केंद्रप्रमुखांच्या सर्व समस्या दोन महिन्यात सुटणार.
समन्वय समितीच्या सभेत सीईओंचे आश्वासन.
Bhairav Diwase. Jan 06, 2020
चंद्रपूर:- मागील महिन्यात शिक्षणाधिकारी दिपेंद्र लोखंडे यांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून हजारो शिक्षकांमध्ये उफाळून आलेला रोष मंगळवारी शांत करण्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राहुल कर्डिले सर यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या समस्या जवळपास संपुष्टात आल्याचे परिपत्रकात नमूद केल्यानंतर मंगळवारच्या समस्या निवारण सभेत शिक्षकांच्या समस्यांचा ढिग पडला. दरम्यान केंद्रप्रमुखांच्या सर्व समस्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत कोणत्याही स्थितीत सोडविण्याचे आश्वासन या सभेत देण्यात आले. शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना 'एजंट' हा शब्दप्रयोग करणे उचित नाही याबाबत खुलासा केला.तसेच समस्या संपुष्टात आल्याचे भासविणे व संघटनांच्या प्रतिनिधींना जिल्हा परिषदेत येण्यास मज्जाव करणे या विषयावरही आढावा घेवून शिक्षकांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. त्यामुळे शिक्षकांच्या एकजुटीपुढे जिल्हा परिषद प्रशासन झुकल्यासारखीच स्थिती दिसून आली. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २२ डिसेंबरला काढलेल्या परिपत्रकावरून प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी एकत्र येत शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध एल्गार पुकारला. दरम्यान आठ दिवसांपूर्वी सीईओ राहुल कर्डिले सर यांची भेट घेतल्यानंतर समस्या निवारण सभा घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी समस्या निवारण सभा पार पडली. या सभेत एजंट हा शब्द शिक्षकांसाठी नसून,सामान्य प्रशासन विभागासाठी असल्याचे मत व्यक्त करीत शिक्षकांच्या समस्या नियोजनबद्धरित्या निकाली काढल्या जाणार असल्याचेही सांगितले. डीसीपीएसबाबत ३-३ तालुक्यांचे शिबिर लावले जाणार असून सर्व समस्या तफावत व घोळ दूर करण्याचे आश्वासन दिले तसेच आंतरजिल्हा बदलीने आलेले व गेलेले शिक्षक बांधवाच्या समस्यांसाठी मार्गदर्शन मागविण्यात येईल,तसेच वैद्यकीय बिलाची २५० प्रकरणे आठ दिवसात निकाली काढण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले. सेवानिवृत्त व मय्यत शिक्षक प्रकरणे जानेवारी महिन्यात निकाली काढून या संदर्भातील ५६ प्रकरणे मंगळवारच्या सभेत देण्यात आली.यापुढे 'गुगल फॉर्म' तयार करून लिंकद्वारे अनेक प्रकरणे शिक्षण विभागाला देण्यात येईल.सेवानिवृत्त शिक्षकांचे जीपीएफ , गटविमा व पेन्शनची प्रकरणे
श्रेणीची यादी जानेवारी महिन्याअखेर प्रसिद्ध होणार असून ,३८५ सहाय्यक शिक्षकांची वरिष्ठ वेतन श्रेणी यादी वित्त विभागात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.पाचव्या,सहाव्या व सातव्या वेतनआयोगाची पडताळणीबाबतची एकूण ३०० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे सेवापुस्तक पडताळणीचा कार्यक्रम यापुढे तालुकास्तरावर राबविण्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मातकर सर यांनी मान्य केले.समायोजनात झालेली चूक पुढील वर्षी होणार नसून या प्रक्रियेत एकसुत्रीपणा आणला जाणार असल्याचेही आश्वासन देण्यात आले. शिक्षकांचे मासिक वेतन १ तारखेला होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासन गंभीरतेने काम करीत असून, वेतनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे यामध्ये अडचण येत असल्याचेही सांगितले. समग्र अभियानांतर्गत पाठ्यपुस्तके वाहन भत्ता निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.प्राथमिक शिक्षकांचा जीपीएफ परतावा व ना परतावा प्रकरणे भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्याच्या धर्तीवर पंचायत समिती मधून वित्त विभागात पाठविण्यात येणार आहे अशी व्यवस्था केली जाणार असल्याचेही आश्वासन देण्यात आले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकात समस्या जवळपास संपुष्टात आल्याचे नमूद केले असताना मंगळवारच्या समस्या निवारण सभेत जवळपास अडीच तास शिक्षकांच्या समस्यांवरच चर्चा करून जिल्हा परिषद प्रशासनाला शिक्षक संघटनांच्या एकजुटीपुढे एक पाऊल मागे टाकावे लागले.या सभेत समन्वय समितीचे निमंत्रक विजय भोगेकर, राजू लांजेकर , निलेश कुमरे,विलास आळे,दुशांत निमकर, राजकुमार वेल्हेकर ,नगाजी साळवे ,अरूण बावणे,संजय पडोळे, नारायण कांबळे, प्रकाश कुमरे ,सुरेश डांगे,दयानंद भाकरे,कविता गेडाम,विजय कुमरे , शंकर मसराम, मारोती रायपुरे,उमाजी कोडापे, गोविंद गोहणे, विलास फलके यांच्यासह संघटनांचे इतर पदाधिकारी देखील उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा