"साहेब..! अवैध धंद्यांना कधी लगाम लागणार हो?"

लाखो रुपयाची उलाढाल; पोलीस विभागाचे दुर्लक्ष?

कोरपना:- गडचांदूर हे सिमेंट कारखान्याने भरभारटीस आले असून झपाट्याने औद्योगीक विकास होत चालला असल्याने आर्थिक उलाढाल देखील वाढली आहे. त्यामुळे याचाच फायदा उपविभागात अवैध धंद्यांना जोम धरला असून याचा फटका सामान्य नागरिकांना होत असल्याने "साहेब..! अवैध धंद्यांना कधी लगाम लागणार हो?" असा सामंजस्य प्रश्न नागरिक करू लागले आहे.

✅

उपविभागात गडचांदूर व नांदा हे दोन मोठे शहर असून दोन्ही गावात सिमेंट कारखाने आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने अवैध सट्टापट्टी व ऑनलाईन लॉटरी धारकांनी येथे आपला जम बसविला असून रोजच लाखोंची उलाढाल होत असल्याचे निदर्शनास येत असले तरी पोलीस विभागाची कारवाई मात्र शून्य असल्याची चर्चा रंगली आहे.

उपविभागात चार सिमेंट कारखाने असल्याने मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्सस्पोर्ट व्यवसायिक यांनी आपले व्यवसाय इथे थाटले आहे. रस्त्यावर उभ्या वाहनाने अनेकाचे जीव गेले असले तरी यावर पोलीस विभाला आवर मात्र घालतांना दिसले नाही, उलट यांची संख्या व मुजोरी दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसून येत आहे. तसेच भोयगाव मार्गावर व गडचांदूर लगत अवैध डिझेल खरेदी, विक्री राजरोसपणे सुरू असून पोलिस विभाग डोळेझाक करीत आहे.

अवैध तंबाखू व पान मसाल्याचे माहेर घर बनले आहे. यावर बंदी असली तरी हा धंदा खुले आम सुरू आहे. मात्र यावर पोलीस विभाग कारवाई का करत नाही? हे न समजणार कोड आहे. अनेक प्रश्न निर्माण करीत आहे. तसेच उपविभागातील गाव खेड्यात अवैध दारू विक्री सऱ्हास पने केल्या जात आहे. 

कारखाने व कोळसा खदान असल्याने अवैध कोळसा वाहतुकीचे डंम्पिक यार्डच बनविल्याचे दिसून येत आहे. तसेच खान्याच साधन असल तरी रोख लाखो रुपयांचा पैज लावून गावात कोंबड झुंज भरविल्या जात आहे. एक दोन कारवाई सोडली तर यावर कायमचा बंदोबस्त करणे अजून पर्यंत तरी पोलिस विभागाला जमले नाही.

उपविभागात काही ठिकाणी हाय प्रोफाईल कुटनखाना सुरू असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले. नागरीक सतर्क असताना अशा अवैध धंद्याची पोलीस प्रशासनाला भनक न लागणे म्हणजे पोलिस प्रशासनाचा कार्य शैली प्रश्न निर्माण होत आहे.

(विशेष म्हणजे नुकतेच नांदा फाटा अवैध सट्टा पट्टी वर एलसीबी पोलीस चंद्रपूर यांचे कडून कारवाई करण्यात आली मात्र स्थानिक पोलीस विभागाला याची भणक देखील न्हवती यामुळे स्थानिक पोलिस प्रशासन या अवैध सट्टा पट्टी धारकाला संरक्षण देत होते की काय? असा सामंजस्य प्रश्न आता नागरीकांना पडू लागला आहे.)