Top News

भ्रष्ट माध्यमिक शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर ह्यांच्यावर कारवाई करण्याची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी.

राजुरा येथिल शिवाजी हायस्कूल येथे 2 शिक्षकांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा आरोप.
Bhairav Diwase.    July 19, 2020

(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) राहुल थोरात, राजुरा
राजुरा:- चंद्रपूर जिल्हयात संजय डोर्लीकर हे शिक्षणाधिकारी माध्य. रुजू झाल्यापासुन कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असुन जिल्हयात नियमबाहयपणे शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांना मान्यता देवुन शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कोणतेही काम आर्थिक देवाण झाल्याशिवाय होत नसून ह्यासाठी कार्यालयात अनेक दलाल सक्रीय आहेत. कुठलेही काम करून घ्यायचे असल्यास दलालामार्फतीनेच कामे होतात असा अनेकांना अनुभव आहे. उलट नियमबाह्य काम लवकर होत असुन नियमाप्रमाणे योग्य असलेल्या कानांना खोडा घातल्या जातो असा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह रामदास गिरटकर ह्यांनी केला आहे. 
    ह्या संदर्भात अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, अनेक संस्थांमधे शिक्षक भरतीसाठी नियमबाहयपणे दिल्या गेलेल्या मान्यता बॅक डेट मध्ये देवुन आवक जावक रजिष्टरमध्ये खाडाखोड करुन चढविल्या जातात, चंद्रपूर जिल्हयात १०० टक्के माध्य. शाळा डिजीटल झाल्याचा खोटा अहवाल शासनास सादर करुन शासनाची दिशाभूल करुन स्वतःची पाठ थोपटुन घेण्याचे काम शिक्षणाधिकारी माध्य. करित आहेत. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हयात २५ टक्के शाळाही डिजीटल नाही.
    जिल्हयात पटसंखेअभावी अनेक मुख्याध्यापक अतिरीक्त झाले (पद व्यपगत झाले.) असतांना व पद नसतांनाही मुख्याध्यापक पदास मान्यता दिल्या गेल्या. जे कर्मचारी स्वतः कार्यालयात जाऊन संबधितास भेटत नाही व आर्थिक सहकार्य करत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांच्या फाईल्स कार्यालयातुन गायब केल्या जातात.
    शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती देणे बंद असतांना जिल्हयात मोठया प्रमाणात पदोन्नत्तीस मान्यता दिल्या गेल्या असुन अनुकंपा तत्वावरील पदांना बंदी असतांनाही जिल्हयात मान्यता दिल्या गेल्या आहेत. जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात शिक्षक अतिरीक्त असतांना विनाअनुदानीत तुकड्यांवर अध्यापनाचे काम करणार्‍या शिक्षकांना अनुदानीत तुकडीवर बदलीस मान्यता दिल्या देऊन शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्या जात असुन अतिरीक्त शिक्षकांचे समायोजन प्रक्रियेत अनियमितता करुन गैरमार्गाने समायोजन केल्या गेले, काही शाळांत संच मान्यतेत पद नसतांनाही मान्यता दिल्या गेल्या.
    याबाबत गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने पुराव्यानिशी व अनियमितता झालेल्या प्रकरणाच्या यादीसहीत मा. शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त, व शिक्षण संचालक पुणे यांचेकडे वारंवार तक्रारी करुन देखील त्याची दखल घेतल्या जात नव्हती. संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे शेवटी मा. शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांना ऑगस्ट २०१९ मध्ये पत्र देउन संपूर्ण चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. एक वर्ष होत असुन अजुन चौकशी अहवाल पाठविल्या गेला नाही. या अधिका-यांनी एका मोठया राजकीय पुढाऱ्याला हाताशी धरुन चौकशी प्रलंबित ठेवल्याची चर्चा शिक्षण विभागात दबक्या आवाजात केल्या जात आहे. या दरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार व मा. आमदार नागो गाणार यांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चौकशी करुन अहवाल पाठवा, असे पत्र दिले. तरीपण चौकशी प्रलंबित आहे. त्यामुळेच या अधिकार्‍याची मुजोरी वाढुन अनियमितता करण्याचे षडयंत्र थांबले नाही.
   नुकतेच त्यांनी शिवाजी विद्यालय, राजुरातील दोन शिक्षकांच्या नियुक्तीस नियमबाह्य मान्यता दिल्या. परीषदेने सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात शि.अ. यांना पत्र दिले. मात्र आपले पाप उघड होवु नये म्हणुन त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. म्हस्के हायस्कुल चंद्रपूर ही शाळा बंद पडली तेथिल ११ कर्मचा-यांचे समायोजन जिल्हयातील इतर शाळांत केले गेले. ११ पैकी खास एका शिक्षकांचे थकित वेतन काढण्याचे आदेश निर्गमित केले व इतर १० कर्मचा-यांवर अन्याय केला. याची तक्रार करुन ४ महिने लोटले मात्र कारवाई करीत नाही.
   हे अधिकारी इथेच न थांबता कार्यालयात मर्जीतील (वसुली करुन देणारे) कर्मचार्‍यांना महत्वाचं टेबल देउन येथिल जेष्ठ विस्तार अधिकाऱ्याला डावलून मर्जीतील क. वि. अधिकाऱ्यांकडे उपशिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार सोपवला होता. या कार्यालयातील अनेक कर्मचारी प्राथ. शिक्षणाधिकारी यांचे मुळ आस्थापनेवरील आहेत. जे कर्मचारी पापाचे वाटेकरी नाहीत अशा कर्मचा-यांना धमकावून गैरमार्गाने त्यांचे बदली आदेश काढतात व त्यांना त्रास देतात. या कार्यालाला नुकताच आकस्मिक किरकोळ निधी (contingency) प्राप्त झाला.
    शिक्षणाधिकारी माध्य. कार्यालयाने कोणतीही खरेदी न करता खोटे बिले लावून या कार्यालयाचे क. अधिकारी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलवर चपराशाचा रोल करीत मालपुस्तिका वर सहया करा म्हणुन फिरतात. काहींनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला तर हे क. अधिकारी माझ्याकडे पाहुन स्वाक्षरी करा, अशी विनवणी करतात. यावरुन या किरकोळ निरधीचा ( contingency अपहार झाला हे निश्चित आहे.
    याच बरोबर या कार्यालयातील विस्तार अधिकारी श्री मनोज गोरकर यांनी राष्टीय माध्य. सर्व शिक्षा अभियान चे हिशेब पुस्तक जाणीव पूर्वक गहाळ केले. ते शि. अ. चे अत्यंत विश्वासू आहे. या सर्व बाबींची रितसर चौकशी करण्यात येवुन त्यांना तात्काळ निलंबित करावे अशी तकार मा. मंत्री शालेय शिक्षण, मा. आयुक्त पूणे, मा. शिक्षण संचालक पूणे मा. शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांचेकडे केली असुन अशा भ्रष्ठ अधिकाऱ्यावर काय कारवाई होते? याकडे सर्वाच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
     वरील प्रकरणाची योगय चौकशी न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद लॉकडावुन संपताच आंदोलन करेल अशा ईशारा जिल्हाध्यक्ष मधुकर मुप्पीडवार, कार्यवाह रामदास गिरटकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष हरी गरफडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अनंत डोंगे, विलास खोंड, गजानन शेळके, मनोहर झोडे, राजेंद्र मोहीतकर, प्रशांत उपलेंचवार, दिलीप मॅकलवार, विलास वरभे, अतुल केकरे, नरेंद्र राउत, किशोर टेंभू्णे, शांताराम काळे,संध्या गिरटकर इ. दिला आहे.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने