चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेती घाट धाराकांद्वारे रेतीच्या उत्खननाची व स्टॉक ची उपलब्धता मंजुरीपेक्षा कितीतरी पट केल्या जात असल्याने व नवीन रेतो निर्गती धोरण-2025 चे सहासपणे उल्लंघन होतं असल्याने संबंधित रेती घाट धारकावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करून तें रेती घाट बंद करा अशी मागणी मनसे वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार यांनी राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे, दरम्यान या निवेदनाची दखल घेऊन मंत्र्यांनी त्वरित चौकशी चे आदेश दिले, मात्र अजूनही रेती घाट धारकांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेकडून महसूल व खनिकर्म विभागाच्या भ्रष्ट धोरणाविरोधात मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे नवीन वाळू / रेती निर्गती धोरण-2025 लागू झाले आहे, परंतु त्या धोरणानुसार रेती उत्खनन व वाहतूक होतं नसून एकूण रेती साठ्यांच्या 10 टक्के रेतीचे वाटप मोफत मध्ये घरकुल धारकांना देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची पायमल्ली होतं आहे, दरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यात सन 2025-26 या वर्षांमध्ये लिलावाकारिता योग्य रेती घाटांची यादी जाहीर करण्यात आली होती, त्यात नमूद विवरण नुसार पोंभुर्णा तालुक्यातील वेळवा चेक ला 10177 ब्रास, जुनगांव ला 4417 ब्रास, आष्टा ला 2650 ब्रास तर थेरगाव रेती घाटातून 2208 ब्रास रेती ची उपलब्धता ठेवण्याची मंजुरी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आली आहें, पण ज्या रेती स्टॉक ची परवानगी दिली आहें तो स्टॉक बघितला तर जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीच्या किमान 10 तें 20 टक्के जास्तीचा रेती स्टॉक आहें व आतापर्यन्त मंजूर रेती स्टॉक पेक्षा कित्तेक पट रेती अगोदरचं विकल्या गेली आहे. दरम्यान तालुका स्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती जी 23/8/2025 उपविभागीय अधीकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे त्या समितीच्या वेळकाढू धोरणामुळे शासनाचा कोट्यावधी महसूल, बुडविल्या जात आहे, याला स्थानिक तहसीलदार मंडळ अधिकारी व तलाठी सुद्धा तितकेच जबाबदार असून त्यांच्यावर पण कारवाई करण्याची गरज आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा तालुक्यात जी परिस्थिती आहें तीच मूल तालुक्याची असून या तालुक्यात असलेल्या राजोली 3710 ब्रास, डोंगरगाव 2120 ब्रास, कोसंबी 15590 ब्रास, चकनळेश्वर 2120 ब्रास, मूल आकापूर 3180 ब्रास तर नाळेश्वर मोकसा 1988 ब्रास रेती ची उपलब्धता करण्याची परवानगी दिली असतांना आता तिथे मोठ्या प्रमाणात रेतीचे ढिगारे दिसत असून कित्तेक पटीने रेतीचा स्टॉक आहे आणि तेवढीच रेती विकल्या सुद्धा गेली आहे म्हणजे जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या रेती स्टॉक च्या किमान 20 पट रेती उपलब्ध झाली आहे व त्यातून अर्ध्यापेक्षा जास्त रेती विकल्या गेली आहें, त्यामुळे एकूण 47 रेती घाटातून जी 27,84,54,600/- रुपयाची उपलब्ध रेती विकण्याचे उद्दिष्ट होते त्यापेक्षा 20 पट म्हणजे जवळपास 550 कोटीची रेती विकली जाणारं आहे आणि यातून शासनाचा 400 कोटीपेक्षा जास्त महसूल बुडविल्या जात आहें, यामध्ये शासनाने ठरवलेले रेतीचे रेट 600/- रुपये प्रती ब्रास आहे मात्र बाजारात याची किंमत प्रति ब्रास 5000/- प्रती दराने सुरु असल्याने या व्यवसायातून रेती घाट धारक किमान 8 तें 9 पटीने जास्तीची किंमत ठेऊन रेती विकत आहे म्हणजे ही किंमत 3 हजार कोटी पेक्षा जास्तीची जात असल्याने या माध्यमातून महसूल प्रशासनाचे अधिकारी व पोलीस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन हा रेतीचा हजारो कोटीचा व्यवसाय सुरु आहे. दरम्यान महसूल प्रशासनाचे अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने रेती घाट धाराकांकडून शेकडो कोटी रुपयाची अवैध रेती उचल करून शासनाचा महसूल बुडवीला जात असल्याने रेती घाट धारकावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना मनसे स्टाईल आंदोलन करेल असा इशारा देण्यात आला, यावेळी मनसे वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार, मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, मनसे जनहीत कक्ष जिल्हाध्यक्ष रमेश काळाबाँधे, सुनील गुढे व इतर महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते..