चंद्रपूर:- वन्यजीव आणि पर्यावरणासाठी घातक ठरण्याची शक्यता असलेला लोहाडोंगरी लोहखनिज खान प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली. यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या खाण प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा शासनाचा कोणताही मानस नसल्याचे स्पष्ट केले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या लोहाडोंगरी प्रकल्पाबाबत वाढत असलेल्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात वनविभागाकडे हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. जंगल क्षेत्रावर होणारा संभाव्य परिणाम, वन्यजीवांचे अधिवास तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा विचार करून शासनाने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाच्या विरोधात ईको प्रोचे संस्थापक बंडू धोतरे यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत संबंधित विभागाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच आंदोलनकर्ते, ईको प्रोचे सदस्य आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणीही त्यांनी अधिवेशनात केली. जंगल संवर्धन आणि विकास यामध्ये संतुलन राखत नागरिकांच्या भावना आणि पर्यावरणीय बाबींचा योग्य विचार करून निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले की, लोहा डोंगरी येथे सुमारे ३५ ते ३६ हेक्टर क्षेत्रात खान प्रकल्प प्रस्तावित असून त्या ठिकाणी उत्खननाला परवानगी देण्याबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे ताडोबा आणि घोडाझरी दरम्यानचा परिसर वाघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जातो.
चंद्रपूर जिल्हा हा वाघांची मोठी संख्या असलेला जिल्हा असून मागील काही वर्षांत वाघ-मानव संघर्षाचे प्रमाण वाढले आहे. या संघर्षात २०० हून अधिक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. अशा परिस्थितीत या महत्त्वाच्या कॉरिडॉरमध्ये उत्खननास परवानगी दिल्यास वाघांचा अधिवास बाधित होऊन वाघ-मानव संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याची बाब त्यांनी सभागृहात मांडली.
तसेच या प्रकल्पाच्या विरोधात चंद्रपूर येथे ईको प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडूभाऊ धोत्रे व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून
अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू असून त्याला व्यापक जनसमर्थन मिळत असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला परवानगी नाकारण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, सदर प्रकल्पाला अद्याप कोणतीही अंतिम परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच हे प्रकरण सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत असून या खान प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा शासनाचा कोणताही मानस नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.