चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवू नका, तर कडक अंमलबजावणी करा.

डॉ. अभय बंग यांच मंत्री मंडळाला 14 मुद्द्याचं पत्र.

Bhairav Diwase. March 22, 2021

चंद्रपूर:- मागील अनेक दिवसांपासून चंद्रपूर या दारुबंदीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या जिल्ह्यात मद्यविक्रेत्यांकडून दारु विक्री सुरु करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही ताकद लावली. मात्र, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री अभय बंग यांनी दारुबंदी हटवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केलाय. तसेच दारुबंदीचं महत्त्व मांडत मंत्रिमंडळाचे कान टोचले आहे. नुकताच दारुबंदीच्या निर्णयावर झा समितीचा अहवाल शासनाला सादर झालाय. गा अहवाल लवकरच निर्णयासाठी मंत्रीमंडळासमोर येणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाला उद्देशून बंग यांनी 14 मुद्द्यांचे खुले पत्र लिहिले आहे.

डॉ. अभय बंग म्हणाले, “चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीबाबत राज्यशासनाने नियुक्त केलेल्या झा (माजी उत्पादनशुल्क सचिव) यांच्या समितीचा अहवाल नुकताच शासनाला सादर झाला. काही राजकीय नेत्यांना चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी उठवण्याची घाई झाली आहे. हा प्रश्न लवकरच मंत्रिमंडळासमोर निर्णयासाठी येईल. म्हणून मी राज्य मंत्रीमंडळाला या पत्राद्वारे सरळ आवाहन करतो आहे.”

1. चंद्रपूर जिल्ह्याचा मूळ प्रश्न दारूचा अतिरेक हा आहे. दारूबंदी हा प्रश्न नाही. दारूचा मूळ प्रश्न सोडून दारूबंदीलाच समस्या म्हणून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे व शिक्षा देणे ही पध्दतशीर दिशाभूल आहे. मूळ प्रश्न सोडवा.

2. चंद्रपूर जिल्हयातील जनतेवर दारूचे ओझे असहनीय पातळीला पोचले होते. वर्षं 2011 मध्ये कायदेशीर व बेकायदेशीर मिळून एकूण अंदाजित 1000 कोटी रुपयांची दारू दरवर्षी सेवन केली जात होती. (20,000 रुपये प्रति कुटुंब)

3. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूविरुद्ध व्यापक जनभावना, दारुमुळे त्रस्त स्त्रिया, त्यांचे आंदोलन, तसेच 585 ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषद या संवैधानिक संस्थांच्या प्रस्तावांमुळे व राज्यशासनाने नेमलेल्या देवतळे समितीच्या शिफारसींनुसार 2015 मध्ये दारूबंदी लागू झाली.

4. दारू दुकाने बंद झालीत. पण जिल्ह्यातील दारू पिणारे पुरुष दारू शोधत होते. त्यांना व्यसनमुक्त करण्याची व्यवस्था झाली नाही. शासनाद्वारे दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही विशेष नियोजन किंवा प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. बेकायदेशीर दारू पुरवठा थांबवण्यासाठी मनुष्यबळ अथवा आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. त्यामुळे अवैध दारू सुरू राहिली.

5. तरी देखील दारूबंदीनंतर दारू पिण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा एका वर्षात एक तृतीयांशने कमी झाले. (2016 जिल्हा सँपल सर्वेक्षण) उरलेली दोन तृतियांश दारू आता अवैध होती.

6. दारूबंदीच्या अपुर्‍या, कमकुवत अंमलबजावणीमुळे जनतेचा, विशेषत: स्त्रियांचा, अपेक्षाभंग झाला. तो क्रोध निवडणुकीत प्रगटही झाला.

7. नवीन पालकमंत्री आणि नवे खासदार (पूर्वाश्रमीचे दारू दुकानदार) यांनी राज्य शासनाच्या दारूबंदीच्या निर्णयाची अधिक चांगली अंमलबजावणी करण्याऐवजी दारूबंदी उठविण्याचा व वार्षिक 1500-2000 कोटी रुपयांचे दारू साम्राज्य निर्माण करण्याचा विडा उचलला आहे असे दिसते.

8. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी 'दारूबंदी उठवा' अशी मागणी करून मग दारूबंदी निर्णयाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी समिती नेमली. जिल्हाधिकारी खेमणार यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकार्‍यांच्या समितीने 2020 मध्ये स्वत:च्या कमजोर अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याऐवजी जणू राज्यशासनाच्या नीतीविरुध्द आढावा घेतला. हा हास्यास्पद प्रकार वस्तुत: राज्यशासनाचा अवमान होता.

9. जिल्हाधिकारी समितीने शासकीय दारूबंदी विरुध्द जणु जनमत प्रकट होण्यासाठी निवेदने बोलावलीत. ही माहिती गोपनीय ठेवण्याऐवजी पालकमंत्री वडेट्टीवार रोज दारूबंदी विरुध्द निवेदनांचा आकडा जाहीर करत होते. अनेक जागी दारू पिणार्‍या पुरुषांच्या सह्या बेकायदेशीर खर्रा विकणार्‍या पानठेल्यांवर गोळा करण्यात आल्या. 2,25,000 लोकांना दारूबंदी नको असे चित्र उभे केले. यातून एक प्रकारे जिल्ह्यातील तळीरामांचा आकडा मिळाला. ही संख्या व समस्या किती मोठी झाली आहे हे त्यातून कळते. याचा दुसरा अर्थ, जिल्ह्यातील 85 टक्के वयस्कांनी (14 लाख) याला सहमती दिली नाही. राज्यशासनाच्या नियमानुसार एखाद्या गावात असलेले दारू दुकान बंद करायला गावातील किमान 50 टक्के वयस्कांचे मत प्रकट व्हावे लागते. चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवायला तेवढी मते मिळू शकली नाहीत. केवळ 15 टक्केंना दारूबंदी नको.

10. दारूबंदीमुळे कोणत्याही भागातली दारू 40 टक्के कमी होते असा भारतातील 6 राज्यातील दारूबंदीचा निष्कर्ष आहे. (अमेरिकन इकॉ. रिव्हयू). म्हणजे दारूची समस्या सोडवण्यासाठी दारूबंदी आवश्यक पहिले पाऊल आहे, पण पुरेसे नाही.

11. दारूबंदीच्या अपुर्‍या अंमलबजावणीवर योग्य उपाय प्रभावी अंमलबजावणी हा आहे. 100 टक्के यशस्वी झाली नाही म्हणून दारूबंदीचा शासकीय निर्णय बदल करण्याचा पायंडा पाडल्यास राज्यातील तंबाखूबंदी, प्लॅस्टिक बंदी, भ्रष्टाचार बंदी, अंधश्रध्दा निर्मूलन, बलात्कार व दलित अत्याचार विरोधी कायदे, इन्कम टॅक्स, व कोरोना प्रतिबंधक उपाय सर्वच रद्द करावे लागतील. सर्वच अपूर्ण यशस्वी आहेत.

12. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्यास खालील दुष्परिणाम होतील. जिल्ह्यातील 50 टक्के पुरुष (चार ते पाच लक्ष) दारू प्यायला लागतील (WHO, 2020), त्यापैकी 60,000 ते 80,000 पुरुष व्यसनी बनतील. जिल्ह्यातील जनतेचे वर्षाला अंदाजित 2,000 कोटी रुपये दारूवर खर्च होतील. हा पैसा जिल्ह्याच्या एकूण नियोजन व विकास निधीपेक्षा अधिक राहील. यातून शासनाला वैध दारुवर वर्षाला 200 कोटीचा कर मिळेल, पण त्यासाठी जनतेला 2000 कोटींचा भुर्दंड बसेल. उर्वरित पैसा कुणा-कुणाच्या तिजोरीत जाईल?

जिल्ह्यातील स्त्रियांविरुध्द दरवर्षी 90,000 हिंसेच्या/अत्याचाराच्या घटना घडतील. (अमेरिकन इकॉ. रिव्हयू) ही भयावह स्थिती होईल. दारूबंदी असलेल्या शेजारच्या वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यात चंद्रपूरहून अवैध दारूचा पुरवठा वाढेल. या तिन्ही जिल्ह्यातील अंदाजित एकूण 8 लक्ष आदिवासींचे आणि 16 लाख स्त्रियांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण होईल. हा धोका ओळखून गडचिरोली जिल्ह्यातील 1050 गावातील लोकांनी प्रस्ताव पारित केला आहे की गडचिरोलीत तर दारूबंदी हवीच. पण चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी देखील उठवू नये, मजबूत अंमलबजावणी करावी.

13. महाराष्ट्र राज्यशासनाच्या दारू-तंबाखू नियंत्रण टास्क फोर्स अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात गेली चार वर्षे सुरु 'मुक्तीपथ' पथदर्शी प्रकल्पात असे आढळले की जिल्ह्यातली एकूण दारू 65-70 टक्के कमी झाली. त्यासाठी अमलात आणलेला चार कलमी कार्यक्रम आहे. एक शासनाद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी, दुसरा व्यापक जनजागृती, तिसरा गावा-गावात दारू विरुद्ध्द सक्रीय ग्रामसंघटन आणि चार व्यसनांचा उपचार.

14. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आंशिक प्रभावी दारूबंदीसाठी उपाय काय? 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील 6 मंत्री व 6 सचिवांच्या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सने निर्णय घेतला आहे की गडचिरोलीचा दारू-तंबाखू नियंत्रण यशस्वी पॅटर्न शेजारी दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यांमध्येही लागू करावा. तो निर्णय प्रभावीरीत्या अंमलात आणणे हा चंद्रपूर जिल्हयासाठी योग्य उपाय आहे.

 महाराष्ट्र शासनाला विनंती व कळकळीचे आवाहन आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवू नये. उलट आजवर न केलेली अंमलबजावणी मजबूत करावी. त्यासाठी गडचिरोलीत प्रभावी सिध्द झालेला पॅटर्न अमलात आणावा. महाराष्ट्रात कोरोना पुन्हा पसरण्याचा गंभीर धोका असतांना तो प्रश्न सोडविण्याऐवजी 'दारूबंदी' ला प्रश्न बनवून दारूचा मूळ प्रश्न परत आणल्याने कोणाचे भले होणार आहे?