मुंबई:- मागील दोन वर्षाच्या करोना काळात ग्रामपंचायती चालवणं अत्यंत जिकरीचे झाले आहे. त्यामुळे पंचायत राज विकास मंच अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने जानेवारीमध्ये मंत्रालय मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले होते परंतु शासनाने दिलेल्या आश्‍वासनानंतर तो स्थगित करण्यात आला होता. त्यानुसार तिसरा लाटेचा प्रादुर्भाव कमी होताच दिनांक 1/2/2022रोजी मंगळवारला मंत्रालयात नामदार हसनजी मुश्रीफ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स याद्वारे राज्यातील अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला.
यावेळी त्यांच्यासह बैठकीस संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील, मुख्य समन्वयक शैलेश शहा, मंत्रालयातील कामकाज विभाग प्रमुख नितीन राजे जाधव उपस्थित होते. तसेच VDO कॉन्फरन्स द्वारे राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे चंद्रपूर मधून मार्गदर्शक अ‍ॅड. देवा पाचभाई, राज्य समन्व्यक पारस पिंपळकर, विदर्भ सरचिटणीस नंदकिशोर वाढई व अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
यावेळी खालील विषयांवर चर्चा होऊन ग्रामविकासमंत्री महोदयांनी स्पष्ट आदेश दिले. मानधन न मिळणाऱ्या सरपंच उपसरपंच यांचा शोध घेतला जाणार व जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामपंचायत सदस्यांचा मासिक उपस्थिती भत्ता अदा केला जाणार.
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढीसाठी स्वयंघोषित दाखले दाखले देण्याचे अवलोकन करणारव ते रद्द करणार, तसेच प्रत्येक विकासकामात पूर्वीप्रमाणे पाच टक्के रक्कम ग्रामनिधीला मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार.
वसुलीसाठी कर्ज प्रकरणात ग्रामपंचायतीचा नाहरकत दाखला बंधनकारक करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात येईल सीएससी कंपनीच्या कॉम्प्युटर ऑपरेटिंग सेवा योजनेचा फेरआढावा घेणार.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी PMFS प्रणालीद्वारे खर्चाचा तालुकानिहाय आढावा घेणार. पंतप्रधान आवास योजनेतील किचकट अटी, प्रसिद्ध ड पत्रक तसेच इतर सर्व त्रुटी बाबत केंद्र सरकारची तातडीने संपर्क करणार.
ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजना, प्राथमिक शाळा वगैरेच्या वीज वापरात दंडव्याज अधिभार लावणे व कमर्शिअल पद्धतीने बिल आकारणी याबाबत ऊर्जा मंत्र्यांबरोबर बैठक करणार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत ग्राम विकास मंत्री व परिषदेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार.
15 लाखापर्यंतची विकास कामे विना ई-निविदा करता यावी म्हणून लेखासंहितेत बदल,मटेरियल खरेदी मर्यादा वाढ आदी त्रुटी दूर करण्याचे आदेश, सुधारीत परिपत्रक काढणार.
मुंबईत सरपंच भवन असावे याबाबत प्रस्ताव तयार करणार. वित्त आयोगाचा आराखडा बदलण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐवजी स्थानिक पातळीवर गटविकास अधिकारी यांना देणार.
रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे,या जमिनीवर विकास काम करणे,या जमिनीवर ग्रामपंचायतीचा हक्क आदीबाबत महसूल मंत्री ना बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर बैठक होणार, त्याबरोबर ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना वाळू उपलब्ध करून देणेबाबत महसूल मंत्री महोदयांना अवगत करण्यात येईल.
शालेय शिक्षण कमिटीचा अध्यक्ष पूर्ववत सरपंच असावा याबाबत फेरविचार करण्यासाठी शिक्षणमंत्री ना वर्षा गायकवाड यांना सम्पर्क साधणार. महानगरपालिका व नगरपालिका प्रमाणे ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मध्ये पूर्वीप्रमाणे स्वीकृत सदस्य घेण्याबाबत विचारविनिमय करणार. आदिवासीबहुल गावात ठक्कर बाप्पा सारख्या योजना राबवण्यासाठी आदिवासी मंत्री,सरपंच परिषद व ग्राम विकास मंत्री यांची बैठक होणार. सरपंचांच्या अडीअडचणी दूर होण्यासाठी व प्रशासनाकडून होणारी अडवणूक टाळण्यासाठी तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी व पंचायत समिती कर्मचारी यांच्या संयुक्त बैठका सातत्याने होणार व त्याचा अहवाल मंत्रालयात मागवणार. ओळखपत्राच्या आधारे सरपंचांना मंत्रालयात थेट प्रवेश देण्याबाबत आदेश काढण्यात येतील.
अवर्षण दुष्काळ अशा पद्धतीत पायाभूत सुविधांचा नुकसान झाल्यास त्यासाठी वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याबाबत विचार होईल.
गावात बालविवाह झाल्यास सरपंचांना जबाबदार धरणार या महिला आयोगाच्या शिफारशी बाबत महिला बालकल्याण मंत्रीमहोदयांशी चर्चा करणार.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत वाढ केली असून त्यातून प्राधान्याने ग्रामपंचायत इमारती, स्मशानभूमी, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांच्या इमारती विकसित करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती मंत्री महोदयांनी दिली.
एक गाव ग्रामसेवक यासाठी ग्रामसेवकांची कमी असलेल्या पदांच्या भरती बाबत विचार होईल तसेच ग्रामसेवकांना ग्रामविकास खात्याचे सोडून इतर खात्यांची काम न देण्याबाबत सर्व खात्यांना सूचना केल्या आहेत.
ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या मानधनात भरीव वाढ व इतर मागण्याबाबत प्राधान्याने विचार करणार. गावाच्या विकास कामात दर्जेदारपणा व सातत्य राहावे म्हणून सर्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांना गावभेट बंधनकारक करणार.
अशा अनेक मागण्या बाबत खेळीमेळीच्या वातावरणात सुमारे एक तास बैठक संपन्न झाली यावेळी मंत्री महोदयांची खाजगी सचिव रवींद्र पाटील यासह ग्रामविकास खात्याचे अनेक विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते परिषदेने केलेल्या मागण्यांच्या बाबत सकारात्मक चर्चा व स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी व्हावी त्याबाबतचे योग्य आदेश निघावेत यासाठी सातत्याने ग्रामविकास विभागाच्या संपर्कात राहून प्रयत्न करणार असे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायती व सरपंचांच्या अनेक अडीअडचणी बाबत अत्यंत सकारात्मक बैठक पार पडली व ग्रामविकास मंत्री ना हसन मुश्रीफ यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करून त्याबाबतचे आदेशही तातडीने दिले त्यामुळे राज्यभरातील सरपंच उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे,
टिप्पणी पोस्ट करा