मुंबई:- क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना बनावट दस्तावेज व फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांनी त्याविरोधात पर्यायी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असून त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. अटकेची टांगती तलवार असल्यानं कोकाटेंची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आले होते. आता याप्रकऱणी सर्वात मोठी अपडेट समोर येत आहे.
नाशिक सत्र न्यायालयाने 1995 सालच्या सदनिका घोटाळ्यात मंत्री माणिकराव कोकाटेंना दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने त्यांच्या तातडीच्या अटकेचे आदेश दिले असून, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही असे नमूद केलं होतं. याचवेळी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटेंकडील सर्व खाती काढून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. मुख्यमंत्र्यांची शिफारस राज्यपालांनी मान्य केल्याची माहिती समोर येत आहे. हायकोर्टाने दिलासा दिला नाही,तर कोकाटे राजीनामा देणार असल्याचं बोललं जात आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेली सर्व खाती आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर कोकाटे बुधवारी सकाळीच मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर तिथे उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे.
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर बनावट कागदपत्र आणि माहितीच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. त्याबाबत त्याना कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा जिल्हा न्यायालयाने कायम ठेवल्याचा निकाल मंगळवारी दिला.
माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या शिक्षेच्या स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र त्यांनी अटकेपासून संरक्षण मागितले नव्हते. उच्च न्यायालयाने या अर्जावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. आता या प्रकरणात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणामुळे कोकाटे यांच्यावर अटकेची आणि आमदारकी जाण्याची टांगती तलवार आहे.
नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा (यूएलसी) कोट्यातील सदनिका मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मिळवली होती. स्वतः मंत्री कोकाटे आणि बंधू अशा दोघांनाही या सदनिका मिळाल्या. त्यासाठी त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. कोकाटेंचे सिन्नर मतदारसंघातील परंपरागत विरोधक (कै) तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत खटला दाखल केला होता. त्यांनीच त्याचा गांभीर्याने पाठपुरावा केला. दिघोळे यांच्या पश्चात त्यांच्या कन्या अंजली दिघोळे यांनी न्यायालयात हा खटला लावून धरला होता.
सुमारे तीस वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला. विशेष म्हणजे दहा महिन्यांपूर्वी कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरविले होते. त्या विरोधात केलेले अपील अवघ्या दहा महिन्यात वरिष्ठ न्यायालयाने निकाली काढले. मंत्री कोकाटे यांना या प्रकरणात दोषी ठरवले.