जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रस्ते, वीज, पाणी योजनांसाठी विशेष बाब म्हणून कायद्यात दुरूस्ती करावी.
दिशा समितीमध्ये एकमताने ठराव.
Bhairav Diwase. July 28, 2020
गडचिरोली:- गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात जीवनावश्यक योजना यामध्ये रस्ते, वीज व पाणी यासाठी वन कायद्यात तसेच इतर शासन निर्णयांमध्ये विशेष बाब म्हणून बदल करावे. जिल्ह्यात वन कायद्यातील अटींमुळे सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक सुविधा मिळत नाहीत. यासाठी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समितीच्या बैठकीत कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. नक्षलग्रस्त, दुर्गम व आकांक्षित जिल्ह्यात विकास कामे तातडीने होणे अपेक्षित आहे असे मत दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार अशोक नेते यांनी व्यक्त केले. वेगवेगळया विभागांचा आढावा घेतल्यानंतर वन विभागाकडून कित्येक कामांची अडवणूक वन कायद्यानूसार केली जाते. भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी रेती मिळत नाही. आवश्यक अधिकारी कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नाहीत. यासाठी संबंधित विभागांनी पाठपूरावा करुनही वन विभाग कामाच्या परवानगीस टाळाटाळ करत आहे. यासाठी केंद्र शासनास वन कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन पाठविण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनास इतर कामांबाबत मागणी करण्याच्या सूचना या बैठकित देण्यात आल्या. आजही दुर्गम भागातील रस्ते मंजूरी नंतरही सुरु झाले नाहीत. कित्येक गावात आजही वीज नाही तसेच पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. पूलांच्या बांधकामातही वन कायद्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहे असे समितीच्या सदस्यांनी मुद्दे मांडले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी तथा सचिव दिशा समिती दीपक सिंगला, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, उपवनसंरक्षक कुमारस्वामी, गडचिरोली च्या नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, जिप सदस्य लताताई पुंगाटे, प्रकल्प अधिकारी राहूल गुप्ता, सदस्य बाबुरावजी कोहळे, प्रकाश गेडाम, डि.के. मेश्राम, चामोर्शी तालुक्यातील ठाकरी गावच्या सरपंच व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुरेश पठारे उपस्थित होते.
दर तीन महिन्यानंतर होणाऱ्या या बैठकीत जिल्ह्यातील केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. प्रधानमंत्री सडक योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शालेय शिक्षण, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, आरोग्य, राष्ट्रीय महामार्ग आदी 41 विषयांवर आढावा घेण्यात आला. यावेळी विविध कामांसाठी लागणारी रेती उपलब्ध नसल्याने कामे अपूर्ण आहेत यावर चर्चा झाली. यासाठी शासनास विशेष बाब म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याला रेतीसाठी परवानगी मिळावी याबाबत राज्य शासनाला मागणी करणेसाठी पत्रव्यवहार करावा यावर ठराव मंजूर करण्यात आला. रेती अभावी व वन कायदे यामुळे दुर्गम भागातील विकास थांबलेला आहे. यासाठी ताडीने आवश्यक प्रस्ताव केंद्र व राज्य शासनाला पाठवावे अशी चर्चा झाली.
शासन निर्णय 2002 च्या व अनुप कुमार समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी- जिल्ह्यात 'अ' व 'ब' श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात बदली झाल्यानंतर अधिकारी रुजू होण्यासाठी टाळाटाळ करतात. तसेच काही ठिकाणी रुजू होवूनही काही कारणास्तव रजेवर जातात. यासाठी शासन निर्णय 2002 ची व अनुप कुमार समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावेत असे मत समितीचे अध्यक्ष अशोक नेते यांनी मांडले. याबाबत त्यांनी राज्य शासनाला पत्रव्यवहार करण्याच्या सुचना केल्या. यासाठी हरियाणा राज्यातील अधिकारी नेमणुकाबाबत मार्गदर्शक सूचनांच्या धर्तीवर प्रक्रिया राबविण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले. चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीने जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यासाठी 2002 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे असेही खासदार अशोक नेते म्हणाले.
जिल्ह्यातील प्रलंबित वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाबाबत जमिन अधिग्रहणाला सुरुवात झाली नाही. वनविभागाकडील वाघ व वन्यजीव कॉरीडॉर त्या मार्गावर येत असल्याने या प्रक्रियेत अडचण निर्माण झाली आहे. याबाबत आवश्यक प्रक्रिया केंद्रस्तरावर व वन विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यासाठी वनविभागाने आवश्यक क्लिअरन्स तातडीने द्यावा जेणेकरुन त्या मार्गावरील जमीन अधिग्रहण वेळेत करता येईल. वन्यजीव प्राण्यांचा कॉरीडॉरला धक्का न लावता रेल्वकडून वरुन किंवा जमिनी खालून रेल्वे मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला तर प्रकल्प खर्च वाढत आहे. ती रेल्वे विभागाकडून मंजूर होण्यास अडचणी येत आहेत. यासाठी मध्य पर्याय शोधण्यासाठी पाठपूरावा करण्यात यावा यावर चर्चा दिशा बैठकीत झाली.
जिल्ह्यातील दुर्गम भागात दूरध्वनी व मोबाईल नेटवर्क फार कमी प्रमाणात आहे. यासाठी बीएसएनएल द्वारे पूर्तता होत नाही. यासाठी खाजगी नेटवर्क वापरुन दुर्गम भागात सेवा उपलब्ध करावी असे मत अध्यक्षांनी मांडले. याबाबत खाजगी सेवा देण्यास संबंधित खाजगी कंपन्यांना यावर चर्चा झाली. बँकेकडील विविध योजनांच्या आढाव्यादरम्यान बँकांकडून देत असलेल्या योजना शेवटच्या नागरिकांपर्यत पोहोचाव्यात अशा सूचना अध्यक्षांनी दिल्या. यामध्ये जनधन योजना, मुद्रा, जीवन ज्योती, अटल पेन्शन, किशासन सन्मान योजना यावर लक्ष केंद्रीत करावे. गडचिरोली जिल्हृयातून कोणत्याही योजनेबाबत नागरिकांकडून तक्रारी येवू नयेत. तसेच प्रत्येक योजनेची माहिती ग्राहकांना द्या असे बैठकीत ठरविण्यात आले. घरकूल योजनेकरीता जागा नाही अशा नागरिकांना वन खात्याच्या अडचणी दूर करुन जागा उपलब्ध करुन देता येईल का यावर चर्चा झाली. विना अडचणी घरकूल योजनांची अंमलबजावणी यासाठी मा. राज्यपाल यांना मागणी पत्र द्यावे असा ठराव घेण्यात आला.
आदिवासी लोकसंख्या 51 टक्के पेक्षा कमी असलेल्या गावांच्या नोंदी पेसा मध्ये चूकिने केल्या, त्या पून्हा पूर्ववत करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करावी. यामध्ये 51 टक्के पेक्षा कमी आदिवासी संख्या असलेल्या गावांचा समावेश पेसा गावांमध्ये झाल्याने गावस्तरावर मोठया प्रमाणात अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत नव्याने सर्वेक्षण करुन संबंधित गावे पेसा बाहेर काढावीत. यावर ठराव संमत करण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्यस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
टिप्पणी पोस्ट करा