चंद्रपूर जिल्हा क्रीडा संकुलाचे नियम बदलले #chandrapur #sport

जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांचा आणखी एक पराक्रम

चंद्रपूर:- जिल्हा क्रीडा संकुलातील सिंथेटीक ट्रॅंक, फुटबाल ग्राऊंड आणि चेंजिंगरुमचे लोकार्पण शासकीय पध्दतीने दि. २४ डिसेंबरला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले.

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या येण्याअगोदरच खासदार-आमदार दाम्पत्याने जिल्हा क्रिडा संकुल, चंद्रपूर येथे ट्रकच्या भोवती वॉकिग ट्रकचे ४०० मी. बांधकामा करीता मंजूर ५१ लक्ष ३२ हजार रुपयांचे निधीचे भुमिपूजन खासदार बाळू धानोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केले.

२४ डिसेंबरला सिंथेटीक ट्रॅंक, फुटबाल ग्राऊंड, चेंजिंगरुमचे लोकार्पण आणि वॉकिग ट्रकचे भुमिपूजन कार्यक्रम वादाच्या गदारोळात संपन्न झाला. जिल्हा क्रीडा संकुलनाचा गदारोळ अजूनही थांबला नव्हता, तोच जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी आणखी एक पराक्रम केला आहे.

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भरघोस निधी आणून चंद्रपूरात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविण्याचे स्वप्न पाहत असताना भ्रष्टाचाराने भरलेल्या क्रीडा कार्यालयातील जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी आता जिल्हा स्टेडियमला ​​प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काम सुरू झाले आहे. पायाभूत सुविधा मिळाल्यानंतर इतर खेळाडूंना क्रीडा साहित्य व प्रशिक्षण मोफत मिळावे अस वाटत असताना क्रीडा अधिकाऱ्याने स्टेडियमच्या बाहेर एक मोठा फलक लावून स्टेडियममध्ये प्रवेश करणाऱ्या खेळाडूंवर आणि लोकांवर भरमसाट शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये आणि खेळाडूंमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.

तारखेशिवाय लावलेल्या या मॅन्युअल बॅनरनुसार, आता खेळाडूंना 300 रुपये प्रति महिना किंवा 3,000 रुपये वार्षिक, क्रिडा प्रेमी आणि इतर लोकांना 500 रुपये प्रति महिना और 5,000 रुपये वार्षिक लागणार आहे. तर 1, 000 रुपये प्रति खेळाडू प्रति वर्ष शिकवणाऱ्या प्रशिक्षकांना आणि फुटबॉल मैदान वापरण्यासाठी दरवर्षी 1,00,000 भरावे लागतात.

तसेच आता शूज परिधान केल्याशिवाय आणि स्पोर्ट्स किटशिवाय कोणालाही स्टेडियममध्ये प्रवेश करता येणार नाही, असा तुघलकी फर्मान जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी जारी केला आहे. कदाचित ते विसरले असतील की आपल्या देशात फक्त गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुले मैदानी खेळ खेळायला येतात, ज्यांच्याकडे शाळेसाठी ड्रेस किंवा बूट नाहीत किंवा ते फाटलेले आहेत. अशातच क्रीडापटू व्यतिरिक्त त्यांच्या आरोग्यासाठी फिरायला येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या निवृत्तीनंतर हे ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आरोग्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना वार्षिक ५००० रुपये देणार का? या आक्षेपावर जिल्हा क्रीडा अधिकारी जिल्हा संकुलाच्या देखभालीसाठी पैसे मागणार हे आम्हाला माहीत आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून सिंथेटिक ट्रॅकच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली ते सांगावे असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते राजेश नायडू यांनी उपस्थित केला आहे.

हा नियम रद्द न केल्यास शिवसेना प्रणीत शिक्षक सेना आणि जनविकास सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल. तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनाही जिल्हा स्टेडियममध्ये पाय ठेवू देणार नाही, असा सवाल राजेश नायडू यांनी केला आहे. तशाच स्टेडियमला टाळे ठोकतील, असा इशारा शिक्षक सेनेचे राजेश नायडू आणि जनविकास सेनेचे पप्पू देशमुख आणि काँग्रेसचे माजी नगरसेवक सुनीता लोधिया, नंदू नागरकर यांनी दिला आहे. यावेळी सुनीता लोधिया, नंदू नागरकर, राजेश नायडू यांनी मिळून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.