राजकीय स्वार्थासाठी समाजाल वेठीला धरण्याचा प्रयोग.
Bhairav Diwase. Dec 01, 2020
चंद्रपूर:- 26 नोव्हेंबर ला चंद्रपूर जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचा विशाल मोर्चा निघाला. या मोर्चात केवळ चंद्रपूरच्या नव्हे तर शेजारील यवतमाळ, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यातील इतर मागास वर्गीय जनता हिरीरीने सहभागी झाली होती. 2021 साली देशभरात होणार्‍या जनगणना मोहिमेत ओबीसी प्रवर्गासाठी वेगळा रकाना देऊन ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, ओबीसी आरक्षणात कुठलाही बदल करण्यात येऊ नये, इतर कुठल्याही समाजाला आरक्षण देताना त्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गात सामिल करण्यात येऊ नये इत्यादी मागण्यांसाठी ह्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
भावी पिढीचे व्यापक हित लक्षात घेऊन ओबीसी समाजाने आपल्या हक्कासाठी हा लढा उभारला हे निश्चित. ह्या आंदोलनाला प्रत्यक्षरीत्या कुठलेही राजकीय पाठबळ देण्यात आले नसल्याचे चित्र दिसुन येत होते. अगदी मंचावर सुद्धा कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी उपस्थित नव्हते त्यामुळे आयोजकांनी हे आंदोलन राजकीय स्वरूपाचे ठरू नये तर हा लोकलढा व्हावा ह्याचे बरीच खबरदारी घेतल्याचे दिसुन येत होते.
परंतु प्रत्येक बाबतीत राजकीय पोळी भाजुन घेण्यात पटाईत असलेल्या अनेक जनप्रतिनिधींनी ह्या आंदोलनात उपस्थिती लावली. ओबीसी समाजाचे घटक असल्यामुळे हे स्वाभाविक समजल्या गेले परंतु ह्या आंदोलनाचा उपयोग आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करण्यात ही नेते टपून बसले असल्याचे पुढील काही दिवसात स्पष्टपणे दिसुन आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात 2 आमदार वगळता इतर सर्व आमदार, खासदार तसेच कॅबिनेट मंत्री ओबीसी समाजातील आहेत. ते स्वतः लोक प्रतिनिधी म्हणुन कार्यरत असुन त्यांना नियम व कायद्याचे ज्ञान आहे. हे सर्व लोक प्रतिनिधी ओबीसी मोर्चात अग्रक्रमाने सहभागी झाले होते त्याचप्रमाणे त्यांनी आपल्या वक्तव्यातून ओबीसी समाजाबद्दल असलेला कळवळा आवर्जुन व्यक्त केला होता.
मात्र असे करताना राज्यात अजुनही कलम 144 लागु असुन जमावबंदी आहे ह्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. आपण कायदा मोडत आहोत ह्याची जाणीव ह्या नेत्यांना नसणे अशक्य होते तरीही ह्या नेत्यांनी आयोजकांना कुठलीही पूर्वकल्पना देण्यात आली अथवा नाही हे गुलदस्त्यात आहे.
पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत मात्र ह्या नेत्यांचा खरा चेहरा समोर आला असुन ह्या निवडणुकीत बहुजन व्यक्तीस विजयी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. वस्तुतः जिल्ह्यात जास्तीतजास्त संख्येत असलेल्या बहुजन लोक प्रतिनिधींनी आपल्या समाजासाठी नेमके काय केले ह्याचा हिशोब त्याचवेळी देणे अपेक्षित असुनही त्याबद्दल चकार शब्दही ह्या नेत्यांनी काढला नाही. ह्या मोर्चाचा उपयोग केवळ जातीय विखार निर्माण करण्यासाठी होऊ नये ही ओबीसी समाजाची अपेक्षा असुन मोर्चाच्या दुसर्‍या दिवशीच आयोजकांवर दाखल झालेले गुन्हे व त्यातुन अलिप्त असलेले लोक प्रतिनिधी आंदोलनाचा राजकीय दुरुपयोग करीत असल्याचे चित्र मात्र रेखाटून गेला असुन लोक प्रतिनिधींचे ओबीसी प्रेम बेगडी असल्याचे सिद्ध होत आहे.
बातमी संकलन:- चांदा ब्लास्ट न्युज पोर्टल
टिप्पणी पोस्ट करा