कोरपना:- हल्ली शिक्षण महाग झाल्याने मध्यम वर्गीय पालकांना आपल्या मुलांना चांगले व दर्जेदार शिक्षण देणे कठीण होऊन बसले आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याचे संतापजनक आरोप पालकांकडून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपासून काही शाळांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार ठराविक दुकानातूनच पालकांना गणवेश, वह्या-पुस्तके इतर शालेय साहित्यांची खरेदी करावी लागत आहे. अशाप्रकारे सक्ती केली जात असल्याने दुकानदारही मार्केटपेक्षा अधिक दराने शालेय साहित्याची विक्री करत असल्याचे बोलले जात आहेत. यासाठी शाळांना दुकानदारांकडून 10 ते 20 टक्के कमिशन मिळत असल्याची चर्चा असून शाळांनी शिक्षणाचा खुलेआम मांडलेला हा बाजार पालकांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे.
पालकांची मोठ्या प्रमाणावर लुट होत असल्याची बोंब सुरू असून ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या काही खासगी शाळाच या दुकानदारांचे 'दलाल' बनल्याने आता दाद मागावी तरी कुणाकडे? असे आरोप पालकांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे याविषयी शासनही गप्प बसले आहे. शासनाचे ना खासगी शाळांच्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण, ना मनमानी कारभारांवर? काही शिक्षण सम्राटांच्या शाळांमध्ये सुद्धा हीच स्थिती असल्याने 'दिव्याखाली अंधार' असे संतापजनक मत व्यक्त होत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही खासगी शाळा निकाला दिवशीच कोणत्या दुकानातून गणवेश घ्यावे. याची माहिती पालकांना देत असल्याचे बोलले जात आहे. शाळांशी जुळलेल्या काही ठराविक दुकानातूनच गणवेश व पुस्तके घेतली तर ठीक, अन्यथा शहरभर फिरले तरी दुसरीकडे मिळत नाही, अशी विशिष्ट यंत्रणाच तयार करण्यात आली की काय? अशी शंका वर्तवली जात आहे.
साटेलोटे असल्याचे आरोप
गेल्या काही वर्षापासून काही खासगी शाळांनी स्वतःचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरणच राबवणे सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. शहरात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत शुल्क, स्टेशनरी, गणवेश आणि स्कूल बसेससह इतर शालेय खर्च, अशी मिळून लाखोंच्या घरात उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे. शाळा, स्टेशनरी व्यावसायिक आणि शिक्षण यंत्रणेमुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र पोखरले गेल्याचे आरोप होत आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि काही मोजके स्टेशनर्स दुकानदारांचे साटेलोटे असल्याची आरोपयुक्त ओरड पालक वर्गातून सुरू आहे.
काही पालक काय म्हणतात.....
शाळेत प्रवेश घेतेवेळी शाळेतूनच कपडे व पुस्तक मिळणाऱ्या दुकानाचा पत्ता दिला जाते. तेथून घ्या,असे सांगितले जाते.यामुळे त्या दुकानात एकतर प्रचंड गर्दी होते.आणि कपड्यांचे दर देखील न परवडणारे असतात. मात्र,इतर दुकानात हे कपडे मिळत नसल्याने कितीही महाग असले तरी तेथूनच घेणे भाग पडते.शाळा व दुकानदारांची मिली भगत असल्याने आर्थिक शोषण होत आहे.मुलांसाठी दोन गणवेश घेणे भाग पडते.यातच पीटीचा गणवेश देखील घ्यावा लागतो. गणवेशासह शालेय साहित्याची खरेदीही 6 ते 7 हजाराच्या घरात जाते.त्याच बरोबर शाळेचे शुल्क आहेच.गणवेश घेणे परवडत नसेल तर मुलाला आमच्या शाळेतून काढून सरकारी शाळेत घाला,असेही काही ठिकाणी सांगितले जाते.मात्र,मुलाला शाळेतून काढता येणे शक्य नसल्याने नाईलाजास्तव मूग गिळून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो,अशी जळजळीत भावना काही पालक व्यक्त करताना दिसतात.
नेमकं "त्याच" दुकानातून का?
ठराविक दुकानांतूनच गणवेश खरेदी करण्याचा अट्टाहास का केला जाते,हेच कळत नाही ? शाळांचे भरमसाठ शुल्क, त्यातच शालेय साहित्य खरेदी अधिक दराने करण्याचा बोझा,पालकांवर लादला जात आहे.बाहेरच्या दुकानात गणवेशाचे कपड स्वस्त दरात उपलब्ध असतानाही विनाकारण चढ्या दराने खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते,यातच गणवेशाच्या साइजमध्ये फरक असतो,कधी कधी मोजे उपलब्ध नसतात तर कधी जूते मापाचे मिळत नाहीत.वास्तविक पाहता दुकानाच्या मक्तेदारीमुळे पालकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत आहे? असे म्हटले तर वावगे ठरणार नसल्याचे खंतयुक्त मत काही पालकांनी व्यक्त केले आहे.