भाजपा ओबीसी मोर्चा तालुका उपाध्यक्ष महेश कोलावार यांचे आवाहन.
(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात
चंद्रपूर:- भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता ओबीसी मोर्चाच्या वतीने येत्या २६ जून २०२१ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यासंदर्भीय माजी अर्थमंञी तथा लोकलेखा समिती प्रमुख आ.सुधीर मुगंटीवार,माजी केंद्रीय गृहराज्यमंञी तथा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर,वन विकास महामंडळ माजी अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल,खासदार अशोक नेते,आमदार किर्तीकुमार भांगडिया,माजी आमदार अतुल देशकर,माजी आमदार संजय धोटे,माजी आमदार सुदर्शन निमकर, जिल्हाध्यक्ष (ग्रा) देवराव भोंगळे,जिल्हाध्यक्ष डाॅ.मंगेश गुलवाडे, जि.प अध्यक्षा सौ.संध्या गुरनुले, उपाध्यक्षा रेखा कारेकर, महापौर राखी कंचर्लावार, उपमहापौर राहुल पावडे, नगराध्यक्ष हरीश शर्मा, जि.प सभापती सुनिल उरकुडे, जि. प सभापती राजु गायकवाड, नागराज गेडाम, रोशनी खान, जिल्हा महामंञी(ग्रा) संजय गजपूरे, क्रिष्णा सहारे,नामदेव डाहुले,राजेश मून,जिल्हा महामंञी(म)राजेंद्र गांधी,ब्रिजभूषण पाझारे,सुभाष कासंगोट्टुवार, रवि गुरनुले ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य
प्रा. प्रकाश बगमारे,ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष(ग्रा)अविनाश पाल,जिल्हाध्यक्ष (म)विनोद शेरकी,ओबीसी मोर्चा चंद्रपूर तालुकाध्यक्ष(ग्रा)किरण बांदुरकर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाच्या उपस्थितीत रास्तारोको चक्का जाम आंदोलन आयोजीत केले आहे.
या आंदोलन करण्यामागे कारण असे असून,
महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२(२)(सी) प्रमाणे ओ.बी.सी प्रवर्गाला २७% आरक्षण देण्यात आले होते.
या आरक्षणाच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली.२०१०च्या 'के कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार' या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार हे आरक्षण ५०%च्या वर जाऊ शकते, त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे,अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.२०१० च्या के कृष्णमूर्ती यांच्या निकालानुसार आरक्षण ५०% च्या वर जाणे शक्य नव्हते आणि याच निकालपत्रात असे ही नमूद होते की सरसकट २७% आरक्षण देता येणार नाही.ते ' प्रपोशर्नल रिप्रेझेंटेंशन' हवे.महाराष्ट्रात श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे सरकार असताना दिनांक ३१ जुलै २०१९ या बाबतचा अध्यादेश काढला व तो सबमिट करण्या साठी वेळ मागितली. मा.सुप्रीम कोर्टाने दिनांक २८ऑगष्ट २०१९ रोजी दोन महिन्यांनी वेळ दिली.
दिनांक २८नोव्हेंबर २०१९ ला महाराष्ट्रात नवीन सरकार आले.त्या वेळी या सरकारने या अध्यादेशाला कायद्यात परावर्तित करायला हवे होते.पण सरकारने हा अध्यादेश व्यपगत (लॅप्स) होऊ दिला.
दिनांक १३ डिसेंम्बर २०१९ रोजी मा.सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले की'संवैधनिक खंडपीठाच्या (काँस्टीटुशन बेंच) च्या २०१० च्या निर्णयाप्रमाणे ५०% च्या वरचे आरक्षण जष्टीफाय करा आणि पुढील तारखेला या बाबतचा रिपोर्ट सादर करा.
मा.न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत राज्य सरकार पुढचे १५ महिने केवळ तारखा घेत राहिले संवैधानिक खंडपीठाने सांगितल्या प्रमाणे त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.उलट न्यायालयाला सांगितले की होय, ओ बी सी आरक्षण हे ५०% च्या वर जात आहे.
दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी कोर्टाने सांगितले की ,राज्य सरकार कोणतीही कारवाई न करता अशा दुर्बल आणि बनावटी ग्राउंड वर तारीख का मागत आहे? आणि त्यामुळे कोर्टाने ऑर्डर पास केली की जोवर राज्य सरकार पुढील कारवाई करीत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण स्थगित ठेवण्यात येत आहे. त्याच वेळी राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते.दिनांक ५ मार्च २0२१ रोजी श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.संवैधानिक पीठाने सांगितल्या प्रमाणे तातडीने पुढील कारवाई करा,असे त्यांनी प्रभावीपणे सांगितले, त्यामुळे मा.मुख्यमंत्र्यांकडे या बाबत एक बैठक लावण्याचे ठरले.
मा. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली, तेव्हा देखील मा.श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पुन्हा योग्य व परिपूर्ण कारवाई वेळेत पूर्ण करावी अशी भूमिका मांडली. त्या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, आणि ग्रामविकास विभागाचे मा.सचिव देखील उपस्थित होते. या तिघांनीही मा.श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले.
त्या नंतर देखील राज्य सरकारने या बाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. तद्नंतर देखील मा.श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सातत्याने मा.मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर पत्रव्यवहार करून या बाबत पाठपुरावा करून पुढील कारवाई करण्याबाबत विनंती केली.परंतु त्या नंतर देखील काही केले गेले नाही. त्याच वेळी राज्यातील ओ बी सी मंत्री मोर्चे काढून लोकांची दिशाभूल करीत होते.परंतु आरक्षण वाचविण्यासाठी कारवाई मात्र करीत नव्हते,त्या मुळे ओ बी सी आरक्षण मात्र गेले. संवैधानिक खंडपीठाने सांगितलेली कारवाई न केल्या मुळे मा.सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची फेरविचार याचिका देखील नाकारली. एक आरोप केला जातो की, ओ बी सी ची जनगणना न केल्या मुळे आरक्षण गेले.पण असे आरोप करून सरकार मधील ओ बी सी नेते स्वतः बरोबर समाजाची देखील फसवणूक करत आहेत.वस्तुतः या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाहीच. के.कृष्णमूर्ती यांनी आपल्या आदेशातील परीच्छेद ४८ मध्ये कंनक्लूजन ३ मध्ये 'इंपीरिकल डाटा' हा शब्द वापरला आहे.त्या मुळे मागासवर्ग आयोग गठीत करून डाटा सादर करणे,हेच त्या वरील उत्तर आहे,परंतु अजून ही कारवाई झाली नाही.म्हणूनच केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळेच ओबीसी समाजाला आरक्षणाला मुकावे लागले. हा घोळ केवळ महाराष्ट्रातच आहे.यात केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही.आता त्या मुळे अशीच परिस्थिती राहिली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी एकही जागा राखीव राहणार नाही.
जो समन्वयाचा अभाव आणि नाकर्तेपणा मराठा आरक्षणात दाखविला, तोच प्रकार ओबीसी आरक्षणात या अकार्यक्षम सरकारने दाखविला.आज राजकीय आरक्षण गेले उद्या नोकरी आणि शिक्षणात देखील जाऊ शकते म्हणून याकरीता आपल्याला आंदोलन करणे हे गरजेचे आहे.तरी या करीता २६ जून रोजी होणा-या ओबीसी चक्का जाम आंदोलनात पक्षमतभेद व संघटना मतभेद विसरून सर्व ओबीसी समाजातील बांधव,विद्यार्थी संघटना,
नोकरवर्गातील कर्मचारी संघटनांनी हजारोंच्या संख्येनी बामणी, ता. बल्लारपूर, पडोली ता.चंद्रपूर, आनंदवन चौक, वरोरा, नागभीड, ब्रम्हपूरी, चिमूर इत्यादी ठिकाणी सहभागी व्हावे अशी विनंती महेश कोलावार यांनी केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा