जिल्हाधिकाऱ्यांचे संबंधित यंत्रणेला निर्देश
Google ads.
चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्याला पुराचा इतिहास आहे. सन 2013 आणि 2020 मध्ये जिल्ह्याला पुरावा तडाखा बसला होता. तसेच गतवर्षीसुध्दा अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही शक्यता लक्षात घेऊन येत्या मान्सूनमध्ये संभाव्य पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली जबाबदारी गांभिर्याने पार पाडावी, अशा निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले.
नियोजन सभागृह येथे मान्सून पूर्व तयारीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मरुगानंथम एम., अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी महादेव खेडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार उपस्थित होते.
पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियंत्रण कक्ष, संपर्क यंत्रणा अतिशय चोख असली पाहिजे, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, जिल्हा मुख्यालयी व तालुक्याच्या ठिकाणी 24 बाय 7 नियंत्रण कक्ष सज्ज ठेवा. याबाबत उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात त्वरित घ्यावी. तालुक्यातील संबंधित अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त असलेली यंत्रणा तसेच सामाजिक संघटनांचे संपर्क क्रमांक अपडेट ठेवावे.
पूर परिस्थितीत अशुध्द पाण्यामुळे साथीचे आजार पसरतात. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या शुध्दतेकडे विशेष लक्ष द्यावे. आपदा मित्रांची यादी अपडेट ठेवून मनपा, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना वितरीत करावी. संबंधित विभागाने जिल्हा व तालुका स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा त्वरीत तयार करून याबाबत आढावा घ्यावा. आरोग्य, शुध्द पिण्याचे पाणी आणि नागरिकांचे संभाव्य स्थलांतरण लक्षात घेऊन त्यासाठी एक नोडल अधिकारी नेमावा.
पुढे जिल्हाधिकारी म्हणाले, यावर्षी ‘अलनिनो’ हा समुद्र प्रवाह सक्रीय राहण्याची शक्यता असल्याने त्याचा मान्सूनवर परिणाम होऊ शकतो. पाऊस कमी झाला आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली तर शेतक-यांचे नुकसान होणार नाही, याबाबत कृषी विभागाने सूक्ष्म नियोजन करावे. पाण्याची समस्या निर्माण होणा-या गावात जलजीवन मिशनची कामे जूनपूर्वी पूर्ण करावीत. नागरी क्षेत्रासाठी पाण्याचे जे स्त्रोत आहेत, त्याचे योग्य नियोजन करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
बैठकीला जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जितेश सुरवाळे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, नगर परिषद / पंचायतीचे मुख्याधिकारी व विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
मान्सूनपूर्व तयारीबाबत विविध विभागांची जबाबदारी
तहसीलदार : नियंत्रण कक्षाचे कामकाज दिवसरात्र चालू राहील याचे नियोजन करणे. कक्षाचा दूरध्वनी क्रमांक, कक्षात कार्यरत कर्मचारी/अधिकाऱ्यांचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक जिल्हा नियंत्रण कक्षाला द्यावा. नियंत्रण कक्षातील संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन, फॅक्स व इतर उपकरणे तसेच शोध व बचाव साहित्य सुस्थितीत असल्याची खात्री करावी. पूरग्रस्त गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, स्वस्त धान्य दुकानदार तसेच जि.प. शाळेचे मुख्याध्यापक यांचे दूरध्वनी क्रमांकाची यादी अद्ययावत ठेवावी. पुराच्या वेळी गावातील नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याकरीता शाळा, समाज मंदिर, आश्रयस्थाने निश्चित करावी.
महानगरपालिका आयुक्त / न.प. मुख्याधिकारी : आपत्ती व्यवस्थापन पूर नियंत्रण कक्ष स्थापन करून कक्षाचे कामकाज दिवस रात्र चालू राहील याबाबत नियोजन करावे. वादळी वाऱ्यासह झाडे उन्मळून पडून मनुष्यहानी व वित्तहानी होऊ नये, यासाठी धोकादायक वृक्षाची छाटणी करावी. घरे पडल्यास जेसीबी व शोध, बचाव साहित्य उपलब्ध ठेवावे. पूरप्रवण भागातील नैसर्गिक जलाशयाची साफसफाई करणे, मुख्याधिकारी नगर परिषद/ पंचायत यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गटारे व नाल्या तात्काळ साफ करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
पाटबंधारे विभाग : फुटलेल्या तलावांची दुरुस्ती तात्काळ करण्यासंबंधी कार्यवाही करावी. पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरामुळे गावाचे नुकसान टाळण्यासाठी सिंचन विभागाने लाल व निळी पूर-रेषा निश्चित करावी. धरण सुरक्षिततेसंबंधी धरणाचे गेट ऑपरेशनकरीता धरणाच्या स्थळी डिझेल, पेट्रोलसाठा तसेच जनरेटर सुस्थितीत आहे किंवा नाही, याबाबत संबंधित अभियंत्याने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रमाणपत्र सादर करावे.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी : बचाव साहित्य, यांत्रिकी बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफबॉय, टॉर्च इत्यादी साहित्याची तपासणी करून आढावा घ्यावा. सदर साहित्य सुस्थितीत असल्याबाबतची खात्री करावी. शोध व बचाव पथक प्रमुख म्हणून जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी समन्वय ठेवावा.
