मुंबई:- वाढती सायबर गुन्हेगारी सध्या तपास यंत्रणांसमोरची डोकेदुखी ठरतेय. त्यात गेल्या वर्षभरात सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीसाठी एक नवा फंडा सुरु केलाय. तो म्हणजे "डिजिटल अरेस्ट" याच डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली आतापर्यंत राज्यातील अनेकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालण्यात आलाय.
पोलिस किंवा तपास अधिकारी असल्याचं सांगून हे गुन्हेगार फोन किंवा व्हिडीओ कॉल करतात. आतापर्यंत अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या या नव्या चक्रव्यूहात अडकल्याचं समोर आलंय.
वस्तूंची खरेदी ते वेगवेगळ्या बिलांचा भरणा, तिकीट काढणं किंवा पॉलिसी विकत घेणं हे सगळे व्यवहार तुम्ही आज घरबसल्या करु शकता. पण हे व्यवहार करताना सावध राहा. कारण तुमच्यावर नजर आहे सायबर दरोडेखोरांची आणि त्यांनी तुम्हाला फसवण्यासाठी आणलाय एक नवा फंडा... डिजिटल अरेस्ट.
"डिजिटल अरेस्ट" म्हणजे काय?
• कॉल करणारे सायबर गुन्हेगार हे सीबीआय एजंट, आयकर अधिकारी किंवा कस्टम एजंट, ED, NCB किंवा पोलिस असल्याचं भासवतात.
• फोन कॉलद्वारे संपर्क करून ते संबंधित व्यक्तीला व्हॉट्सॲप किंवा स्काईपसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे व्हिडिओ कम्युनिकेशनसाठी धमकावतात.
• आर्थिक गैरव्यवहार, करचोरी किंवा इतर कायदेशीर उल्लंघनांसारख्या कारणांचा हवाला देऊन'डिजिटल अरेस्ट' वॉरंटची धमकी देतात.
• फसवणूक करणारे पोलिस स्टेशनसारखे सेटअप तयार करतात जेणेकरून फोन केलेल्या व्यक्तीला त्यांच्यावर विश्वास बसावा.
• वॉरंट रद्द करण्यासाठी किंवा कथित आरोपांमधून सोडवण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते.
2024 मधला 'सायबर दरोडा' किती कोटींचा?
सायबर गुन्हेगारीच्या माध्यमातून चालू वर्षात 1200 कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. या फसवणूकीत सीए, निवृत्त बँक कर्मचारी, डॉक्टर अशा उच्चशिक्षित व्यक्तींचाही समावेश आहे. मुंबईत सायबर गुन्हेगारांनी हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये उकळले. नोव्हेंबर महिन्यात 1181 कोटी रुपयांची सायबर फसवणुकीची नोंद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे या सायबर चोरट्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केली आहे. फसवणुकीसाठी वापरली जाणारी 6500 संशयित सिमकार्ड पोलिसांकडून बंद करण्यात आली आहेत.
अशा घटनांपासून वाचण्यासाठी काय करावं?
डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही हे लक्षात घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला कोणीही अशा प्रकारे अटक करू शकत नाही. असा कोणत्याही तपास यंत्रणेकडून बोलत असल्याचे सांगितल्यास त्याची खात्री संबधित विभागात जाऊन स्वत: घ्यावी. किंवा थेट पोलिसांशी संपर्क करून मदत घ्यावी. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा हेल्पलाईन क्रमांक दिला आहे. त्यामुळे फोनवरुनही तक्रार नोंदवू शकता.