डी.एड.शिक्षक महासंघाची मागणी.
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) जितेंद्र माहुरे भद्रावती
भद्रावती:- जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये डी.एड. नियुक्त शिक्षक दहावीला शिकवितात व बोर्डाचे पेपरही तपासतात ही नियमबाह्य कामे त्वरीत थांबविण्यात यावी,अशी मागणी महाराष्ट्र माध्यमिक डी.एड.शिक्षक महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष देविदास जांभुळे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात जांभुळे यांनी म्हटले आहे की, माध्यमिक शाळांमध्ये ५ वी ला शिकविण्याकरीता एस.एस.सी.किंवा एच.एस.सी. डी.एड.,६ते८ ला शिकविण्याकरीता पदवीधर डी.एड. आणि ९ ते १० ला शिकविण्याकरीता पदवीधर बी.एड. ही शैक्षणिक पात्रता गृहीत आहे. त्या-त्या इयत्तेप्रमाणे विद्यार्थी संख्येनुसार संचमान्यतेत शिक्षक पदे मंजुर करतात. व्यवस्थापन तशाप्रकारे भरती करतात. परंतू वर्कलोड देताना डी.एड.नियुक्त शिक्षकांना नववी-दहावीच्या वर्गांना विषय शिकविण्यासाठी देतात.नववी-दहावीला नेमणूक नसणारे शिक्षक दहावीला शिकविण्याकरीता पात्र आहेत काय ? दहावी बोर्डाचे पेपर्स तपासण्यासाठी पात्र ठरतात काय ? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जर त्या शिक्षकांनी शैक्षणिक / व्यावसायिक पात्रता वाढविली असेल तर त्यांना उन्नत केले काय ? त्यांना संबंधित वेतनश्रेणी दिली काय ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. असेही जांभुळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
डी.एड.नियुक्त शिक्षकांनी त्यांची शैक्षणिक / व्यावसायिक पात्रता वाढविली तर त्यांना उन्नत करणे गरजेचे आहे.पूर्व माध्यमिक विभागात २५ टक्के (आता ३३ टक्के) पदवीधर शिक्षकांचा कोटा हा डी.एड.शिक्षकांसाठीच आहे.परंतू व्यवस्थापन त्यांच्या हितसंबंधासाठी बाहेरील बी.एड.उमेदवारांकडून २५ टक्के कोट्यातील पदवीधर शिक्षकांच्या जागा भरल्या जातात आणि शिक्षणाधिकारी त्या पदांना मान्यता देतात. हे संगनमताने जिल्ह्यातच नव्हे,तर संपूर्ण राज्यात हा प्रकार सुरु आहे असा आरोपही जांभुळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे.
डी.एड. शिक्षकांनी वेतन श्रेणी किंवा उन्नती, पदोन्नती मागितल्यास त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येते. परंतू संपूर्ण कामे त्यांच्याकडून करुन घेतले जाते. हा अन्याय यापुढे डी.एड.शिक्षक सहन करणार नाही. त्याकरीता अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. डी.एड.शिक्षकांनी शैक्षणिक / व्यावसायिक पात्रता संपादित केली असेल तर त्यांना वेतनश्रेणी / उन्नती / पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणीही जांभुळे यांनी केली असून याबाबतचे निवेदन लवकरच शासनापर्यंत पोहोचविणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून जाहीर केले आहे.