चंद्रपूर:- विदर्भातील जनता ४ वर्षे द्विभाषिक मुंबई राज्यात राहून व ६५ वर्षे मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्रात राहून विदर्भाला नागपूर प्रमाणे २३ टक्के न मिळालेला सिंचनाचा निधी न मिळालेल्या २३ टक्के नोकरीतील संधी न मिळालेली २३ टक्के न्यायमूर्ती पदे, न मिळालेली २३ टक्के मंत्रीपदे, २३ एक्के न मिळालेले तज्ज्ञ व तंत्रशिक्षणात विदर्भातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश, नागपूर करारानंतर देशाच्या संसदेने घटनेत दुरुस्ती करून घटनेला ३७१ (२) कलम जोडून, मागास भागाकरिता वैधानिक विकास मंडले निर्माण न केल्यामुळे ३८ वर्षात विदर्भाला सिंचनाचा ६० हजार कोटी रूपयांचा कमी मिळालेला निधी. त्यामुळे १३१ धरणे पूर्ण होऊन १४ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली न येणे, परिणामी पूर्वा-उत्तरा नक्षत्राचा पाऊस न पडल्यास दुष्काळ पडल्यानंतर बँकेच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीची नोटीस आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सुरू असलेले सत्र गेल्या २० वर्षात ४७ हजार शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या, कुपोषणामुळे गर्भारमाता व सातत्याने सुरू असलेले बालमृत्यु, विदर्भात २६ पैकी २३ खनिजे ३७० टक्के वीज, ५४ टक्के जंगल व बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असतांनाही न आलेले उद्योग, त्यामुळे तज्ज्ञ व तंत्रशिक्षण घेतल्यानंतर विदर्भात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे मुंबई-पुण्याकडे नोकरीसाठी सतत सुरू असलेला सुशिक्षित बेरोजगारांचा लोंढा, रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे युवकांचा सोशिओ एकॉनॉमिक प्रश्न असलेल्या नक्षलवादाकडे वाढत असलेला ओढा, राज्यात लोकसंख्या वाढत असूनही स्थलांतरणामुळे विदर्भातील लोकसंख्या कमी झालेले ४ आमदार व १ खासदार, राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे असल्यामुळे व राज्याचे उत्पन्न ५६०,८९३ कोटी रूपये असून वर्षाचा खर्च भागवायला लागणारे ६,०६,८५५ कोटी रूपये सरकारकडे उपलब्ध नसणे, त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प ४५,००० कोटी रुपयांनी तुटीचा असून राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ७,८२,००० कोटी रूपये असून त्यावर सरकारला ५६,७२६ कोटी रूपये द्यावे लागणारे व्याज, बजेट मंजुरीनंतर राज्य सरकारने घेतलेले १३,००० कोटींचे कर्ज, व १,३२,००० कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याकरिता केंद्राला मागितलेली परवानगी, राज्यातील कंत्राटदारांचे गेल्या १० महिन्यांपासून थकीत असलेले देयकांचे/बिलांचे पेमेंट, देयके न मिळाल्यामुळे केलेल्या २ कंत्राटदारांच्या आत्महत्या, अशा स्थितीत राज्याचा अनुशेष भरून काढण्याची राज्य सरकारची संपलेली क्षमता, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात, कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यु व गर्भारमाता मृत्यु रोखण्यात, उद्योग उभारून बेराजगारांचे स्थलांतरण थाबविण्यात तसेच सोशिओ एकॉनॉमिक प्रश्न अललेल्या नक्षलवादाला राखण्यात व अद्ययावत मशिनरी बसवून हवेतील प्रदूषण रोखण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश, या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर आणि ते म्हणजे "विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य". नागपूर करारात दिलेल्या अभिवचनामुळे व घटना दुरुस्ती करुन घटनेला ३७१(२) कलम जोडून दिलेल्या अभिवचनामुळे विदर्भातील जनतेची फसवणूक होऊन विश्वासघात झाला आहे. त्यामुळे नागपूर करार निषेधार्ह झाला असून विराआंस गेल्या १३ वर्षांपासून नागपूर करारची जिल्ह्याजिल्ह्यात होळी करून निषेध सतत नोंदवीत आहे. याही वर्षी २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्ह्याजिल्ह्यात नागपूर कराराची होळी करून निषेध नोंदवून, विदर्भ आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका कृतीने जाहीर करीत आहे.
तसेच पश्चिम विदर्भातील वाशिम, अकोला व बुलढाणा या तीन जिल्ह्यात गावागावात विदर्भआंदोलनाचे महत्व पटवून देण्याच्या दृष्टीने तसेच आंदोलनाची धग वाढवून आंदोलनाचा परीघ वाढवण्याच्या दृष्टीने पश्चिम विदर्भातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांचा "विदर्भ राज्य निर्माण जनसंकल्प" मेळावा कारंजा लाड (जिल्हा वाशिम) येथील धाबेकर सभागृहात दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११ ते ५ या वेळात दोन सत्रात आयोजित करण्यात आलेला आहे. तरी, पश्चिम विदर्भातील सर्व विदर्भवादी जनतेने या मेळ्याव्यात सक्रीय सहभाग नोंदवून मेळावा यशस्वी करावा असे आवाहन विराआंसतर्फे करण्यात येत आहे.
या पत्रपरीषदेत अ‍ॅड. वामनराव चटप यांच्यासह किशोर दहेकर, कपिल इद्दे, अंकुश वाघमारे सह कार्यकर्ते उपस्थित होते.