करंजी, वढोली,चेक पेल्लूर,वडकुली,सिरसी देऊळवार, चेक बेर्डी,चेक वडकुली, धानापूर, लिखितवाडा, खरारपेठ,बोरगाव,चेक बोरगाव या 12 गावांतील शेतकरी, महिला व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
“मोबदला नको, पण जमीनही देणार नाही” या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.या आंदोलनानंतर सोमवारी (दि.27) शिष्टमंडळाने चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी व खासदार प्रतिभा धानोरकर ,माजी आमदार सुभाष धोटे यांना निवेदन देत आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. त्यानंतर दुपारी 1 वाजता खासदार,जिल्हाधिकारी व शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा झाली. “शेती हा आमचा जगण्याचा आधार असून कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही,”असा ठाम इशारा देण्यात आला.
गोंडपिपरी औद्योगिक कृती संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली अध्यक्ष संजय वडसकर,उपाध्यक्ष सूरज माडूरवार, सचिव राजु झाडे,कोषाध्यक्ष कल्पेश खरबनकर,रुपेश कोहपरे,विपिन मोरे,घनशाम कोहपरे,अनुप कुंभारे,सारनाथ बक्षी,अजय माडूरवार, शंकर पाल,रमेश भोयर,गजानन धोटे,राजू सुरकर,मारोती भोयर,अनुरथ मांडवकर, सुरज झोटिंग, पंकज तिवाडे,संतोष निकोडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 29 तारखेला सायंकाळी 6 वाजता MIDC अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.मात्र शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “जोपर्यंत प्रकल्प पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.” प्रशासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास रास्ता रोको, बंद व जिल्हास्तरीय मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.