पोंभूर्णा:- नगर पंचायतीच्या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी घनकचरा व्यवस्थापन घोटाळ्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.त्यामुळे सबंधितांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.नगर पंचायतचे विरोधी गटनेता आशिष कावटवार,गणेश वासलवार व इत्तर नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात मुंबई नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव, सहआयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षा व इतर पदाधिकारी,अधिकाऱ्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
नगर पंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजने अंतर्गत सन. २०२५- २६ करीता ८३ लक्ष ५१ हजार ८५० रुपये कामाच्या अधिकारांचा गैरवापर, कायद्याचे उल्लंघन, सभेत ठराव न घेणे,छुप्या मार्गाने ठराव तयार करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे, निविदा प्रक्रियेत मनमर्जीच्या कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यासाठी सोयीस्कर छुप्या मार्गाने प्रक्रिया करणे,असा एक ना अनेक अनागोंदी कारभार करून घोटाळा झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेता आशिष कावटवार, नगरसेवक, गणेश वासलवार,अतुल वाकडे, अभिषेक बद्दलवार,नंदकिशोर बुरांडे,रामेश्वरी वासलवार,रिना उराडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.जनहित याचिका सार्वजनिक, नागरिकांच्या हिताची असल्यामुळे तात्काळ न्यायालयाने मान्य करून याचिका दाखल करून घेतली असून केस नंबर WPST/21034/2025 मिळाला असून WP/5431/2025 BOMBHC-मुंबई उच्च न्यायालयात नोंदणीकृत करण्यात आले आहे.
पोंभर्णा शहरामध्ये नगर पंचायत अंतर्गत कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी खासगी ठेकेदाराला घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. या आधी आणि नंतरही पूर्ण प्रक्रिया राबविताना नगर पंचायतचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांनी, प्रशासनाने नियमांना धाब्यावर बसवून नियम,कायदे यांना पायदळी तुडवत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी दि.१५ सप्टेंबरला पोंभूर्णा विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नगर पंचायत मधील १४ मे २०२५ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयात व टिपणी मध्ये विषय घेण्यात आलेला नाही, व त्याबाबत कुठलीही चर्चा केली गेली नाही व पुढील सभा दिनांक १ जुलैच्या सभेत मागील विषय वाचन करून कायम करण्यात आलेला नाही.छूप्या मार्गाने विविध विकास कामाची निवड करताना नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांच्या मनमर्जीने ठराव तयार करून घनकचरा व्यवस्थापन ई-निविदा गैरमार्गाने काढण्यात आली व दरपत्रक उघडून नगराध्यक्षानी स्थायी समिती मध्ये दर निश्चित केले असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.
पोंभूर्णा शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी येथील नगर पंचायतीत सुरू असलेला अनागोंदी कारभार, आर्थिक भ्रष्टाचार याविषयी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून दाद मागून सुद्धा स्थानिकासह विविध वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.दाद न मिळाल्याने न्याय मिळविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आमचा कायद्यावर पूर्णपणे विश्वास असून आम्हाला न्याय मिळेल आणि जनतेसमोर सत्य येईल.
आशिष कावटवार
विरोधी पक्षनेता, नगर पंचायत पोंभूर्णा.