कुसुम्बीवासीयांची मागणी
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे अटक वारंट
चंद्रपूर:- जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी शासनाची व आदिवासी बांधवांची फसवणूक करीत होते.ही बाब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या लक्षात आणून दिल्यामुळे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल घेऊन हजर होण्यास सांगितले होते.ते निर्धारित दिवशी हजर न झाल्याने जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करून हजर करा असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्लीने पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र यांना दिले आहे.जिल्हा प्रशासनाने यातून धडा घेऊन आता तरी कुसुम्बी येथील आदिवासींच्या जमिनीची लीज सिमेंट कंपन्यांना देणे बंद करावे व त्या जमिनी पूर्ववत करून परत कराव्या अशी मागणी तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केली आहे.
यावेळी कुसुम्बी येथील जनजाती सुरक्षा मंच चे संयोजक भरत आत्राम,शंकर आत्राम,नामदेव जाधव,मारोती येडमे,आनंद मेश्राम,सोमेराव जुमनाके आदींची उपस्थिती होती.
खोब्रागडे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुसूंबीच्या 24 आदिवासीची 63.62 हे.आर (150 एकर )जमिन राज्य शासनाने 1979 पासून आजपर्यंत माणिकगड सिमेंट कंपनीला कुसुम्बी पेसा गाव असल्याने दिली नाही.हे गाव पेसा कायदयाअंतर्गत असल्यामुळे व 24 आदिवासीची स्वतःच्या खाजगी मालकीची शेतजमिन असल्यामुळे शासनाने त्यांना योग्य मोबदला व न्याय हक्क मिळाल्याशिवाय कंपनीला देवू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले.मात्र संबंधित जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी दि 19 मार्च 1985 पासून नियमबाहय व बेकायदेशिररित्या संबंधित आदिवासींना कोणताही मोबदला न देता, त्यांचे पूर्नवसन व पुर्नस्थापना न करता व प्रत्यक्ष ताबा न देता माणिकगड कंपनीला दिली त्यामुळे संबंधित आदिवासींना मालकी हक्कापासून 36 वर्षापासून वंचित केले. एवढेच नव्हे तर संबंधित जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कुसूंबी गाव जिवती तालुक्यात असतांना राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्ट्री माणिकगड सिमेंट कंपनीचे नांवाने दि. 17 मे 2021 ला करून दिली असा आरोप खोब्रागडे यांनी केला.
तत्कालिन तहसिलदार प्रशांत बेडसे यांनी दि. 3 फरवरी 2021 रोजी संपूर्ण कुंसुबी आदिवासी गावाचा ताबा सदर कंपनीला बेकायदेशिर दिला. एवढेच नाही तर दि. 18 नोव्हेंबर 2021 ला महाराष्ट्र शासनाला सुध्दा बोगस अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी पाठविला.विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हाही बोगस अहवाल देऊन अधिकाऱ्यांनी शासनाची दिशाभुल व आदिवासीची फसवणूक केली.
कंपनीने स्वत: दि.2/2/2022ला रोजी लिहून दिले की,आदिवासींना कोणताही मोबदला आजपर्यंत दिला नाही.पण, संबंधित जिल्हाधिकारी 1985 ला मोबदला दिला असा बोगस अहवाल आजपर्यंत शासनाला देत आले.माहितीच्या अधिकारात ही बाब स्पष्ट झाली.उपविभागीय अधिकारी, राजूरा यांचे कार्यालयाने लेखी लिहून दिले की, संबंधित कुसूंबीच्या आदिवासींना कुठलाही मोबदला दिला नाही. तसेच त्यांचे पुनर्वसन व पुर्नस्थापना केली नाही. तसेच प्रत्यक्ष ताबा सुध्दा सदर कंपनीला दिला नाही. अशी माहिती दिली. यावरून सर्व महसुल अधिकारी हे शासनाचे व आदिवासीची फसवणूक करीत होते हे प्रथम दर्शनीच लक्षात आल्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांनी विद्यमान जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अहवाल घेऊन आयोगापूढे हजर होण्यास सांगितले,तसे न झाल्यामुळे आता जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचा अटक वारंट काढण्यात आला आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली.
