चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्यातील मोहर्ली येथील ग्रामपंचायत आणि ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती (EDC) यांच्यावर बेकायदेशीर प्रमाणपत्र वाटपाचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. गावाचे रहिवासी नसलेल्या बाहेरील व्यक्तींना खोटे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना शासकीय योजना आणि मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यास मदत होते. या प्रकरणी ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मोहर्ली ग्रामपंचायत आणि ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीकडून गावातील रहिवासी नसलेल्या व्यक्तींना 'खोटे रहिवासी प्रमाणपत्र' दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रमाणपत्रांचा उपयोग बाहेरील व्यक्ती विविध सरकारी योजना, लाभ आणि मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी करत आहेत. यामुळे गावातील गरजू आणि पात्र व्यक्तींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांची मागणी
या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात ग्रामस्थांनी वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यांनी संचालक, वन सचिवालय, मुंबई, उपसंचालक, तसेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे सत्र संचालक यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
वन विभागाकडून कारवाईची मागणी
या प्रकरणी, गावातील गरजू अर्जदारांना न्याय देऊन ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात जिप्सी लावण्याची परवानगी देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. अशा बनावट प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करून ती तात्काळ रद्द करावीत आणि भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
या पत्रकार परिषदेला बुध्दिवान संभाजी नवघरे, भिमराव मारोती दुर्योधन, प्रविण भास्कर पेंदाम, हनुमान प्रभाकर गाऊत्रे, रत्नमाला महेंद्र बोरकर, आणि वनमाला रामचंद्र गाऊत्रे उपस्थित होते.