गडचिरोली:- राज्यातील बहुचार्चित गडचिरोलीच्या सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी खाण परिसरातील 900 हेक्टर जंगलावरील तब्बल एक लाख झाडे तोडण्याला देखील वन्यजीव संरक्षणाच्या अटीसह परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी याला विरोध करायला सुरवात केली आहे. या निर्णयामुळे 937 हेक्टर वनजमीन खाणकामासाठी वापरली जाणार असून 1.23 लाख झाडांची कत्तल होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे एक लाखापेक्षा जास्त वृक्षाची कत्तल तर होईल. सोबतच या भागात असलेल्या टायगर कॉरिडोर देखील धोक्यात येईल, असे मत पर्यावरणवाद्यांचे मत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी लॉयड मेटल्स कंपनीची उत्खनन क्षमता 10 दशलक्षवरून 26 दशलक्ष टन इतकी करण्यासाठी पर्यावरण विषयक जन सुनावणी प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या कोळसा नसलेल्या खाण प्रकल्पांवरील तज्ञ मूल्यांकन समितीने (ईएसी) लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडला महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड खाणीतील लोहखनिज उत्पादन अधिक करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची शिफारस केली होती. त्यानंतर काही आठवड्यांतच पर्यावरण मंत्रालयाने लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जीच्या 'अयस्क-वॉशिंग प्लांट'साठी 900 हेक्टर जंगल परिसरातील एक लाखांपेक्षा अधिक झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून सूरजागड टेकडीव लोहखनिज उत्खनन सुरु आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीला 348 हेक्टर परिसरातील खाणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या टेकडीवर जवळपास पाच खाणपट्ट्यांच्या कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. हा परिसर महाराष्ट्रापासून छत्तीसगढपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण जंगलाचा भाग आहे.
प्रकल्पाला आदिवासींचा विरोध
सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या विस्ताराविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकांवर सुनावणी सुरु असतानाच ईएसीने खाण विस्ताराला मान्यता दिली. लॉयडस् कंपनीला 2007 मध्ये खाण भाडेपट्टा मिळाला असला तरी खाणका 2016 ध्ये सुरु झाले. परंतु नक्षलवाद्यांनी विरोध केल्याने ते थांबवावे लागले. वन हक्कांच्या मुद्द्यांवरुन आदिवासी समाजाकडून लोहखनिज उत्खननाला अजूनही विरोध केला जात आहे. या प्रकल्पामुळे 30 ते 40 गावांमधील 50 हजारापेक्षा जास्त लोक विस्थापित होतील, अशी भीती आहे.