🙏🙏


🟥
🟥✍️

🙏 🙏🙏


 🌾किसान कृषी केंद्र🌾

⭕प्रोप्रा. शुभम प्रकाश बेजंकीवार
📍भारत चौक, राजुरा जि. चंद्रपूर
📞मो. नं. 7875822001, 9822565394
🙏🙏

ओ.बी.सी. प्रवर्गाला न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करु.

डाॅ. अंकुश आगलावे यांचा इशारा.


(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) जितेंद्र माहुरे, भद्रावती
भद्रावती:- ओ.बी.सी.प्रवर्गाला न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करु असा इशारा भाजपा ओ.बी.सी. आघाडी जिल्हा महामंत्री डाॅ.अंकुश आगलावे यांनी वरोरा येथील डाॅ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम चौकातील चक्का जाम आंदोलनादरम्यान केले.
महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम 12(2) सी प्रमाणे ओ.बी.सी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. दि. 13 डिसेंबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले की संवैधानिक खंडपीठाच्या 2010 च्या निर्णयाप्राणे 50 टक्के च्या वरचे आरक्षण जस्टीफाय करण्यास महाराष्ट्र शासनाला सांगितले. परंतु मा. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत महाविकास आघाडी सरकार पुढील तारखा घेण्यातच मग्न होते.
ओ.बी.सी. प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संपविण्यास महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे जवाबदार आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. जर सरकारने वेळोवेळी आरक्षणाबाबत पाठपुरावा केला असता ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते असा आरोपही डाॅ. अंकुश आगलावे यांनी केला आहे.
    सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन व इम्पीरिकल डाटा जमा करून न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त माहिती न्यायालयात सादर केली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी एकही जागा राखीव राहणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला आरक्षणला मुकावे लागत आहे. 
    ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले. उद्या नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण रद्द होवू शकते. याकरीता ओबीसी समाजाला जागृत होण्याचे आवाहन डाॅ. अंकुश आगलावे यांनी चक्का जाम आंदोलनात केले.