नागपूर:- मी आधीपासूनच म्हणत होतो आंदोलनकर्ते आणि सरकार यांच्या संवाद व्हायला पाहिजे. संवादातून पर्याय उपलब्ध होतात आणि त्या पर्यायातून मध्यबिंदू काढला जातो. आज सरकारच शिष्टमंडळ आणि जरांगे पाटील यांच्यात यशस्वी चर्चा झाली. त्यांनी ज्या काही अटी टाकल्या त्या सरकारने मान्य केल्या आणि उर्वरित आरक्षणासाठी 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला त्याबद्दल मी जरांगे पाटलांच अभिनंदन करतो, असं सांगतानाच ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांना आरक्षण द्यायला आमचा कधीच विरोध नव्हता. रक्ताचे नाते असलेल्यांना प्रमाणपत्र द्या, असं जरांगे म्हणाले. त्यालाही आमचा विरोध नाही कारण तो नियमच आहे, असं ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
जरांगे यांनी संपूर्ण राज्यात आयोगाने अभ्यास करावा असं सूचवलं आहे. संपूर्ण राज्यातील कागदपत्रांचा अभ्यास होणार असेल तर ओबीसींमधील इतर जातींच्या सुद्धा नोंदी शोधता येऊ शकतात. त्या सर्व जातींच्यानोंदी कुठे कुठे आढळून येतात त्याचेही सर्वेक्षण करावे अशी मागणी आम्ही करणार आहोत, असं बबनराव तायवाडे म्हणाले. ज्या 400 जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये होतो त्यांना महसूली कागदपत्र मिळविण्यात मोठा त्रास होतो. मात्र न्यायमूर्ती शिंदेच्या मार्फत जर हे काम होत असेल तर ओबीसीतील इतर जातींना सुद्धा याचा फायदा होईल याची मागणी आम्ही करणार आहोत, असंही तायवाडे यांनी सांगितलं.
ओबीसींची संख्या वाढणार
मनोज जरांगे यांनी चांगल्या पद्धतीने आंदोलन सांभाळलं आणि समाजासाठी काही मिळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ज्या लोकांच्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख आढळेल आणि ज्यांना ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार ते आमच्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सदस्य होतील. त्यामुळे ते ओबीसीत आल्याने ओबीसींची संख्याच वाढणार आहे, असाही तायवाडे म्हणाले.
तर आमचा आक्षेप नाही
सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत जी चर्चा झाली आणि जरांगे यांनी ज्या अटी टाकल्या आहे त्यात सरसकट हा शब्द कुठे आलेला नाही. रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र द्या, आमचा त्याला विरोधच नाही. रक्ताचं नातं हे सरकारने डिफाइन केलेलं आहे. बाकीच्या लोकांच्या आरक्षणाबद्दल 2 जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला आहे. त्यांनी दिला. आज दोन न्यायमूर्ती त्या ठिकाणी होते आणि जरांगे पाटलांनी संवाद साधला त्याचं मी स्वागत करतो. आरक्षण मिळणं हा मुख्य हेतू आहे. त्यांचा हेतू साध्य होत असेल तर आमचा आक्षेप नाही, असंही ते म्हणाले.
मला माहीत नाही
हा प्रश्न अजून निकाली निघाला असं मी म्हणणार नाही. पण संवाद होऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यामुळे सगळ्यांची दिवाळी साजरी होईल. दोन महिन्यात हे होईल की नाही मला माहीत नाही. मात्र सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन कोर्टात टाकली आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी कमिटी बसवलेली आहे. त्यातील त्रुटी पूर्ण करून सरकार ते आरक्षण पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याला किती यश मिळते हे मला माहीत नाही. पण सरकार प्रयत्न करत आहे.