💻

💻

तहसील कार्यालय सिंदेवाहीचे भोंगळ कामकाज #chandrapur


तहसिलदारच्या नियंत्रणात कार्यप्रणाली कुपोषित?
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) विरेंद्र का. मेश्राम, सिंदेवाही
सिंदेवाही:- शासनाचा विविध समित्या गठीत करण्याच्या उद्देश हा असतो की राज्यातील जिल्ह्यात,तालुक्यांतील गावांत कुठल्याही सर्व सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे.याकरिता शासन अनेक प्रकारच्या समित्या गठीत करून योग्य प्रणालीद्वारे अमलबजावणी करण्याचे आदेश संबधीत स्तरावरील प्राधिकाऱ्यांना देतात.मात्र हे कुठलाही प्राधिकारी गांभीर्याने घेत नाही.तसेच रहस्य सिंदेवाही तालुक्यात उघडकीस आले आहे.
◼️१) ग्राम दक्षता समिती :
सिंदेवाही तालुक्यातील अनेक गावांत ग्राम पातळीवरील ग्राम दक्षता समिती अद्यापही गठीत नाही.जुन्याच समित्या कागदावरच त्यातही त्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या नाहीत.त्यामुळे सामान्य जनतेचे नुकसान झाले आहे. वर्षभरापासून राशन कार्ड तयार असून सूद्धा अनेक लाभार्थी स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणाऱ्या अन्न धान्य यापासून वंचितच आहेत. ग्राम दक्षता समितीची कार्य बहुतांश नागरीकांना माहिती नाही. ग्राम दक्षता समिती ही गावातील लोकांना शासनामार्फत स्वस्त धान्य दुकानातून मिळत असलेले राशन हे नियमित मिळत आहे की नाही ? याबाबत जनतेला कुठल्या अडचणी व समस्या उद्भवत असणार तर त्या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी हि समिती आहे.मात्र सिंदेवाही तालुक्यात असे घडतांना अद्यापही दिसले नाही.अन्न धान्य यापासून कुणी वंचित राहता कामा नये.वंचित राहत असणार तर त्या वंचित घटकांचे नावे लाभ मिळवून देण्यासाठी ही समिती ग्राम पातळीवर स्थापन केली जाते. शासनाचा उद्देश योग्य आहे मात्र त्यांच्या आदेशाचा अवमान हे तालुक्यांतील प्राधिकारी करत असल्याने याचा फटका सर्व सामान्य जनतेला बसत आहे. 
◼️२)तालुका वाळू संनियंत्रण समिती-: ही अवैध रेती तस्करांना आवळ घालण्यासाठी गठीत केली असते. त्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष तर तहसिलदार सचिव असतात.तसेच कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित), कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित),गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उप अभियंता जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे प्रतिनीधी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे प्रतिनीधी हे या सदस्य असतात.मात्र ह्या जनहितकारी व शासनाचे महसूल वाचविणाऱ्या समितीची अद्याप एकही बैठक नाही.तिचे बैठक अहवाल नाहीत.मग या समितीतील पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक देवाण घेवाण होते काय ? ज्यामुळे एकही बैठक नाही बैठकांचे अहवाल नाहीत.माहिती मागितली असता त्यांचे नावे देण्यास नकार आहे.नावे न देण्यामागचे कारण काय ? हे अजूनही कळाले नाही.त्यामुळे येथे संबधित प्राधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने कारवाई अपेक्षित आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार-
◼️३)तालुका स्तरीय अभिसरण समिती-: यामध्ये तहसिलदार तथा तालुका कार्यक्रम अधिकारी हा अध्यक्ष आहे.गटविकास अधिकारी तथा सहकार्यक्रम अधिकारी सहअध्यक्ष आहेत.तालुका कृषी अधिकारी, तालुका लागवड अधिकारी, तालुक्यांतील सर्व वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी,प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, उपअभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग),उपअभियंता (बांधकाम) जिल्हा परिषद उपविभाग,उप अभियंता (लघु पाटबंधारे विभाग) जिल्हा परिषद, उप अभियंता (सिंचन), एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी हे सदस्य आहेत.यांच्या सुद्धा सन २०१८ पासून बैठका नाहीत.बैठक अहवाल नाहीत.
◼️४) तालुकास्तरीय महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती-: यामध्ये तहसिलदार हे अध्यक्ष व ठाणेदार सदस्य सचिव आहे.सहा.सरकारी वकील,सभापती पंचायत समिती,पत्रकार हे सदस्य आहेत. या समितीची सुद्धा एकही बैठक नाही.बैठक अहवाल नाहीत.
◼️५) तालुका स्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती-: या समितीकडे शासकिय कर्मचाऱ्याविरुध्द येणाऱ्या तक्रारीबाबत पाठपुरावा करण्याचे काम असते.त्यामध्ये तहसीलचे प्रभारी सहाय्यक किंवा उपजिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष तर तहसिलदार सदस्य सचिव असतात. पोलिस उपअधीक्षक,उप अभियंता पाटबंधारे विभाग, उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उप विभागीय मृद संधारण अधिकारी, सहायक/उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गटविकास अधिकारी आणि पाच अशासकीय व्यक्ती हे सदस्य राहतात. या समितीची बैठक दिनांक १७-०२-२०१८ ला रोज शनिवारी दुपारी १२: ००वाजता उपविभागीय अधिकारी,चिमूर यांचे अध्यक्षतेखाली तहसिल कार्यालय सिंदेवाही येथे होती.मात्र त्या बैठकीचा अहवाल नाही.नेमकी बैठक चाय नाष्टासाठी आयोजीत केली होती काय ? असा चिकित्सक प्रश्न निर्माण होत आहे. त्याचप्रमाणे या समितीत पाच अशासकीय व्यक्तीची सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावी.असे शासन परिपत्रक क्रमांक- सीडीआर-1096/प्र.क्र.20/96/11 आदेशात नमुद आहे.पण ती केली नाही आहे.अर्थातच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी नेमलेली समिती हि भ्रष्ट कारभाराला अभय देण्याचं काम करत आहे.
◼️6) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समीती-: फक्त या समितीची बैठक नियमित आहेत. हि समिती सक्रीय आहे. या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही समित्या आणि पदाधिकारी सक्रीय नाहीत. बऱ्याच समितीच्या नियमित बैठकांचे आयोजन नाही.फक्त कागदावरच नावारूपास आले आहेत.
या व्यतिरिक्त आणखी तहसिल कार्यालय सिंदेवाहित समित्याच नाहीत.सदर संपूर्ण माहिती हि माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीतून उघड झाली आहे.
*फोनवरून संवाद साधला असता*
"SDM:- प्रत्येक समितीची बैठक होते.आम्ही कुणाची काही तक्रार असल्यास बैठकीत निराकरण करण्यासाठी मांडतो.
पत्रकार:- बऱ्याच समितीचा बैठक अहवाल नाहित.त्यावर आपली प्रतिक्रिया दैनिकात मांडायला हवी.
SDM- आज मी रजेवर आहे.कसली प्रतिक्रिया हवी तर मला ऑफिसला येऊन भेटा."

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत