच्या तयारीत असल्याचे चर्चेत आहे.
क्रमशः