चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील नुकत्याच घडलेल्या काही घटना राज्याच्या विकास प्रारूपाची पोलखोल करतात:
जमिनीच्या हक्कासाठी थेट प्रशासकीय कार्यालयात विषप्राशन:
राजुरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात कोरपना तालुक्यातील कुसुंबी येथील पाच कोलाम आणि आदिवासी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या उदासीनतेला कंटाळून थेट अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच विष प्राशन केले. मानिकगड (अल्ट्राटेक) सिमेंट कंपनीच्या खाणीत गेलेल्या आपल्या हक्काच्या जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा किंवा जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी हे शेतकरी तब्बल १५ वर्षांपासून प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत होते. १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर हाती आलेली हताशा आणि लाचारी या घटनेतून स्पष्ट होते.
रस्त्याअभावी गर्भवती महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू:
जिवती तालुक्यातील घोडणकप्पी या दुर्गम गावात संगीता गेडाम (वय २५) या महिलेला रस्ता नसल्याने वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही. गावाला जोडणारा रस्ता अत्यंत खराब असल्याने रुग्णवाहिका मुख्य रस्त्यावरच अडकून पडली. गावकऱ्यांनी डोंगर उतरवून त्यांना नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रसूती वेदना तीव्र झाल्याने घरातच प्रसूती झाली. प्रसूतीनंतर झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे आणि वेळेवर रुग्णालय न गाठता आल्याने उपचाराअभावी त्यांचा वाटेतच मृत्यू झाला. नवजात बालिका जन्मताच मातृछत्राला मुकली.
रुग्णवाहिकेअभावी ६ वर्षांच्या चिमुकल्याचा बळी:
जिवती तालुक्यातीलच लचमागुडा येथे ६ वर्षांच्या समीर मारोती आत्राम या बालकाला झोपेत असताना विषारी सापाने दंश केला. पाटण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २४ तास रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यामुळे नातेवाईकांना खाजगी वाहनाची व्यवस्था करावी लागली. गडचांदूर येथील रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत सापाचे विष शरीरात पसरून या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा अंत:
जागतिक आदिवासी दिनाचा उत्साह सुरू असतानाच, गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात जमिनीवर झोपलेल्या ६ विद्यार्थिनींना मध्यरात्री विषारी सापाने दंश केला. यातील सुश्मिता सरोजित मंडल (१४), दीपिका एतवा लकडा (१२) आणि अनु गजुराम कोरेटी (८) या तीन निष्पाप मुलींचा मृत्यू झाला, तर इतर मुलींवर उपचार सुरू आहेत. वसतिगृहात पुरेशा खाटा, स्वच्छता आणि सुरक्षा नसल्याची वस्तुस्थिती या घटनेने उघड केली.
व्यवस्थेचा पराभव: गावकऱ्यांचे स्वतःचे 'श्रमदान':
घोडणकप्पी येथील गर्भवती महिलेच्या मृत्यूनंतरही जेव्हा प्रशासनाने रस्ता तयार केला नाही, तेव्हा जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून गोंदोलो सामुका यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांनी स्वतःच्या हातात टिकाव आणि फावडे घेतले. कोणत्याही शासकीय मदतीची वाट न पाहता नागरिकांनी स्वतः रस्ता सुकर करण्याचे काम हाती घेऊन प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाला आरसा दाखवला.
व्यवस्थेसमोरील मुख्य प्रश्न आणि आव्हान:
कागदी योजनांचा फुगवटा: कोट्यवधी रुपयांचा आदिवासी विकास निधी नक्की जातो कुठे? रस्ते, आरोग्य सेवा, आश्रमशाळांतील खाटा आणि जमिनीचे हक्क जर ७-८ दशकांनंतरही मिळत नसतील, तर हा निधी केवळ कागदी आकडेमोडीत जिरवला जातो का?
आश्वासनांचे राजकारण: दुर्घटना घडल्यानंतर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी भेट देतात, दुःख व्यक्त करतात आणि निघून जातात. मात्र, ही औपचारिक संवेदना प्रशासकीय जबाबदारीची जागा घेऊ शकत नाही.
नागरिकांचे आत्मबळ विरुद्ध प्रशासनाचा पराभव: गावकऱ्यांनी श्रमदानाने रस्ता बांधणे हे त्यांच्या स्वावलंबनाचे प्रतीक असले, तरी नागरिकांना स्वतः रस्ता बनवावा लागणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा आणि प्रशासनाचा थेट पराभव आहे.
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून दिलेले भाषण, जाहिरातींमधील डिजिटल इंडियाचे दावे किंवा वर्षातून दोनदा फडकवला जाणारा तिरंगा नव्हे. स्वातंत्र्य म्हणजे देशातील शेवटच्या घटकाला मिळणारा मानवी सन्मान, वेळेवर मिळणारे वैद्यकीय उपचार, सुरक्षित शिक्षण आणि त्याच्या हक्काच्या जमिनीचे रक्षण. जोपर्यंत आपल्याच देशात आदिवासी बांधवांना मूलभूत रस्त्यासाठी, रुग्णवाहिकेसाठी आणि स्वतःच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी प्राणाची बाजी लावावी लागत आहे, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य अपूर्ण आहे. आता आदिवासी समाजाने लाचार होऊन प्रतीक्षा करण्याचा काळ संपला आहे; प्रशासनाने आपल्या संवेदना केवळ शब्दांत न ठेवता पक्के रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि जमीन हक्कांच्या प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे काळाची गरज आहे.