उत्पादन शुल्क विभागाची चाणक्य नीतीने तक्रारकर्ता हैराण
कोरपना:- कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर नगरपरिषदेत उपाध्यक्ष,अशा महत्त्वाच्या पदावर विराजमान,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी(अजित पवार गट)राजुरा विधानसभा प्रमुख 'शरद सुरेश जोगी' यांनी गडचांदूर नगरपरिषद हद्दीतील,कोरपना मार्गावरील शेत सर्व्हे नंबर 278/1क,कृषक शेती 2021 साली देवाळकर यांच्याकडून पत्नी सौ.रिता शरद जोगी,यांच्या नावाने खरीदी केली.त्यातील काही जागेवर बांधकाम करून मागील 28 ऑगस्ट 2023 रोजी त्याच्याच पक्षाच्या एका नेत्याच्या वाढदिवशी 'जे-पॅलेस'(परवाना कक्ष FL-3)नावाचा 'बार & रेस्टॉरंट,लॉज' सुरू केला आहे.एकतर यांनी कृषक शेतीला अकृषक न करता फक्त तत्कालीन तहसीलदार वाकलेकर,यांनी केलेल्या शासकीय चालान भरून तसेच नगरपरिषदेची रितसर परवानगी न घेता,देवाळकर यांनी ग्रामपंचायत अस्तित्वात असताना 2009 मध्ये घेतलेल्या बांधकाम परवानगीच्या आधारे 2022-23 मध्ये इमारतीचे बांधकाम केले.(ग्रामपंचायत विसर्जित होऊन 2014 ला नगरपरिषदेची स्थापना)परवानगी देताना ग्रामपंचायतने म्हटले होते की,'एका वर्षात बांधकाम न केल्यास परवानगी रद्द होईल' असे प्राप्त पत्रात नमूद आहे.
जोगी यांनी बारचा परवाना मिळविण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागात खोटी कागदपत्रे सादर केल्याची बाब माहितीच्या आधारे प्राप्त कागदपत्रांवरून सिद्ध होते.यातील मुख्य म्हणजे जोगी यांनी इंजिनिअरने जे दिलेले 'पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र जोडले आहे.ते पूर्णतः खोटे आणि बनावटीचे आहे.प्रमाणपत्र देणाऱ्या इंजिनीअरचा 11डिसेंबर 2006 रोजी निधन झाले आहे.असे असताना मात्र,त्या इंजिनीअरने 30 जुलै 2011मध्ये पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र जोडलेले आहे.आता प्रश्न पडतो की,ज्या व्यक्तीचे 2006 मध्ये निधन झाले,तो 2011म्हणजे तब्बल 5 वर्षांनंतर प्रमाणपत्र कसं काय देऊ शकतो? एकुणच जोगी यांनी 'जे-पॅलेस' बारचा परवाना शासनाची दिशाभूल करत खोट्या कागपत्रांच्या आधारे मिळवल्याची गंभीर बाब उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूर,यांच्या सबळ पुराव्यासह पत्रकार सैय्यद मुम्ताज़ अली यांनी तक्रारीच्या माध्यमातून लक्षात आणून दिल्यानंतरही गेल्या जवळपास तीन महिन्यापासून चाणक्य नितीने उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक तक्रारदाराला निव्वळ हेलपाटे मारायला लावत आहे.परवाना घेताना मोठ्य प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा असून याच कारणाने कदाचित जेवढा वेळ बारचा परवाना देण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूरने लावला नसेल त्यापेक्षा कितीतरी पटीने तक्रारदाराला न्याय द्यायला लागत आहे.संपुर्ण पुराव्यासह व कागदपत्रांसह तक्रार करण्यात आली.मात्र, संबंधित विभाग 'जे-पॅलेस' चा परवाना रद्द करण्यात सकारात्मक दिसत नसल्याचे आरोप पत्रकार अली यांनी केले असून सदर प्रकरणात उत्पादन शुल्क विभागाची भुमीका संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा