नागपूर:- २०१४ ते २०१९ भाजपची सरकार असताना राज्यातील सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीने हा निर्णय फिरविला होता. आता भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) युतीची सरकार येताच सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करावी, अशी मागणी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सरपंच किंवा नगराध्यक्ष एका वार्डातून निवडून गेलेला असल्यात तो त्याच्याच वार्डाच्या विकासाचा विचार करतो आणि जनतेतून निवडून गेल्यास पूर्ण गावाचा विचार त्या व्यक्तीला करावा लागतो, नव्हे तो करतोच. दुसरी गोष्ट म्हणजे सदस्यांनी निवडलेल्या सरपंच किंवा नगराध्यक्षावर अविश्‍वास प्रस्ताव मोठ्या संख्येने आणले जातात, असा आजवरचा अनुभव आहे. पण आमच्या सरकारच्या काळामध्ये थेट जनतेतून निवडून गेलेल्या पदाधिकाऱ्यावर अविश्‍वास आणले गेले नाहीत. ही दोन प्रमुख कारणे पुढे करून सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याची मागणी केली आहे, असे आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले.
सदर मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असल्याचेही ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाबाबत विचारले असता, आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने आडनावांवरून डेटा गोळा केला, जो चुकीचा आहे. हे तत्कालीन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांनी मान्य केले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसी आरक्षणाचा पूर्ण अभ्यास आहे. आता अचूक डेटा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला जाईल, असे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
🚌
मी स्वतः कधीही पद मागितले नाही!
यापूर्वी मी कधीही स्वतःसाठी मंत्रिपद किंवा इतर कोणते पद मागितले नाही आणि आताही मी काही मागितलेले नाही. आज मी जे काही आहे, ते पक्षामुळे आहे. यापुढेही पक्ष जो आदेश देईल, तो माझ्यासाठी शिरसावंद्य असेल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
टिप्पणी पोस्ट करा