नागपूर:- शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लाऊन धरण्या बाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नागपूर शहर युवती अध्यक्ष सौ. रूतिका डाफ (मसमारे) व पुर्व नागपूर अध्यक्ष नाना झोडे यांनी निवेदन दिले.
महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्याच्या मार्गावर ती आहे तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद च्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचा शिवाय झालेल्या आहेत आणि याचा मोठ्या प्रमाणात फटका या देशातल्या बहुसंख्य ओबीसी समाजाला बसतो आहे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण वाचवायचं असेल तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय मध्ये एम्पिरिकल डाटा सादर करावा अशा प्रकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे परंतु हा यावरचा कायमस्वरूपी उपाय नाही जर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण वाचवायचं असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे आणि म्हणून आपण राज्यसभेचे खासदार आहात माजी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे की आपण ओबीसींच्या जात नाही आहे जनगणनेसाठी राज्यसभेमध्ये ठराव मांडून 1948 मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यात बदल करून ओबीसींचा कॉलम समाविष्ट करून केंद्र सरकारला जनगणना करण्यासाठी भाग पाडावे व बहुसंख्य ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचे काम करावे.