Police Bharti : पोलीस भरतीच्या उमेदवारांसाठी मोठी खुशखबर! आता सरकारी मैदानांवर मोफत सरावाची संधी

Bhairav Diwase

मुंबई:-
महाराष्ट्रातील पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता पोलीस भरतीसह शारीरिक चाचणी आवश्यक असलेल्या विविध पदांच्या उमेदवारांना महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालकीची किंवा व्यवस्थापनाखालील मैदाने, क्रीडांगणे आणि धावपट्ट्यांवर विनामूल्य सराव करता येणार आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.


पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी प्रशिक्षण संस्थांचे शुल्क परवडत नसलेल्या उमेदवारांना आता सरकारी मैदानांवर मोफत सरावाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी आपल्या मालकीची किंवा व्यवस्थापनाखालील मैदाने, क्रीडांगणे आणि धावपट्ट्या उमेदवारांना विनामूल्य उपलब्ध करून द्यायची आहेत. विशेष म्हणजे, या सुविधेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही भाडे, प्रवेश शुल्क, वापर शुल्क किंवा अनामत रक्कम आकारता येणार नाही.


सरावासाठी वेळही निश्चित!

भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून संबंधित पदाची मैदानी चाचणी संपेपर्यंत उमेदवारांना सरावाची परवानगी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सकाळी ५ ते ९ आणि सायंकाळी ४ ते रात्री ८ या वेळांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

मैदानासोबत मिळणार आवश्यक सुविधाही!

उमेदवारांना स्वच्छ आणि सुरक्षित मैदान, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालय, बदलण्याची खोली, प्रकाशव्यवस्था, प्राथमिक उपचाराची सोय आणि वाहनतळ यांसारख्या सुविधा शक्य त्या मर्यादेत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच सरावासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे आणि मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.

केवळ मैदानच नाही, तर अभ्यास आणि आरोग्याचीही काळजी!

उमेदवारांसाठी नगर वाचनालयात पोलीस भरतीविषयक संदर्भ साहित्य, अभ्यास सामग्री आणि मार्गदर्शन कक्ष उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आहेत. त्याचबरोबर विनामूल्य आरोग्य तपासणी आणि नेत्रतपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सुविधांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. या संपूर्ण सुविधेचा खर्च संबंधित महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या स्वनिधीतून करावा लागणार आहे.

एकंदरीत, पोलीस भरतीचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या ग्रामीण, निमशहरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आता सरकारी मैदानांवर मोफत सरावाची संधी मिळणार असल्याने भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.