माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नातून मिळाली होती तत्वतः मान्यता
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुसरे अभयारण्य क्षेत्र.
10 नविन संवर्धन राखीव क्षेत्राना मान्यता; राज्य वन्य जीव मंडळाच्या 16 व्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय.
Bhairav Diwase. Dec 05, 2020
चंद्रपूर:- पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिमतः घोषित झाल्यानंतर त्याचा झोनल मास्टर प्लॅन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यात तयार करावा हे करताना वन, पर्यावरण, महसूल, नगरविकास अशा संबंधित विभागाचे सहकार्य घ्यावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश.
1)आंबोली डोडा मार्ग कनझर्वेशन रिझर्व्ह- सिंधुदुर्ग
2)चंदगड कनझर्वेशन रिझर्व्ह- कोल्हापूर
3)आजरा- भुदरगड कनझर्वेशन रिझर्व्ह- कोल्हापूर
4)गगनबावडा कनझर्वेशन रिझर्व्ह- कोल्हापूर
5)पन्हाळगड कनझर्वेशन रिझर्व्ह- कोल्हापूर
6)विशाळगड कनझर्वेहन रिझर्व्ह- कोल्हापूर
7)जोर जांभळी कनझर्वेशन रिझर्व्ह-सातारा
8)मायनी क्लस्टर कनझर्वेशन रिझर्व्ह- सातारा
पश्चिम घाटातील या 8 संवर्धन राखीव क्षेत्रामुळे वन्यजीवांचा भ्रमण मार्ग मोठ्याप्रमाणात संरक्षित झाला. विदर्भातील महेंद्री, मुनिया या क्षेत्रास ही संवर्धन राखीवचा दर्जा देण्यास मान्यता.
वाघा प्रमाणे बिबट्या आणि मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करा.
अवनी वाघिणीच्या पिल्ल्याची संपूर्ण वाढ झाली असून या पिल्ल्याला पेंच येथील नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यास NTCA ची मान्यता.
नवीन ट्रान्झिकट् ट्रीटमेंट सेंटर सुरू करण्यासाठी नाशिक पुणे येथून प्रस्ताव प्राप्त, जुन्या ट्रान्झिकट सेंटरला निधी देऊन सक्षम करण्याचा निर्णय.
⭕कन्हारगाव अभयारण्य घोषित. एकूण क्षेत्र 269 चौ की.मी.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघ इतरत्र स्थलांतरित करण्यासाठी नियुक्त समितीचा अहवाल लवकरच शासनास सादर होईल.
चांदा ते बांदा पर्यंत जे महाराष्ट्राचे वन वैभव आहे त्याचे विविध ऋतू तील वैशिष्ट्य टिपण्यास वन रक्षकांना सांगावे, त्याचा दर्जा उत्तम राखावा, यावरून राज्यासाठी आपण एक चांगली फिल्म तयार करू.
राज्यात पूर्वी चे 6 आणि नवीन घोषित तिलारी अशी मिळून 7 संवर्धन राखीव आहेत. त्या क्षेत्रात महत्वाची कामे करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा या वन विभागाच्या मागणीवर प्रस्ताव पाठवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.
आजच्या बैठकीत राज्य वन्य जीव मंडळाच्या सदस्यांनी ज्या सूचना केल्या त्याचे मुखमंत्र्याकडून स्वागत.
जंगलावर लोकांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांना रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी वन विभाग करत असलेल्या प्रयत्नासाठी मुख्यमंत्री श्री ठाकरे यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे केले अभिनंदन! असे च प्रयत्न केल्यास वन किंवा अभ्यारण्याबद्दल लोक अधिक सकारात्मक होऊन संवर्धनात सहकार्य करतील.
⭕माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नातून मिळाली होती तत्वतः मान्यता.
चंद्रपूर जिल्ह्यतील कन्हाळगाव अभयारण्याला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. तत्कालीन मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले होते. अभयारण्याची अधिसूचना तेव्हाच काढण्यात येऊन 210 चौरस किलोमीटर क्षेत्र त्यासाठी निश्चित करण्यात आले होते.
या अभयारण्याच्या निर्मितीविरुद्ध सुरुवातीपासून निषेधाचा सूर उमटत होता. त्यामुळे 31 जानेवारी 2018 ला झालेल्या 13व्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा ठेवण्यात आला होता.
कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्य होण्याबाबत शासनाकडून तत्वत: मान्यता मागच्या युती सरकार मधील वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्याने प्रयत्नातून देण्यात आली होती.मात्र कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्याची पुढील कार्यवाही होण्यापूर्वी कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील गावकऱ्यांची मते घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय राज्यस्तरीय वन्यजीव बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यामुळे नागरिकांच्या मतांवरच या अभयारण्याचे भवितव्य ठरणार हे माजी वनमंत्र्यांनी नागरिकांच्या हिताला कौल देत ठरविले होते.
अभयारण्याबाबत नागरिकांची मते घेण्यासाठी प्रत्येक गावात विशेष सभा घेऊन गावकऱ्यांचे मत घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली होती. कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्यात एकूण 33 गावांचा समावेश असून ही गावे 18 ग्रामपंचायत, गट ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट आहे.प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये विशेष सभेचे आयोजन करुन सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तंटामुक्ती अध्यक्ष, संयुक्त वन व्यवस्थापन अध्यक्ष, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व गावातील प्रतिष्ठीत नागरिक यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यात आल्या.
4 मार्च 2020 पासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष सभा बोलावून कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्याबाबत गावकऱ्यांचे मत घेतली गेली. या सभेमध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक (तेंदू) पी. जी. कोडापे, सहाय्यक व्यवस्थापक (एफडीसीएम) कोपीलवार, मेश्राम व संबधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी तसेच क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांनी मार्गदर्शन केले. मध्यचांदाचे उपवनसंरक्षक गजेंद्र हिरे व विभागीय व्यवस्थापक रेड्डी (एफडीसीएम) यांच्या मार्गदर्शनात सभा घेण्यात आल्या. दरम्यान, नागरिकांच्या मतांवरच या अभयारण्याचे भवितव्य ठरणार असल्याने नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळविण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केलेत. ज्या ठिकाणी सभा झाल्या, तिथे गावकऱ्यांनी आपल्या मागण्या पुढे केल्या आहेत.
⭕कन्हाळगाव अभयारण्यासाठी गावकऱ्यांचा होता विरोध:-
महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमेवरील मध्यचांदा वनविभाग व वन प्रकल्पाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून लगतच्या ताडोबा प्रमाणेच पर्यटकांना येथील जंगलानेसुध्दा भुरळ घातली आहे. अधिक संख्येने वन्यजीव व दुर्मिळ प्राणी या भागात आढळतात. म्हणूनच सदर परिसराला अभयारण्याचा दर्जा देण्यासंदर्भात शासनाने आपली कार्यवाही सुरू केली आहे. या परिसरातील नागरिकांचे वनविभागाकडून जनमत घेण्यात घेतले असता जवळपास सर्वच गावातून या प्रकल्पासाठी विरोध दिसून आला. यामुळे नवीन अभयारण्य निर्मितीसाठी अडचण निर्माण झाली होती.
या प्रस्तावित अभयारण्यात सर्वाधिक गोंडपिपरी तालुक्यातील गावे समाविष्ट आहेत बल्लारपूर व पोभुर्णा तालुक्यातील काही गावांचादेखील समावेश आहे. सभेमध्ये वनविभागाकडून अभयारण्यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. अभयारण्यानंतरच्या नफा व तोट्याबाबत यावेळी चर्चा सुद्धा झाली. मात्र बहुतांश सभेमध्ये ग्रामस्थ या प्रस्तावाला विरोध होता. गावकऱ्यांनी अनेक मागण्या केल्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्यानंतरच ग्रामस्थ आपला निर्णय बदलवायला तयार आहेत.
⭕अशा आहेत मागण्या:-
शासनाने गावातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला अभयारण्यात रोजगार द्यावा, लोकांच्या लाकुडफाट्याची गरज पूर्ण करावी, जंगलावरील गावाचा हक्क कायम ठेवावा, तेंदुपता संकलन हंगाम बंद करू नये, वन्यजीवापासून शेतपिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी, स्थानिकांना शाश्वत रोजगाराची हमी द्यावी, अशा नागरिकांच्या मागण्या आहेत.