Top News

केंद्र सरकारने सन २०२० / २०२१ मध्ये कृषी विरोधी केलेले तीन कायदे व २००६ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने कृषी विरोधी केलेला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा कायदा रद्द करा.

वंचित बहुजन आघाडी चे तहसीलदार मार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन.

(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) किशोर माहोरकर पोंभुर्णा
पोंभुर्णा:- केंद्र सरकारने सन २०२० / २०२१ मध्ये कृषी विरोधी केलेले तीन कायदे व २००६ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने कृषी विरोधी केलेला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा कायदा रद्द करण्यात यावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी तालुका शाखा पोंभुर्णा यांनी महामहीम राष्ट्रपती यांना तहसीलदार मार्फत पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.

सन २०२०/२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने जे कृषी विरोधी विरोधी कायदे मंजूर केले त्यामध्ये कृषी मालाला हमी भावाची तरतूद नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याची शिफारस केली आहे. सावकाराच्या जागी करार शेतीची संकल्पना आणली आहे. या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकरी जवळपास तीन महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्यास घाबरत आहे. शेतकऱ्यांना विचारात न घेतलेले कायदे रद्द करण्यात यावे.

     २००६  मध्ये महाराष्ट्राच्या तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्राच्या विधान सभेत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिग चा कायदा मंजूर केला. या २००६ च्यां कायद्यातच २०२०/ २०२१ च्या कायद्याची बीजे आहेत. या कायद्याची अंमल बजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील २००६ च्या कृषी विरोधी कायद्याने शेतकरी उध्वस्त केला आहे.आज २०२०/२०२१ मध्ये याच कायद्याचा आधार घेऊन मा. प्रधानमंत्री मोदींनी तीन कायद्याद्वारे संपूर्ण देशातल्या शेतकऱ्याला उध्वस्त करण्याचे काम करीत आहे.
        सदरहू नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल बेभाव खरेदी करण्याची मुभा कंपन्यांना मिळेल व हमी भावाची व्यवस्था संपुष्टात येईल. त्याचप्रमाणे व्यापारी व कंपन्यांना साठेबाजी करण्याची कायदेशीर अधिकार व मुभा मिळेल आणि हमिभवाची व्यवस्था संपुष्टात येईल शेतकऱ्याला या तीन कृषी विरोधी कायद्यामुळे भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे.
         वंचित बहुजन आघाडी या शोषणाविरुद्ध उत्तर भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या पाठी मागे खंबीरपणे उभी आहे. शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिनांक ५ मार्च २०२१ ला लाक्षणिक धरणे आंदोलन करीत आहे.
           महाराष्ट्र व केंद्र सरकारने तत्काळ २००६ व २०२०/२१ चे कृषी विरोधी कायदे मागे घ्यावे अन्यत: संपूर्ण महाराष्ट्रभर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा हि निवेदनातून दिला आहे.
           निवेदन देताना तालुकाध्यक्ष चंद्रहास उराडे,तालुका महासचिव रवि तेलसे, जिल्हा उपाध्यक्ष श्यामकांत गेडाम,युवा आघाडी तालुकाध्यक्ष अतुल वाकडे,आयटि सेल जिल्हा प्रमुख अविनाश कुमार वाळके, ,मंगल लाकडे, मिलिंद रामटेके,संघपाल रामटेके व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने