मुंबई:- विधानपरिषदेत आज पोलीस दलाशी संबंधित अनेक गंभीर मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. यामध्ये पोलीस भरतीतील वयोमर्यादेपासून ते पोलिसांच्या आत्महत्या, कामाचे तास, सुट्ट्या आणि घरांच्या समस्येपर्यंत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सभागृहात मांडले गेले. विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणा, गृहनिर्माण, आरोग्य, मानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, भाई जगताप, बंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.
आज विधानपरिषदेत पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर परिणाम करणाऱ्या विविध समस्यांवर लक्ष वेधण्यात आले. विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीही या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली.
पोलीस भरती आणि वयोमर्यादा:
नवीन पोलीस भरती प्रक्रियेतील वयोमर्यादेचा मुद्दा चर्चेत राहिला. सदस्यांनी भरतीसाठीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली, जेणेकरून अधिक तरुणांना पोलीस दलात सामील होण्याची संधी मिळेल. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक पात्र उमेदवार वयोमर्यादेमुळे वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आणले गेले.
आत्महत्या आणि मृत्यू:
पोलीस कर्मचाऱ्यांमधील वाढत्या आत्महत्या आणि मृत्यू या गंभीर विषयावर सभागृहात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. कामाचा ताण, कौटुंबिक समस्या आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे हे प्रकार वाढत असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी समुपदेशन सेवा, मानसिक आरोग्य तपासणी आणि कामाचे योग्य नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
सुट्ट्या आणि 8 तास कामाचा मुद्दा:
पोलिसांना मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचा अभाव आणि कामाचे अनियमित तास हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. सध्या पोलिसांना 12 ते 16 तास काम करावे लागत असल्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर आणि आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. यावर उपाय म्हणून पोलिसांसाठी 8 तासांच्या कामाची निश्चित वेळ आणि पुरेसे साप्ताहिक सुट्ट्या देण्याची मागणी जोर धरू लागली. यामुळे पोलिसांचा ताण कमी होऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढेल, असे मत व्यक्त झाले.
घरांचा मुद्दा:
पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेसे आणि चांगल्या दर्जाचे शासकीय निवासस्थान उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही विधानपरिषदेत चर्चेला आला. अनेक पोलिसांना शहरांपासून दूर किंवा अपुऱ्या सोयीसुविधा असलेल्या ठिकाणी राहावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासनाने पोलिसांसाठी आधुनिक आणि पुरेशा घरांची सोय करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
गृह विभागाची भूमिका:
या सर्व मुद्द्यांवर गृह विभागाने त्वरित लक्ष घालून उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा सभागृहातील सदस्यांनी व्यक्त केली. पोलीस दलातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढणे, कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी पावले उचलणे आणि त्यांना चांगल्या सोयीसुविधा पुरवणे ही काळाची गरज असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
काय म्हणाले गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस?
पोलिसांच्या ड्युटीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वप्रथम मुंबईतच 8 तासांची ड्युटी ही संकल्पना लागू करण्यात आली. काही वेळा सण-उत्सव किंवा बंदोबस्ताच्या वेळी यात अपवाद असतात, तरीही एकूणच पोलिसांची 8 तासाची ड्यूटी आता स्थिर झाली आहे. तसेच पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सुरुवात राज्यभर झाली असून, काही कारणास्तव सुटी न मिळाल्यास त्याचे 'एनकॅशमेंट'ही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहे. आधी ही एनकॅशमेंटची रक्कम कमी होती, ती आता वाढवली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुका स्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृह निर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही योजना सुरू केली होती. मात्र, नंतरच्या सरकारच्या काळात ती बंद झाली होती. आता नव्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, बॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिसांमध्ये जीवनशैलीशी संबंधित वाढणाऱ्या आजारांवर लक्ष देत, 40 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून एकदा आणि 50 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, पोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाची विशेष योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले की, नवी मुंबईत पोलिसांसाठी उभारण्यात आलेल्या 10 हजार क्षमतेच्या सदनिकेसाठी शासनाने सहकारी सोसायटीला सर्वतोपरी मदत केली. अशा प्रकारे सहकार्याने पोलिस एकत्र आले तर त्यांच्या गृहनिर्माणासाठी शासनाची संपूर्ण मदत मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
काय म्हणाले गृह राज्यमंत्री योगेश कदम?
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकार, कर्करोग, आत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे 75 मृत्यू, कर्करोगामुळे 6 मृत्यू तसेच गेल्या चार वर्षांत 25 आत्महत्या झाल्या त्यात काही कौटुंबिक वादामुळे, इतर कारणांमुळे 3 आणि डिप्रेशनमुळे 1 मृत्यू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात 40 प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात 270 हॉस्पिटल्ससोबत टायअप करण्यात आले आहे. टाटा मेमोरियल व ए.के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी योगा, ध्यानधारणा व व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.