ठाकरे सरकारकडून "दिशा कायदा" मंजूर; 21 दिवसात आरोपीला फाशीची तरतूद.

Bhairav Diwase
Bhairav Diwase. Dec 09, 2020
मुंबई:- राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा 'दिशा' कायदा (Disha) अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यात दिशा कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे महिलांसाठी मोठं सुरक्षा कवच निर्माण झालं आहे. यानुसार एखाद्या महिलेवर अतिप्रसंग झाला तर सीआरपी कलमाच्या बदलासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा आता मृत्यूदंडात करण्यात आली आहे. या कायद्याला दिशा कायदा शक्ती बिल असं नाव देण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार आता फास्ट ट्रॅकवर आरोपींना शिक्षा करण्यात येणार आहे.

काय आहे दिशा कायदा?

बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि तीसुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2019 आणलं. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

        या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.

*काय आहेत मुख्य तरतुदी?*

▪️ बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा अत्यंत दुर्मिळतील दुर्मिळ प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड

▪️ ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद

▪️ अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद

▪️ वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप

▪️ सामूहिक बलात्कार - 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड

▪️ 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड

▪️ बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

▪️ पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा

▪️ सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील

▪️बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड

▪️ऍसिड अटॅक केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार

▪️ऍसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र; ऍसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

▪️महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड

▪️सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद