नकाशावरून 13 गावेच पुसली जाण्याची भीती; मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांचे हजारो पत्र!
चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी आणि आजूबाजूच्या १३ गावांतील सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीसाठी (MIDC) अधिग्रहित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांचा रोष आता अधिक तीव्र झाला आहे.
कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय आणि ग्रामसभांना विश्वासात न घेता १० हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याचे राजपत्र जारी झाल्यामुळे या परिसरातील शेतकरी थेट अस्तित्वाच्या लढाईसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
मोर्चे, दोन मोठ्या शेतकरी परिषदा आणि उच्च न्यायालयात (High Court) याचिकेची पूर्वतयारी केल्यानंतर, आता अंतिम उपाय म्हणून हजारो शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्पीड पोस्टद्वारे पत्र पाठवून ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची भावनिक हाक दिली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक राजपत्र प्रसिद्ध करून गोंडपिपरी तालुक्यातील १३ गावांमधील तब्बल १० हजार एकर जमीन एमआयडीसीसाठी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
बाधित होणारी प्रमुख गावे:
करंजी, आक्सापूर, वडकुली, चेकवडकुली, वढोली, शिरशी देऊळवार, चेकबेरडी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, चेक पेलूर, लिखितवाडा आणि खराडपेठ.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करणे म्हणजे १३ गावांतील बहुतांश शेतकऱ्यांना कायमचे भूमिहीन करणे आणि तालुक्याच्या नकाशावरूनच ही गावे संपुष्टात आणण्यासारखे आहे, असा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
'अस्तित्वाची लढाई' आणि शेतकऱ्यांचा संताप:
या १३ गावांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि एसबीसी (SBC) प्रवर्गातील शेतकरी पिढ्यानपिढ्या शेतीत राबून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत.
एकतर्फी निर्णय: कोणत्याही ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी किंवा ग्रामसभेचे आयोजन न करता शासनाने एकतर्फी निर्णय लादल्याचा आरोप आहे.
पुनर्वसनाचा अभाव: शेतमालकांना हक्कातून बेदखल करताना त्यांच्या पुनर्वसनाचा (Rehabilitation) कोणताही ठोस आराखडा शासनाने दिलेला नाही.
कायदेशीर लढा: याविरोधात बोरगाव व गोंडपिपरी येथे दोन भव्य शेतकरी परिषदा पार पडल्या, ज्यात एमआयडीसीला ठाम विरोध दर्शवणारे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.
हजारो पत्रांद्वारे मुख्यमंत्र्यांना भावनिक साद:
तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी (SDO) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वारंवार निवेदने देऊनही तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच, 'शेवटचा पर्याय' म्हणून शेतकऱ्यांनी, सहहिस्सेदारांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १००० पेक्षा जास्त स्पीड पोस्ट पत्रे पाठवून ही जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
१५ दिवसांत 'चक्का जाम' आणि 'जेल भरो'चा इशारा!
१० ऑगस्ट २०२६ रोजी चंद्रपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेत्यांनी शासनाला अंतिम इशारा दिला. शासनाने या संवेदनशील मागणीची दखल घेऊन करंजी एमआयडीसीची जमीन संपादन अधिसूचना १५ दिवसांत रद्द न केल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात 'चक्का जाम' आणि 'जेल भरो' आंदोलन केले जाईल, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे.
पत्रकार परिषदेला शेतकरी नेते व शेतकरी बांधव उपस्थित:
पत्रकार परिषदेला शेतकरी नेते ॲड. वामनराव चटप (ज्येष्ठ शेतकरी नेते), डॉ. अनिरुद्ध वनकर (बोरगाव), ॲड. दीपक चटप, शेतकरी एकता संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी कमलेश निमगडे, राजेश कवठे, शालिक माऊलीकर, ॲड. सचिन फुलझेले, मारोती भोयर, माधव लडके, अतुल झाडे, अमित भसारकर, योगेश कोरवते, देवराव मडावी, प्रफुल्ल आलाम, प्रकाश देवाळकर, सुनिल मेश्राम, सेवानंद नागापुरे, वाघु आत्राम, सुदर्शन कोवे, सुदर्शन दुर्गे व परिसरातील शेतकरी बांधव उपस्थित होते.