'आदिग्राम' संस्थेची मानवी हक्क आयोगात धाव!
गडचिरोली:- गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर आजही मासिक पाळीच्या काळात महिलांना 'कुर्माघरात' म्हणजेच विशेष झोपडीत राहण्यास भाग पाडले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. 'आदिग्राम' या सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली असून, प्रशासनाने मात्र ही प्रथा बंद झाल्याचा दावा करत या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे.
'आदिग्राम' (आदिवासी ग्रामीण साहित्य बहुउद्देशीय सांस्कृतिक शिक्षण मंडळ) या संस्थेने गडचिरोलीतील मोहटोला, कुकडी, उडेरा आणि जीवनगट्टा या गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी आणि व्हिडिओ डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले. या पाहणीत असे दिसून आले की, या कुर्माघरांमध्ये वीज, पाणी, सुरक्षित स्वच्छतागृह आणि दारे-खिडक्यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव आहे. परिणामी, येथील महिलांना रात्रीच्या वेळी अंधारात, साप-विंचू यांसारख्या विषारी प्राण्यांच्या आणि हिंस्र वन्य श्वापदांच्या दहशतीत जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे.
दरम्यान, आदिवासी विकास विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून 'ही प्रथा पूर्णपणे बंद झाली आहे' असा दावा केला जात आहे. मात्र, हा दावा खोटा असून या दाव्याच्या आडून कुर्माघरांसाठी मिळणारा शासकीय निधी खर्च न करता परत पाठवला जात असल्याचा संशय 'आदिग्राम' संस्थेने व्यक्त केला आहे. हा प्रकार थेट संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत महिलांच्या 'जीविताच्या अधिकाराचा' भंग करणारा आहे.
या प्रकरणी अधिक माहिती देताना 'आदिग्राम' संस्थेचे अध्यक्ष राहुल पेंढारकर यांनी म्हटले आहे की, "ही शतकानुशतके चालत आलेली प्रथा असल्याने लोकांच्या मनातील रुढी-परंपरा एका रात्रीत बदलणे शक्य नाही. यासाठी केवळ कायदे चालणार नाहीत, तर व्यापक जनजागृती हवी. तोपर्यंत प्रशासनाने प्रत्येक गावात सोयी-सुविधांनी युक्त 'महिला विसावा केंद्र' उभारून तिथे वीज, पाणी, आरोग्य सेवा आणि महिला गृहउद्योगाच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून तातडीने कारवाई करावी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या २०१५ च्या निर्देशानंतरही २०२६ मध्ये अशी स्थिती कायम असणे प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. मानवी हक्क आयोग तात्काळ या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.