शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार की मूलभूत अधिकारांवर गदा?
वयाची अट, मोर्चेबंदी, माध्यमांशी बोलण्यावर बंदी आणि पार्ट-टाईम नोकरीस नकार!
आदिवासी वसतिगृह नियमावलीतील 'हे' कठोर नियम चर्चेत?
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे की त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणून त्यांना शिक्षणापासून दूर लोटायचे? आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका नवीन परिपत्रकामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये आणि सामाजिक संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांच्याच विभागाने काढलेल्या या नियमावलीवर 'हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावणारा निर्णय आहे' असा गंभीर आरोप केला जात आहे.
मुख्य मुद्दे व वादग्रस्त अटी: PDF Download
शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील सोयी-सुविधांमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी ही 'एकत्रित सुधारित नियमावली' आणल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, या नियमावलीतील अटी पाहिल्या तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खेळला जात असल्याचे चित्र दिसते.
या नियमावलीतील सर्वात वादग्रस्त अटी काय आहेत?
१) वयाची मर्यादा २६ वर्षे: वसतिगृह प्रवेशासाठी वयाची कमाल मर्यादा २६ वर्षांपर्यंतच निश्चित करण्यात आली आहे.
२) समतुल्य अभ्यासक्रमास बंदी: एक पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याच स्तरावरील इतर अभ्यासक्रमासाठी (उदा. B.E. नंतर B.A. किंवा M.A. नंतर दुसरे M.A.) वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही.
३) पार्ट-टाईम नोकरीवर बंदी: वसतिगृहात राहून विद्यार्थी खाजगी नोकरी, कॅटरिंग, हॉटेलचे काम किंवा अर्धवेळ काम करत असल्याचे आढळल्यास त्यांचा प्रवेश तात्काळ रद्द केला जाईल.
४) आंदोलन व संघटनांवर बंदी: प्रवेशित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही संघटनेत सहभागी होता येणार नाही; तसेच अन्नत्याग, मोर्चा किंवा संपात भाग घेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
५) प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई: वसतिगृहातील तक्रारी थेट माध्यमांकडे मांडता येणार नाहीत. तक्रार असल्यास केवळ गृहपाल किंवा प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडेच अर्ज द्यावा लागेल.
६) वसतिगृहाच्या भोजन कक्षात प्रवेश नाही: वसतिगृहाच्या भोजन कक्षात कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरील व्यक्ती, मित्र, पालक, नातेवाईक यांना प्रवेश देऊ नये किंवा भोजन देण्यात येऊ नये.
एकीकडे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संघटित होण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे; तर दुसरीकडे या परिपत्रकाद्वारे विद्यार्थ्यांचे हेच अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटना करत आहेत.
अनेक आदिवासी विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण घेताना पार्ट-टाईम काम करून आपला खर्च भागवतात. अशा वेळी कामावरच बंदी घातल्यास गरीब विद्यार्थ्यांनी जगायचे कसे? वसतिगृहातील निकृष्ट जेवण किंवा सोयी-सुविधांच्या अभावाविरोधात आवाज उठवता येणार नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी दाद कोणाकडे मागायची?
जागतिक आदिवासी दिनाच्या तोंडावर आलेले हे परिपत्रक म्हणजे आदिवासी समाजाचा विश्वासघात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. स्वपक्षीय मंत्री असतानाही प्रशासनाकडून असे जाचक नियम लादले जात असल्याने विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. आता प्रश्न हाच उरतो... लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा हा अधिकार असाच दडपला जाणार की राज्य सरकार आणि आदिवासी संघटना या जाचक नियमावलीविरोधात एकत्र येऊन ही नियमावली मागे घ्यायला भाग पाडणार? हे येणाऱ्या काळात कळेलचं.