चंद्रपूर:- माजी नगरसेवक आणि भाजपचे कार्यकर्ते अजय सरकार यांच्याविरोधात जिल्हा प्रशासनाने हद्दपारीची कारवाई करत त्यांना तीन महिन्यांसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांच्या विरोधात खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण आणि अश्लील शिवीगाळ यांसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे, यापूर्वीही त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली होती.
बंगाली कॅम्प प्रभागाचे माजी नगरसेवक अजय सरकार यांच्यावर प्रशासनाने पुन्हा एकदा हद्दपारीची कारवाई केली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळख असलेल्या सरकार यांच्याविरोधात जिल्हा प्रशासनाने १४ जुलै रोजी आदेश पारित करत त्यांना तीन महिन्यांसाठी चंद्रपूर जिल्ह्याबाहेर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अजय सरकार यांच्या विरोधात वर्ष २००७ पासून रामनगर पोलीस ठाण्यात खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, अश्लील शिवीगाळ आदी गंभीर स्वरूपाचे एकूण १७ गुन्हे दाखल झाले होते. यापैकी आठ प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असून, सध्या नऊ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
या युक्तिवादाचा विचार करून प्रशासनाने दोन वर्षांच्या प्रस्तावाऐवजी तीन महिन्यांसाठी हद्दपारीचा आदेश पारित केला. दरम्यान, अजय सरकार हे भाजपचे कार्यकर्ते असून, बंगाली कॅम्प प्रभागाचे माजी नगरसेवक आहेत. २०२६ च्या चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांना भाजपकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली; मात्र भाजपचे उमेदवार बिस्वास यांच्या विरोधात त्यांचा पराभव झाला होता.
सरकार यांची बंगाली कॅम्प परिसरात दहशत असल्याने त्यांच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी नागरिक पुढे येत नसल्याचा उल्लेखही प्रशासनाच्या नोंदीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांची दादागिरी वाढत गेल्याचेही सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरोधात वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही काही नवीन गुन्ह्यांची नोंद झाल्याने हद्दपारीचा प्रस्ताव पुढे आला.
जून महिन्यात अजय सरकार यांच्याविरोधात दोन वर्षांच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र तो त्यावेळी रद्द करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. प्रशासनासमोर सरकार यांनी आपल्या विरोधातील नवीन गुन्हे हे राजकीय सूडबुद्धीने आणि विरोधकांच्या संगनमताने दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःवर असल्याने हद्दपारीचा कालावधी कमी ठेवावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती.