तेंदूपत्ता थकित रक्कम प्रकरण; ग्रामसभेत एकमताने ठराव पारित
अहेरी:- तालुक्यातील कमलापूर ग्रामपंचायती अंतर्गत सन 2022 तेंदू हंगामातील तेंदू तोडाईची रक्कम संबंधित तेंदू मजूरांना मागील एक वर्षापासून मिळालेली नाही. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करुनही संबंधित कंत्राटदाराने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे येत्या पाच दिवसात थकित रक्कमेचा भरणा करावा अन्यथा कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा एकमुखी ठराव आज, 21 एप्रिल रोजी कमलापूर ग्रामपंचायतीमध्ये घेण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी घेतला. ग्रामस्थांच्या या निर्णयाने कंत्राटदारासह तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
कमलापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत मौला कमलापूर, आसा, नैनगुडम येथील सन 2022 चे तेंदू हंगाम संबंधित कंत्राटदाराने करार घेऊन केला होता. मात्र एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही बंडोपंत मल्लेलवार या कंत्राटदाराने रॉयल्टीच्या रक्कमेची एकही किस्त भरलेली नाही. यामुळे तेंदू मजूरांचे लाखो रुपये कंत्राटदारावर थकित आहेत. याबाबत कंत्राटदारास सातत्याने भ्रमणध्वनी तसेच कार्यालयीन पत्राद्वारे कळविण्यात आले. मात्र किस्त भरण्याची मुदत संपुनही रक्कम भरण्याकडे कंत्राटदाराने दुर्लक्ष केल्याने कमलापूर येथील ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे धाव धेत रेपनपल्ली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र अद्यापही यावर तोडगा न निघाल्याने, शुक्रवारी कमलापूर ग्रापं सदस्या रजनीता मडावी यांच्या अध्यक्षेखाली खास ग्रामसभा बोलावून तेंदूपत्ता थकित बोनस रक्कमेबाबत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी ग्रामस्थांनी आदिवासींच्या भोल्यापणाचा संबंधित कंत्राटदाराने फायदा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. शेवटची संधी म्हणून संबंधित कंत्राटदारास पत्र सादर करुन येत्या पाच दिवसात थकित रक्कमेचा भरणा करावा, अन्यथा तेंदू मंजूरांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन करारनामा रद्द करीत त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असा एकमताने ठराव पारित करण्यात आला.
तेंदू हंगामापोटी तेंदू मजूरांची जवळपास 78 लाख रुपयाची रक्कम संबंधित कंत्राटदाराकडे थकित आहे. मागील एक वर्षापासून सदर रक्कम न मिळाल्याने तेंदू मजूर आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. प्रारंभी निवेदन, तक्रारी करुनही रक्कम न मिळाल्याने मजूरांनी थेट पोलिसांकडे धाव घेतली होती. मात्र अद्यापही यावर तोडगा न निघाल्याने मजूरांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रशासनास साद घातली असल्याने याबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे नजरा लागल्या आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा