गडचिरोली:- सार्वजनिक कार्यक्रम, मग तो लग्नसोहळा असो बारसे असो की दशक्रियेसारखे विधी असोत, त्यात भोजन-पंगती उठवायच्या असतील, तर यापुढे कार्यक्रमाच्या आयोजकांना अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी रविवारी गडचिरोली येथे ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
येथील सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या नवीन वास्तूचा कोनशिला अनावरण व भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आत्राम म्हणाले की, कोरोना महामारीनंतर नागरिक स्वतःच्या आरोग्याबाबत अधिक जागृत झाले आहेत, अन्नधान्यातील भेसळ रोखली गेली पाहिजे.
तसेच नागरिकांना निर्भेळ, स्वच्छ व सकस अन्न मिळाले पाहिजे, याकरिता आपण अन्न व औषध प्रशासनाचे बळकटीकरण करणार आहोत. लग्नसोहळे, तसेच इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांत भोजनाची व्यवस्था असल्यास आयोजकांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
अनेकदा सार्वजनिक कार्यक्रमांतील भोजनातून विषबाधेसारखे प्रकार घडतात. ते रोखण्याच्या हेतूने मंत्री आत्राम यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, या विभागांतर्गत ‘इट राइट इनिशिएटीव्ह’ ही मोहीम राबवण्यात येत असून, त्याअंतर्गत कॉलेज कँटीन, मंगल कार्यालये, लग्न समारंभ, कॅटरिंग तसेच मंत्रालयीन कँटीन या सर्व ठिकाणी परवाना घेणे आवश्यक असणार आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या बळकटीकरणासाठी या विभागातील ७५० रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचेही मंत्री आत्राम यांनी सांगितले. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त अभिमन्यू काळे, जिल्हाधिकारी संजय मीना, सहआयुक्त विराज पौनिकर, कृष्णा जयपूरकर, सहाय्यक आयुक्त अभय देशपांडे, सा. बां. विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे आदी उपस्थित होते.
राज्यात आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना भोजनातून विषबाधा झाल्याच्या घटना यापूर्वी अनेकदा समोर आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या सप्टेंबरमध्ये गौराई सणाच्या प्रसादाचे सेवन केल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील बेल्लोरी गावातील ४६ जणांना विषबाधा झाली होती.
अशाच प्रकारे गेल्या जानेवारीमध्ये औरंगाबादमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याच्या घरातील विवाह समारंभात ७०० हून अधिक लोकांना अन्नबाधा झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते, तर दोन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील महड येथे वास्तुशांतीच्या कार्यक्रमातील भोजनानंतर ४० जणांची प्रकृती बिघडली होती. त्यात चार बालकांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्र्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रमात साधारणतः भोजनाची व्यवस्था असते. नागरिकांना निर्भेळ, स्वच्छ व सकस अन्न मिळण्यासाठी हा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नव्हती. यापुढे ती करण्यात येणार आहे. नागरिकांना परवानगी घेण्यासाठी सुविधा व्हावी, याकरिता ऑनलाइन परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा