विरोधी भाजपा पक्षाचे नगरसेवक डोहे यांची मागणी
कोरपना:- गडचांदूर शहराला सन 2014 ला नगर परिषद चा दर्जा मिळाला. तेव्हा नगर परिषदला सक्षम अधिकारी, कर्मचारी मिळतील व आपल्या शहराचा विकास होतील परंतु त्यावर पूर्णता पाणी फिरले. ग्राम पंचायत असताना शहरातील मालमता कर व्यवस्थित वसूल होत होता. तसाच काही काळ वार्षिक वसुली 90 ते 95 टक्के वसुली होत होती व सफाईकामगार यांचे वेळेवर नियमित पगार होत होते. असे असताना या नगरपरिषद ला मागील चार वर्षा पूर्वी डाँ. विशाखा शेळकी मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झाल्या व नगर परिषद चे वाटोळे केले. त्यांचे काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर दबाव नव्हता त्यामुळे नगर परिषद चे आर्थिक स्रोत समजल्या जाणाऱ्या कर विभागा कडून वसुली फार कमी 34 ते 35% टक्के इतकी वसुली करण्यात आली कर भरण्यास जाणाऱ्या सोबत गैरवर्तुनिक झाल्याचे प्रकार अनेकदा घडले तक्रारी झाल्या. न्यूज पेपरला बातम्या धडकल्या परंतु वरिष्ठ अधिकारी मात्र कुठलीही कार्यवाही करण्यास तयार नव्हते, त्याचाच परिणाम सामान्य गरीब सफाई कामगारावर पडला व आज 14 महिन्याचे वेतन थकले.
गडचांदूर येथील प्रभाग क्र २ येथील रहिवासी बाळू कोरडे नावाच्या व्यक्तीने स न 111 प्लाट क्र 44 वर सन 2015 मध्ये नगर परिषद कडून घर बांधकाम परवानगी घेतली. व सन 2017 मध्ये घर बांधकाम पूर्ण करून वास्तव्य करीत आहे. त्यानंतर तेव्हा पासून अनेकदा माझा घर टॅक्स चालू करा अशी मागणी कर विभागा कडे करीत होता परंतु त्याकडे नगर परिषद कडून सक्षम दुर्लक्ष करीत आहे. आता त्याला रुपयांची नितांत आवश्यकता असल्याने त्याने त्याला बॅंकेकडून कर्ज घ्यायचे आहे त्या करिता त्याला घराचे मालमत्ता विवरण पत्र व टॅक्स पावतीची आवश्यकता आहे. त्याकरीता त्यांनी परत न प कडे मागणी केली. परंतु न प घर टॅक्स स्विकाराला तयार नाही.
तसेच सुनील ठाणेकर यांनी आपल्या भावंडातील मालमत्ते चे दोन वर्षा पूर्वी रजिस्टर वाटणी पत्र केले व त्याच वेळेस रीतसर न प ला फेरफार करिता अर्ज दिला. परंतु अजूनही त्यांची फेरफार मंजूर करणयात आलेली नाही. जर का त्याच वेळेस कोरडे यांच्या घराची नोंद व ठाणेकर यांची फेरफार घेतली असती तर नगर परिषद ला आर्थिक लाभ झाला. असे शहरात अनेक घरे आहेत जी ज्यांची न प ला नोंदच नाही. यात पूर्णता कर विभागातील कर्मचाऱ्याने आपल्या कर्त्यव्यास कसूर केला आहे, नगर परिषद आर्थिक नुकसान केली आहे. असे नगर परिषद चे विरोधी (भाजप पक्ष्याचे ) नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी आज मुख्याधिकारी यांचे कडे समनधित कर्मचाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र औधोगिक नगरपंचायती/नगरपरिषदा अधिनियम 1965 कलम 79 अन्वये कार्यवाई ची मागणी आपल्या निवेदनात केली असून त्याची प्रत मा. जिल्हाधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी यांना दिली असून यावर काय कार्यवाही करतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा