सचिन भोयर, नितीन भोयर यांचा यशस्वी लढा
चंद्रपूर:- महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कामाच्या स्थळी येण्याकरिता आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन बंदी व वाहन परवाना अट लावण्यात आली होती. वाहन परवाना व उत्पादन यांचा कुठलाही संबंध नसताना देखील कामगारांना वाहन परवाना सक्तीचा केला होता.त्यामुळे कामगारांमध्ये
सीएसटीपीएस प्रशासना विरोधात प्रचंड रोष होता. कामगारांच्या जनभावना ओळखत त्यांना होणारा मनस्ताप लक्षात घेता मनसे प्रणित मराठी कामगार सेनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य सचिव सचिन भोयर तसेच चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष नितीन भोयर यांच्या वतीने वारंवार पत्रव्यवहार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता. परंतु प्रशासनाने हिटलरशाही दाखवत कुठलीही बैठक संघटनेसोबत केली नाही. किंबहुना झालेल्या पत्रव्यवहाराचे उत्तर देखील सीएसटीपीएस प्रशासनाने संघटनेला दिले नाही. याउलट कंत्राटी कामगारांना सीएसटीपीएस प्रशासनाच्या वतीने वाहन परवाण्याकरिता प्रताडीत करण्यात येत होते त्यांना कामाच्या ठिकाणी जाण्यास आडकाठी आणल्या जात होती.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया संकल्पनेला सीएसटीपीएस प्रशासन तिलांजली देत आहे. आजच्या डिजिटल युगात सर्व व्यवहार, सर्व गोष्टी डिजिटल झाले असून देखील सुरक्षेच्या नावाखाली कंत्राटी कामगारांना स्मार्टफोन बंदी लावण्यात आली त्यामुळे कंत्राटी कामगार डिजिटल साक्षर होण्यापासून वंचित झाले. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये एखादा अपघात झाल्यास कामगारांकडे मदत मागण्यास साधा फोन देखील उपलब्ध नसल्यामुळे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. असे असून देखील डिजिटल युगात स्मार्टफोन बंदी सीएसटीपीएस प्रशासनाने लावली होती. केंद्रीय सुरक्षा बलातर्फे कंत्राटी कामगारांचे मोबाईल जप्त करणे, मोबाईल पाण्याच्या टाकीत टाकून देणे असे जुलमी प्रकार सीएसटीपीएस अंतर्गत होत होते. मनसे प्रणित मराठी कामगार सेनेतर्फे सातत्याने स्मार्टफोन बंदी हटवा याबाबत आवाज उचलण्यात आला.
🌄
सीएसटीपीएस अंतर्गत कार्यरत सरकारी बोर्ड कर्मचाऱ्यांना स्मार्टफोन बंदी लागू नाही त्याच कार्यक्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना मात्र सुरक्षेच्या नावाखाली स्मार्टफोन बंदी लावण्यात आली होती. बोर्ड कर्मचाऱ्यांना एक न्याय व कंत्राटी कामगारांना एक न्याय असा भेदभाव मुख्य अभियंता यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
🌄 दिनांक 1/9/2023 ला कंत्राटी कामगारांना वाहन परवाण्याकरिता मेजर गेट समोर रोखण्यात आले. मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगारांनी याचा विरोध केला. त्या दिवशी मनसे प्रणित मराठी कामगार सेनेतर्फे काही तासाकरिता काम बंद आंदोलन करत सीएसटीपीएस प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला. त्यावेळी मुख्य अभियंता गिरीश कुमारवार यांनी वाहन परवाना करिता आठ दिवसाची मुदत वाढवून दिली परंतु मनसे नगरसेवक सचिन भोयर यांनी वाहन परवाना अट रद्द करा व स्मार्टफोन बंदी हटवा याकरिता सीएसटीपीएस प्रशासनाला आठ दिवसाचा अल्टिमेटम दिला व ज्या दिवशी कामगारांना वाहन परवाण्याकरिता मेजर गेट समोर रोखण्यात येईल त्या दिवसापासून काम बंद आंदोलन मराठी कामगार सेने तर्फे करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. काल दिनांक 11 /9 /2023 ला कंत्राटी कामगारांना वाहन परवाण्याकरिता मेजर गेट येथे रोखण्यात आले व मनसे प्रणित मराठी कामगार सेनेचे वाहन परवाना रद्द करा व स्मार्टफोनबंदी हटवा याकरिता काम बंद आंदोलन करण्यात आले या कामबंद आंदोलनात मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले. प्रशासना विरोधात जोरदार घोषणाबाजी झाली संपूर्ण काम ठप्प झाले. यावेळी आंदोलनं स्थळी उपमुख्य अभियंता महेश राजुरकर, केंद्रीय सुरक्षा बल उपक्रमांडर गिरीश टी तसेच इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थीत झाले. यांच्या वतीने सदर मागण्यांकरिता दुपारी दोन वाजता बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली .उपमुख्य अभियंता महेश राजुरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच इतर प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झेप सभागृहामध्ये बैठक घेण्यात आली या बैठकीत मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना युनिट पदाधिकारी तसेच इतर कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आले. पार पडलेल्या बैठकीत कंत्राटी कामगारांना लावण्यात आलेली वाहन परवाना अट रद्द करण्यात आली त्याऐवजी वाहनाची व स्वतःची माहिती देणारा नाममात्र फॉर्म भरून घेण्यात येईल असं उपअभियंता महेश राजुरकर साहेब यांनी सांगितले सर्व संघटनांनी ते मान्य केले. त्याचप्रमाणे स्मार्टफोन बंदीला प्रशासनाच्या वतीने स्थगिती देण्यात आली. मराठी कामगार सेनेच्या कामबंद आंदोलनाने कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळाला. यावेळी मराठी कामगार सेनेचे युनिट पदाधिकारी गजानन जवादे, मंगेश चौधरी, सुशील जगणे, विजय केळझरकर व इतर संघटना पदाधिकारी उपस्थित होते.