चंद्रपूर:- चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. या प्रश्नावर शासन जागरूक आहे. त्यामुळे चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची भूमिका असून, लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.
अर्धातास चर्चेदरम्यान उमा खापेर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. चंद्रपूरमधील औद्योगिक परिसर २०१० मध्ये क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया (सीपीए) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक ८३ वरून ५४ वर आला आहे. त्यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व पाणी फवारणी सारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही मुंडे म्हणाल्या.
चंद्रपूर हे औद्योगिक शहर आहे. त्यामुळे या शहरात प्रदूषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. मार्च महिन्याच्या 31 दिवसांपैकी नऊ दिवस अत्याधिक प्रदूषण, 18 दिवस साधारण प्रदूषण आणि केवळ चार दिवस समाधानकारक प्रदूषणाची नोंद प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. त्यामुळे चंद्रपूरला प्रदूषणात्मक करण्यासासाठी शासनाने त्याठिकाणी पायलट प्रोजेक्ट राबवावा, अशी मागणी भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषद सभागृहात अर्धा तास चर्चेवेळी केली. प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीवर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती दिली.
प्रवीण दरेकर म्हणाले की, चंद्रपूरमध्ये खाणी, सिमेंट, स्फोटके, कागद आणि कापडाचे कारखाने आहेत. एकट्या सीएसटीपीएस प्लांटमध्ये 7,100 मेट्रिक टन फ्लाय ॲश सोडले जातात. तर कोळशाचे सूक्ष्म कण उप-उत्पादन जे कार्सिनोजेनिक म्हणून ओळखले जातात, ते सोडले जातात. त्यामुळे या शहरात प्रदूषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार मार्च महिन्याच्या 31 दिवसांपैकी 9 दिवस अत्याधिक प्रदूषण, 18 दिवस साधारण प्रदूषण आणि केवळ चार दिवस समाधानकारक प्रदूषणाची नोंद झाली आहे. या प्रदूषणामुळे 55 जणांचा मृत्यू झाला असून 5 हजार रुग्ण उपचार घेत आहेत. ही आकडेवारी फार गंभीर असल्याचे दरेकर म्हणाले.
प्रवीण दरेकर म्हणाले की, चंद्रपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असतानाही महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि एमआयडीसीचे अधिकारी त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडताना दिसत नाहीत. शासनाने नागरिकांना मोफत औषध उपचार देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमानुसार चंद्रपूर शहर हे अत्यंत प्रदूषित शहरांच्या यादीत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे प्रदूषण करण्याला सक्त मनाई आहे. मात्र असे असताना बांधकाम कंपनीला पर्यावरण संबंधी अटी घातल्या गेल्या आहेत का? त्यांच्याकडून प्रदूषण होत असेल तर कारवाई केली गेली जात आहे का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
प्रवीण दरेकर म्हणाले की, चंद्रपूरमध्ये मागील तीन महिन्यात चुकीच्या पद्धतीच्या रस्ते खोदकाम, रस्त्यावरील धूळ, कचरा जाळणे, बांधकामे आणि थर्मल पावर उद्योगाच्या माध्यमातून प्रदूषणात भर पडली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून शासनाने मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या आहेत. मात्र प्रदूषण रोखण्यासाठी वृक्ष लागवड करावी, चांगले आणि स्वच्छ रस्ते ठेवावेत, बॅटरीवर चालणारी वाहने वाढवावीत, फॉग मशीन, कृत्रिम पाऊस यासंदर्भात महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी चंद्रपूरमध्ये कोणते उपाय केले आहेत, याची माहिती पर्यावरण मंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणी करत प्रवीण दरेकर यांनी चंद्रपूरला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाने त्याठिकाणी पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याची विनंती केली.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये "क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया" (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.