गडचिरोली:- गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांनी शिकता शिकताच कमवले पाहिजे, श्रम संस्कृतीची जोपासणा करीत स्वयं रोजगाराकडे प्रवृत्त झाले पाहिजे या उदात्त हेतूने गोंडवाना विद्यापीठाने 'कमवा व शिका' योजना आखली.
या योजनेसाठी दशमानोत्सवात तब्बल 15 लाखाचा निधी प्रस्तावित केला. पण चंद्रपूर व गडचिरोलीतील सार्‍याच महाविद्यालयांनी या कल्याणकारी योजनेला अक्षरश: हरताळ फासला. 212 पैकी एकाही महाविद्यालयाने यासाठी पुढकार घेतला नाही आणि त्यामुळे संपूर्ण निधीच अखर्चित राहिल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
विदेशात एकही विद्यार्थी शिक्षणासाठी आपल्या पालकांकडून पैसे घेत नाही. तर तो शिकता शिकता पैसा कमवतो आणि आपले शिक्षण पूर्ण करतो. भारतातही अनेक विद्यार्थी अशा पध्दतीने उच्च शिक्षित होतात. गडचिरोली विद्यापीठांतर्गत येणार्‍या महाविद्यालयांतही या संस्कृतीची रूजूवात व्हावी यासाठी 'कमवा व शिका' योजना आखली गेली. सिनेट सदस्यांनी त्यासाठी विद्यापीठाकडे सतत पाठपुरावा केला होता.
गत वर्षी तर विद्यापीठात दशमानोत्सव साजरा होत असताना, कुलगुरू प्रा. श्रीनिवास वरखेडी यांनी विद्यार्थ्यांच्या या कल्याणकारी योजनेसाठी तब्बल 15 लाखाचा निधी विशेषत्वाने प्रस्तावित केला होता. विविध महाविद्यालयांतील साधारणत: 2 हजार विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतील, अशी अपेक्षा होती. विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना ही योजना राबवण्यासाठी वारंवार पत्र पाठवली. मात्र, एकाही महाविद्यालयांनी प्रतिसाद दिला नाही. किंबहुना, महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेची माहितीसुध्दा न देण्याची अक्षम्य चूक केली. परिणामी एकाही विद्यार्थ्यांला या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. निधी तसाच पडून राहिला!
महाविद्यालये बंद असल्याने योजना राबवली नाही, असा युक्तीवाद आता ही महाविद्यालये करतील. पण या योजनेचा महाविद्यालय बंदशी काहीही संबंध नव्हता. उलट, कोरोना काळात विद्यार्थ्यांनी जनजागृतीची कामे केली असती आणि त्या कामांचा अहवाल महाविद्यालयांनी पाठवला असता तरी सहभागी विद्यार्थ्यांना या योजनेतून पैसा कमवता आला असता. पण कशाला फुकटचे काम लावून घ्यायचे असा विचार महाविद्यालयांनी केला असवा आणि तसे असेल, तर तो आपल्याच विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्यासारखा आहे.
विद्यापीठांतर्गत कोणत्याही महाविद्यालयात शिकणार्‍या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. योजना राबवित असल्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाला सादर करून, तशी सूचना फलकावर लावणे, वर्गा-वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना या योजनेची माहिती देणे, त्यांना विविध कामांसाठी आवाहन करणे आदी महाविद्यालयांना करावे लागते. या योजनेंतर्गत प्रशासकीय, ग्रंथालयातील व प्रयोगशाळेतील कामे, संगणकावरील तांत्रिक कामे, बागेची निगा राखण्यासारखी किंवा खेळाची मैदाने तयार करण्याची कामे, परिसरातील स्वच्छेतेची कामे तसेच एखाद्या जनजागृतीची कामे विद्यार्थ्यांकडून करवून घेऊन त्यांना त्याचा मोबदला देणे, अशी ही योजना आहे.
यातून शिकता शिकता आणि सुटीच्या दिवशीही विद्यार्थी कामे करू शकतो आणि पैसा कमवू शकतो. त्यासाठी विद्यापीठ निधी देते. तो खर्च महाविद्यालयांना करावा लागत नाही. तरीही अशा उत्तम योजनेसाठी महाविद्यालयांची उदासीनता मोठे आश्‍चर्य व्यक्त करायला लावणारी आहे. यंदाही या कल्याणकारी योजनेला तब्बल 203 महाविद्यालयांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांवर आता गोंडवाना विद्यापीठ कोणती कारवाई करते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
यंदाही 212 पैकी केवळ 9 महाविद्यालयांचेच प्रस्ताव!
गतवर्षी निरंक लाभार्थी असलेल्या या कल्याणकारी योजनेसाठी यंदाही गोंडवाना विद्यापीठांतर्गत येणार्‍या चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील 212 महाविद्यालयांपैकी केवळ 9 महाविद्यालयांनीच प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, त्यांनीही अद्याप कोणतेही उपक्रम राबवलेले नाही. त्यामुळे यंदाही हा निधी अखर्चित राहण्याची भिती निर्माण झाली आहे. #साभार
टिप्पणी पोस्ट करा