पालकमंत्री आ. विजय वडेट्टीवार यांचे मतदार संघ बनतेय, रेती तस्करीचे 'हब'.
Bhairav Diwase. Sep 10, 2020
(आधार न्यूज नेटवर्क सहसंपादक) अरविंद राऊत, चिमूर
ब्रम्हपुरी:- राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे मतदार संघातील पुरग्रस्तांपर्यंत अजूनपर्यंत शासकीय मदत पोहचली नसली तरी, अवैद्य रेती तस्करांचे जेसीबी नदीत पोहचली असून, रेतीची तस्करी सुरू झाली आहे.
ब्रम्हपुरी तालुक्यातील आवळगांव घाटात जेसीबीने मोठया प्रमाणावर रेतीचे अवैद्य उत्खनन सुरू करण्यात आले आहे. हायवानी ते चंद्रपूर-नागपूरला तस्करी केली जात आहे. याबाबत तक्रार केल्यास, किंवा वाच्यता केल्यास, जीवानिशी मारून टाकण्यांची धमकी रेती तस्कर देतात, अशी तक्रार गावकऱ्यांनी पब्लिक पंचनामाशी बोलतांना केली.
ब्रम्हपुरी आणि सावली या वैनगंगा नदीवरून सर्वच घाटातून मोठ्या प्रमाणावर रेती तस्करी केली जाते. रेती तस्कर हे बडे राजकीय नेते असून, सत्ताधिकारी पक्षाचेच असल्यांने, त्यांचेवर कारवाई करण्यासही संबधित अधिकारी धजावत नसल्यांची माहीती आहे. यापूर्वी, सावली तालुक्यातील चिडे नामक नायब तहसिलदारांनी रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यांचा प्रयत्न केला, मात्र रातोरात त्यांची बदली कोरपणा येथे करण्यात आली. त्यामुळे, इच्छा आणि माहीती असूनही आमचे अधिकारी या तस्करांवर कारवाई करीत नाहीत अशी खंत नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका महसूल कर्मचाÚयांनी व्यक्त केली. खनिकर्म विभागाचे अधिकारी, सावली, ब्रम्हपुरीचे महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचेशी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाण-घेवाण करून, ही तस्करी केली जात आहे. विधीमंडळात विरोधी पक्ष नेतेपदी असतांना, रेती तस्करी विरोधात बोलणारे विजय वडेट्टीवार यांचेच क्षेत्रातील ही अवैद्य रेती तस्करी थांबविण्यास मात्र ते का अपयशी ठरत आहेत? असा सवाल नागरीक करीत आहे.
शासनाला विकण्यासाठीच रेतीचा साठा?
मिळालेल्या विश्वसनीय माहीतीनुसार, पुरग्रस्तांना शासनाकडून मदत म्हणून 5 ब्रास रेती आणि तेवढीच गिट्टी देण्यांचा निर्णय घेणार असल्यांची माहीती आहे. असा निर्णय झाल्यास, शासनाला मोठ्या प्रमाणावर रेतीची गरज लागणार आहे. रेतीचा साठा करून ठेवल्यास, तीच रेती शासनाला पुरग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी ‘विकता’ येईल असाही उद्देश या रेती तस्करांचा असल्यांची खात्रीलायक माहीती आहे. म्हणजे, रेती चोरायची, तीच चोरलेली रेती शासनाला विकायची आणि या रेती तस्कराला चोरीच्या रेतीचे पैसे देवून, तीच रेती पुरग्रस्तांना मदत म्हणून देत सहानुभूती मिळवायची असा ‘गेम प्लॅन’ सत्तेतील काही मंडळी आखत असल्याची माहीती आहे.
कोकणातील निसर्गचक्री वादळग्रस्तांना घरासाठी 1.50 लाख रूपये आणि पूर्व विदर्भातील मानवनिर्मीत पुरामुळे बाधित घरांना केवळ 95 हजार रूपये शासकीय मदत देण्यांवरून, आम आदमी पार्टीने महाविकास आघाडीवर टिका केली होती, या पार्श्वभूमीवर, पुरग्रस्तांना घरासाठी मदत वाढवितांना, नगदी 1.50 लाख रूपये देण्याऐवजी, 95 हजार रूपये रोख आणि 5 ब्रास रेती व गिट्टी देवून, प्रादेशीक भेदभावाचा आरोप पुसट करण्यांचा प्रयत्न करीत असल्यांची माहीती आहे.