अश्या आहेत आदिवासी बांधवांच्या मागण्या
कुसूंबीच्या आदिवासीची जमिन जशीच्या तशी परत करा, कंपनीची लिज बंद करा, 42 वर्षाचा मोबदला व्याजासह द्या, 5 कोटी रूपये प्रति एकर प्रमाणे मोबदला द्या, कुसूंबीच्या आदिवासीच्या जमिनीवरील मशिनरी हटवा,जमीन सपाट करून घ्या,लढा देणाऱ्यांना संरक्षण द्या.
जिल्हाधिकारी,प्रकरणातील तथ्य आयोगाच्या निदर्शनास आणणार....
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी अवैधरित्या अतिक्रमण केल्याबाबत तक्रार दाखल झाली होती. सदर तक्रार ही चुनखडक उत्खननाबाबत असून सदर उत्खननास महाराष्ट्र शासनाने 30.04.1979 चे आदेशान्वये मंजूरी दिलेली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक 03.02.2023 रोजी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स प्राप्त झाला होता. सदर समन्सचे अनुषंगाने दिनांक 16.02.2023 रोजी दुपारी 4.00 वाजता मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे उपस्थित राहावयाचे होते. परंतू काही अपरिहार्य कारणामुळे जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर हे हजर राहू शकत नसल्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना दिनांक 13.02.2023 रोजी पत्र सादर करण्यात आले. तसेच या कार्यालयाचे संबंधित उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांना सदर समन्सचे अनुषंगाने उपस्थित राहण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात आलेले होते व त्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना अवगत करण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी हे दिनांक 16.02.2023 रोजी मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे हजर झाले होते.
तसेच याच प्रकरणात दिनांक 12.10.2022 व 30.01.2023 रोजी असे दोन वेळा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना सादर करण्यात आलेला आहे.
मौजा कुसुंबी येथील 24 आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी हया माणिकगड सिमेंट कंपनी, गडचांदूर यांना चुनखडक उत्खनन करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे उदयोग उर्जा व कामगार विभागानी दिनांक 30.04.1979 अन्वये 643.62 हे.आर. क्षेत्रावर खनिपट्टा मंजूर केलेला असून त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 16.08.2031 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
सदर प्रकरणात खाणपट्टा मंजूर करण्यात आलेला कालावधी दिनांक 16.08.2001 रोजी संपल्याने कंपनीने वर्ष 2002 मध्ये नुतणीकरण करतांना संबंधितांना मोबदला दिला नसल्याचे कारणास्तव तसा मोबदला मिळण्याकरीता आनंद मारू मेश्राम यांनी उच्च न्यायालय,खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये दिनांक 27.06.2016 रोजी न्यायनिर्णय पारित झाला असून आनंद मारू मेश्राम यांनी स्वेच्छेने ताबा दिलेला असून त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली असल्याची वस्तूस्थिती लक्षात घेता सदर याचिका उच्च न्यायालय, खंडपिठ, नागपूर यांनी खारीज केलेली आहे.
तसेच याच प्रकरणाचे अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, मुंबई यांचेकडे रामदास मंगाम व इतर आदिवासी शेतकरी यांनी दाखल केलेले प्रकरण नं. 1622/13/9/2020 मध्ये दिनांक 20.01.2023 रोजी आदेश पारीत झालेला असून सदर प्रकरण आयोगाकडून खारीज करण्यात आलेले आहे.
सन 2014 दरम्यान जिवती तालुका येथे संबंधित तक्रारदार तलाठी म्हणून कार्यरत असताना प्रशासकीय कामकाजात अफरातफर करुन गैरहेतूने बोगस पट्टयाचे फेरफार घेतल्याचे चौकशी अंती सिध्द झाल्याने संबंधित तक्रारदारास नियमानुसार सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे. सदर तक्रारदारांनी विविध न्यायाधिकरणामध्ये तक्रारी दाखल केल्या असून त्यातील अनेक तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत.सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर हे आयोगाचे समोर समक्ष उपस्थित राहून सदर प्रकरणामधील तथ्ये आयोगाचे निदर्शनास आणतील आणि आयोगाचे निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे.