भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांचा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्य सरकारला सवाल?
चंद्रपूर:- मध्यप्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार, मध्य प्रदेशातील ओबीसी बांधव राजकियदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊन त्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी मी सर्वप्रथम मध्यप्रदेशचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान यांचे अभिनंदन करतो.
यासोबतच, गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही न करणाऱ्या, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचा अवमान करणाऱ्या, आणि उटसुट केंद्राकडे बोट दाखवून ओबीसींचा राजकीय घात करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा तिव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करतो. असे मत भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना व्यक्त केले.
ओबिसींना राजकिय आरक्षण देण्यासंदर्भात सातत्याने सकारात्मक प्रयत्न आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करून मध्यप्रदेशातील शिवराज सरकारने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ओबीसींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलताना, ओबिसीद्रष्ट्या महाविकास आघाडी सरकारनं आता तरी निद्रावस्थेतून जागे व्हावे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या कित्येक सुनावण्यात मविआ सरकार तोंडावर आपटत आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवमान करण्याचे पातक हे सरकार करते आहे. या नतद्रष्ट सरकारने सुरुवातीला न्यायालयात चांगले वकिल उभे केले नाही. न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतर ओबीसी आयोगाची यांनी स्थापना केली. त्यातही कित्येक दिवस आयोगाला निधी दिला नाही, आवश्यक मनुष्यबळ दिला नाही. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वारंवार राज्याने इम्पिरीकल डेटा तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा सल्ला दिला. तसेच माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी अनेकदा विधानसभेत ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात पाठपुरावा केला.परंतू याकडेही मविआने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.
एवढेच नव्हे तर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट संदर्भात सुद्धा अद्यापही या सरकारने पाहीजे ती कार्यवाही हातात घेतली नाही. हे अतिशय दुर्दैवी आहे.
आज मध्यप्रदेश सरकारच्या बाजूने आलेला हा निकाल निश्चितपणे महाविकास आघाडी सरकारला चांगलीच चपराक आहे. याशिवाय या निकालामुळे महाराष्ट्रातील जनतेसमोर मविआ सरकारचा ओबीसी विरोधी खरा चेहरा स्पष्ट झाला आहे.
महाविकास आघाडीने कधीही सर्वोच्च न्यायालयात गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडलीच नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न ताटकळत पडला आहे.
आता तरी मध्यप्रदेश सरकारकडून काही बोध घेऊन विशेषतः मविआ सरकारातील ओबीसी मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल न करता आरक्षणासंदर्भात उचित पाऊल उचलावीत. अशी कोपरखळी ही त्यांनी लगावली.