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र : चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राने धरणातील पाण्यासंबंधी मायक्रोप्लॅन तयार करून धरण्याचे किती गेट सोडल्यास पाण्याची किती पातळी वाढू शकते, यासंबंधीचा डेटा तयार करावा. इरई धरणाचे पाणी सोडण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी. धरणाचे दरवाजे उघडण्याबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी.
सार्वजनिक व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग : सा.बा. विभाग व जि.प. बांधकाम विभागाने पूरग्रस्त गावातील संपर्क तुटणाऱ्या रस्त्यांची माहिती संकलित करून जिल्हा कार्यालयास सादर करावी. कार्यकारी अभियंता सिंचन, बांधकाम यांनीसुद्धा क्षतिग्रस्त रस्त्याचे, तलावाचे काम तात्काळ पूर्ण करावे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी / शल्य चिकित्सक : पूरग्रस्त गावांमध्ये औषधीचा साठा पुरेशा प्रमाणात ठेवावा. गावकऱ्यांना स्वच्छ पाणीपुरवठा होईल यादृष्टीने कार्यवाही करावी. पूरप्रवण गावातील गरोदर स्त्रियांबाबत माहिती घेऊन गावाचा संपर्क तुटण्यापूर्वी सदर महिलांना जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात स्थानांतरण करावे. जोखीमग्रस्त गावातील, गरोदर मातांची प्रसूतीची संभाव्य तारीख व प्रसूतीचे ठिकाण यांची माहिती अद्यावत ठेवावी. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी पूर नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आरोग्य विषयक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा. आपत्तीच्या काळामध्ये ॲम्बुलन्सचा आराखडा तयार करावा. आपत्कालीन ॲम्बुलन्सचा टोल फ्री क्रमांक सर्व विभागांना द्यावा.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी : पूरग्रस्त गावात संबंधित तहसीलदारांनी गावकऱ्यांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यासंबंधी जादा अन्नसाठा ठेवण्याबाबत कार्यवाही करावी. नवसंजीवन योजनेअंतर्गत गावामध्ये मान्सूनपूर्वी 4 महिन्याकरिता धान्य वाटप करण्यात यावे.
दूरसंचार विभाग : मान्सून कालावधीत येणाऱ्या अतिवृष्टी व वादळी पावसामुळे तारा तुटून संदेश यंत्रणा खंडित होऊ नये याकरीता उपाययोजना करावी.
वनविभाग : वनविभागाने आणीबाणीच्या वेळी उपयोगात येणारी, धारदार उपकरणे, बुलडोझर, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर, डंपर्स, अर्थमुव्हर्स, एक्स कॅव्हेटर, जनरेटर्स, कटर्स, ट्री कटर्स, लॅडर्स, रोप्स, फ्लड लाईट, हॅक्सेस, हॅमर्स आदी उपकरणे, वाहने चालू स्थितीत आहेत, याची खात्री करून घेणे. वायरलेस, टेलिफोन, मनुष्यबळ, बिटगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड आदींना सतर्क ठेवणे, शेतीग्रस्त क्षेत्रात प्राधान्याने जळाऊ लाकूड आणि बांबू यांची उपलब्धता करून देणे.
पोलिस विभाग : पुराच्या वेळी पुलावरून पाणी वाहत असताना, पुलावरून वाहतूक होणार नाही, याकरीता आवश्यक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. आपत्तीच्या वेळी धरणांमधून पाणी सोडल्यानंतर पुरामध्ये कोणीही जाऊ नये या संबंधाने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 1 जून 2023 पासून मुख्यालय सोडण्यात येऊ नये तसेच मान्सूनच्या काळात सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी पूर्वपरवानगी घेऊनच मुख्यालय सोडावे.
टिप्पणी पोस्ट करा