नियुक्ती प्रक्रिया घेतल्यानंतरही कुलगुरूंची निवड रखडलेलीच.
(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात
गडचिरोली:- राज्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत उच्च शिक्षणाची गंगा नेण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करून गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली. चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांचा समावेश यात करण्यात आला. मात्र, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे विद्यापीठाला दहा महिन्यांपासून पूर्णवेळ कुलगुरू मिळालेले नाही. चार महिन्यांपूर्वी कुलगुरू निवडिकरिता प्रक्रिया घेण्यात आली आणि दिल्ली आयआयटी येथील प्राध्यापक डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा यांची कुलगुरू म्हणून राज्यपाल कार्यालयाकडून नियुक्ती करण्यात आली. परंतु त्यांनी कुठलेही कारण न देता रुजू होण्यास नकार दिल्याने प्रशासनावर पुन्हा निवड प्रक्रिया राबविण्याची नामुष्की ओढवली.
तसे पत्र राज्यपाल कार्यालयाकडून विद्यापीठाला प्राप्त झाले. या प्रक्रियेवर विद्यापीठाचे 38 लाख रुपये खर्च झाले. निवड करण्यात आलेल्या कुलगुरूंना रुजुच व्हायचे नव्हते तर मग त्यांची नियुक्ती का करण्यात आली? हा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी या निमित्ताने उपस्थित केला आहे.
पदभरती रखडली.....
पूर्णवेळ कुलगुरू नसल्याने विद्यापीठातील रिक्त प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांची पदभरती रखडलेली आहे. सध्या कुलगुरूंचा प्रभार संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. श्रीनिवास वरखेडी यांच्याकडे आहे. दरम्यानच्या काळात विद्यापीठाने सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी जाहिरात काढली होती. परंतु ती प्रक्रिया सुध्दा खोळंबली आहे. सोबतच जनसंपर्क अधिकारी पदाची भरती सुध्दा झालेली नाही. मान्यता असताना सुद्धा प्रशासकीय उदासीनतेमुळे पदभरती खोळंबली आहे.
मागास भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी....
दुर्गम आणि मागास भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे हे उद्देश्य समोर ठेऊन गोंडवाना विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, अनेक विभागात पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्यामुळे शैक्षणिक कार्याचा खेळ खंडोबा झाला आहे. विद्यापीठासारखी संस्था मागास गडचिरोली जिल्ह्यात असताना सुध्दा येथील लोकप्रतिनिधी येथील समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
कुलगुरू नियुक्ती प्रक्रियेचा खर्च शर्मा यांच्याकडून वसूल करा...
कुलगुरू पदाकरीता अर्ज करताना डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा यांना सर्व प्रक्रियेची कल्पना होती. निवडीच्यावेळेस त्यांचे सुध्दा मत घेण्यात आले होते. तरीसुद्धा कुठलेही कारण न देता शर्मा यांनी रुजू होण्यास नकार दिला. नवे विद्यापीठ त्यात निधीची चणचण असताना विद्यापीठावर 38 लाखांचा भुर्दंड बसला. इतकेच नव्हे तर शर्मा यांनी विद्यापीठ प्रशासनासोबत या बाबत संपर्क करणेही योग्य समजले नाही. त्यामुळे हा खर्च शर्मा यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा अशी मागणी विद्यार्थी संघटनानी केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा