एम्पेरीकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्यामुळेच मध्य प्रदेश सरकारला राजकीय ओबीसी आरक्षण
महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने मध्य प्रदेश चे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे मार्गदर्शन घ्यावे
चंद्रपूर:- एम्पेरीकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका ओबीसी आरक्षणासहीत घेण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी मुख्यमंत्राी शिवराज सिंह चौहान सरकारची प्रामाणिकता व इच्छाशक्ती तथा भाजपाची स्पष्ट भूमीका असल्यामुळेच मध्य प्रदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळविता आले असे प्रतिपादन पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केले आहे. मी
आघाडी सरकारने आपली ओबीसी बद्दलची प्रामाणिकता दाखवावी व आवश्यक पडल्यास मध्य प्रदेश चे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे मार्गदर्शन घ्यावे असेही हंसराज अहीर म्हणाले.
स्वतःला ओबीसींचे तारणहार समजणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी या प्रकारावर मौन पाळुन खोटारडेपणाची परीसिमा गाठली. महाराष्ट्राला ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचीत करणाऱ्या , ओबीसी आरक्षणाची हत्या करणाऱ्या या आघाडी सरकार मधील जबाबदार नेत्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी ही हंसराज अहीर यांनी केली. मध्य प्रदेश सरकारनी एम्परीकल डाटा ट्रिपल टेस्ट सादर केल्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने त्यांना राजकीय आरक्षण दिल्याने आघाडी सरकार ओबीसींबाबत उघडे पडले असल्याने त्यांनी हा डेटा तात्काळ गोळा करुन शक्य तेवढ्या लवकर उपलब्ध करून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा यासाठी भाजपा महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन छेडेल असे प्रतिपादन ही अहीर यांनी केले आहे.
भाजपा तसेच पंतप्रधान मान. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासात महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ओबीसींच्या हिताचे अनेक निर्णय मान. प्रधानमंत्र्यांनी घेतले आहेत. याऊलट राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा घात करण्याचा प्रयत्न सदोदीत केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे केलेले षडयंत्रा असून ओबीसी विरोधी, नाकर्तेपणामुळेच महाराष्ट्रात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले आहे यासाठी जनता आघाडी सरकारला माफ करणार नसल्याचे ही त्यांनी म्हटले आहे.